जेठ २९ ,काठमाडौं – नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र सिटरोलमा भएको उमेरलाई तोकको भरमा परिवर्तन गर्दै वास्तविक जन्ममिति सच्याएर विवादमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निर्णय उल्टाइदिएको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
सर्वोच्चको फैसलापछि कार्कीको निर्णयले अवकाशप्राप्त उच्च अदालत जनकपुरका मुख्यन्यायाधीश सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यातको पुनर्वहाली भएको छ। विनाप्रमाण हचुवाका भरमा जन्ममिति सच्याएका कारण मानवअधिकार, सामाजिक मर्यादा र सेवामा आघात पुगेको भन्दै बस्न्यातले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध माघमा सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
न्यायपरिषद् अध्यक्ष रहेकी कार्कीको एकल निर्णयमा बस्न्यातको जन्ममिति सच्याउने निर्णय भएको थियो। बस्न्यातले आफ्नो वास्तविक जन्ममिति २०११ साल असार १९ गते रहे पनि सच्याएर २०१० साल फागुन १८ गते बनाइएको दाबी सर्वोच्चमा गरेका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपक कार्की र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले बस्न्यातको जन्ममिति ०११ साल असार १९ गते कायम हुने गरी निर्णय दिएको हो। ‘बस्न्यात श्रीमान्को उमेरका विषयमा भएको निर्णय बदर भएको छ। अब उहाँ अवकाश हुने उमेर असार १९ गते कायम भएको छ’, फैसलापछि सर्वोच्चका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले भने, ‘अब उहाँ साविक पदमा पुनर्बहाली हुनुहुनेछ।’ बस्न्यातले कार्कीको निर्णयलाई चुनौती दिँदै प्रमाणका रूपमा नागरिकता, नोकरी विवरण (सिटरोल), शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रमाणपत्र, नागरिक लगानी कोषको प्रमाणपत्र, राहदानी, सवारी चालक, अनुमतिपत्र, शान्ति विद्यागृह हाइस्कुल लैनचौरबाट प्रदान गरिएको प्रमाणपत्रलगायत प्रतिलिपि सर्वोच्चमा बुझाएका थिए।
कार्कीबाट बस्न्यातको जन्ममिति ०१० साल फागुन १८ कायम गरी परिषद्को अभिलेखमा राख्ने गरी ०७३ साल पुस १ मा निर्णय भएको थियो। सर्वोच्चको निर्णयमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशको विवाद सिर्जना भए उमेर गणना गर्ने सन्बन्धमा न्यायपरिषद्ले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ मा रहेको देखियो’, सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ‘ऐनको प्रावधानविपरीत न्यायपरिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीशबाट जन्ममिति कायम गर्ने गरी भएको निर्णय एवं यो निर्णयका आधारमा राखेको अभिलेख प्रथम दृष्टिमै कानुनविपरीत देखियो।’
बस्न्यातलाई आइतबारदेखि नै कामकाज गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत न्याय परिषद् सचिवालयका नाममा परमादेश जारी भएको छ। सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलगायतको उमेरसम्बन्धमा कार्कीद्वारा भएका एकल निर्णय प्रभावित हुने स्थिति देखिएको छ। सर्वोच्चले उमेरमा अन्तरदेखिएमा न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा ६ को व्यवस्थाअनुरूप स्पष्ट खुलेको प्रमाणपत्रलाई आधार मान्नुपर्ने निर्णय दिएको छ।