स्थानीय तहको संख्या बढाउन सर्वोच्चको अवरोध हटाउने सरकारको प्रयास असफल

जेठ ३०, काठमाडौँ । स्थानीय तहको संख्या नबढाउन दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले गरेको भ्याकेटको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ । सर्वोच्चका राजिष्टार नृपध्वज निरौलाले यस बिषयमा यसअघि अन्तरिम आदेश जारी गरेको देखिएको भन्दै निवेदन दरपीठ गर्नुभएको हो ।
स्थानीय तहको संख्या बृद्धि गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता धनवहादुर श्रेष्ठको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासको संख्या नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यो आदेश खारेज गर्न सरकारले गत २२ गते भ्याकेट निवेदन गरेको थियो ।