स्वास्थ्य मन्त्री गगनका ९ महिनामा यस्ता छन् एक सय ४३ उपलब्धि

जेठ २१, काठमाडौ – स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले आफ्नो कार्यकालमा भएका एक सय ४३ वटा उपलब्धि आज सार्वजनिक गरेका छन्। उनले स्वास्थ्य मन्त्रीका रुपमा गत वर्ष भदौ ११ गते जिम्मेवारी सम्हालेदेखि आजसम्म भएका काम र उपलब्धि पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको हलमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री थापाले ‘९ महिनाको अवधिमा भएका काम र अबको बाटो’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। उनले आफ्नो कार्यकालमा भएका कामलाई १८ शीर्षकमा राखेर एक सय ४३ वटा उपलब्धिलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरे।

मन्त्री थापाले विगतका नेतृत्वले गरेका राम्रा कामको प्रशंसा गर्दै मन्त्री भएदेखि हालसम्म गरेका प्रमुख उपलब्धिलाई बुँदागत रुपमा व्याख्या गरेका हुन्। उनले दुई वर्षदेखि खरिद हुन नसकेको औषधि खरिदको काम गरेर देशैभरि औषधिको अभाव हुने समस्या समाधान गरेको, डाक्टर जान नमान्ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा हाल कम्तिमा दुई जना डाक्टर पठाएको, अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरेको, कानुन निर्माणदेखि आवश्यक नीतिगत सुधार गरेको लगायतका कामलाई उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गरे।

कार्यक्रममा मन्त्री थापाले औषधि व्यवस्थापनमा ६, जनशक्ति व्यवस्थापनमा ३, सेवा सुधारका क्षेत्रमा ७, नियमनमा ५, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्डमा ६ र गुणस्तरीय जनशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न ३ वटा उपलब्धि हासिल गरेको बताएका छन्। यस्तै, औषधि र स्वास्थ्य सामाग्रीमा ७, सेवा विस्तारमा १२, स्वास्थ्य उपचारलाई सरल बनाउन १०, स्वस्थ जीवनशैलीका क्षेत्रमा ५, स्मार्ट हेल्थमा ८, वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुको स्वास्थ्यका लागि ५, नीतिगत सुधारमा २०, नितिगत विषयमा ७, सेवा सुधारका लागि अन्य निकायसँगको साझेदारीमा १०, संविधान कार्यान्वयनका क्षेत्रमा ६, अघिल्ला उपलब्धिको निरन्तरतामा १३ र समष्टिगत स्वास्थ्य सुधारमा १० वटा काम उनको उलब्धिको सूचीमा छ।

स्वास्थ्य मन्त्री थापाले आफूले स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति र विसंगतिलाई जरैदेखि हटाउने प्रयास गरेको बताए। ‘कुनै पनि रोगको लक्षणको मात्र उपचार गरेर हुँदैन,’ मन्त्री थापाले बिदाइ कार्यक्रममा भने, ‘स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि हामीले लक्षणको उपचारसँगै विकृति र विसंगतिका प्रमुख कारणहरुको जरैदेखि समाधान खोज्ने प्रयास गर्यौँ।’

यी हुन् मन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेका १४३ उपलब्धि

औषधि व्यवस्थापन

निःशुल्क औषधी घोषणा गरिएपनि लामो समयसम्म खरिद हुन नसकेको अवस्थामा केन्द्रीय स्तरमा निःशुल्क औषधि खरिदको लागि असोज १६ गते नै वोलपत्र आह्वान गरि औषधि खरिद र वितरण गरिएको।
सवै जिल्ला,अस्पताल र क्षेत्रमा औषधि खरिदका लागि भाद्र-असोजमा नै अख्तियारी पठाइ समयमा नै औषधि खरिद गरिएको। आवश्यकता अनुसार थप रकम पठाइएको।
सवै स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क वितरण गरिने औषधिको सुचि सवैले देख्ने गरि टास्न लगाइएको।
अत्याबश्यक औषधि अभाव हुन नदिन पुन: वितरण प्रणाली अपनाईएको।
जिल्ला स्वास्थ्य जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहयोग पर्याउनको लागि फर्मासिष्टहरु नियुक्त गरि खटाइएको।

जनशक्ति व्यवस्थापन

सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा न्यूनतम २ चिकित्सकको सुनिश्चिता गरिएको।
रिक्त पदहरू पूर्तिका लागि लोकसेवामा माग गरी करारबाट पूर्ति गरिएको।
अस्पतालहरूमा बहिरङ सेवा ९-३ र अतिरिक्त सेवा ३-५ बजेसम्म सञ्चालन गर्ने र स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा १०-५ सम्म अनिवार्य गरिएको। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त सुविधाको व्यवस्था गरिएको।

सेवा सुधार

६१ अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालन भइसकेको; अन्य सबैमा प्रक्रिया सुरू भइसकेको र यसै आर्थिक वर्षमा स्थापना हुने।
अस्पतालहरूमा रिक्त रहेको विकास समिति अध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको र नियुक्त सबैलाई प्रशिक्षित गरिएको।
विभिन्न अस्पतालका लागि आवश्यक उपकरणहरु (अल्ट्रासाउन्ड, एक्स रे, इसिजी लगायतका औजार उपकरणहरु) अत्यावश्यकता हेरी उपलब्ध गरिएको।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ वनाउन आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गरिएको।
सबै तहका अस्पतालमा सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको। केन्द्रीय र अञ्चल अस्पतालहरूमा लाइन व्यवस्थापनका लागि ‘टोकन सिस्टम’ लागू भएको।
आर्थिक अभावमा कुनै पनि बिरामी उपचारवाट वञ्चित हुने अवस्था आउन नदिन सबै अस्पतालमा सामाजिक सेवा इकाइ स्थापना गरिएको।
विभिन्न अस्पतालमा भौतिक निर्माण सुधार, मर्मतमा ८३ करोड बराबरको थप बजेट सुनिश्चितता गरिएको र कार्यान्वयनमा रहेको (कुरुवा कक्ष,पोस्टमार्टम घर,लाइन व्यवस्थापन, इमर्जेन्सी सुधार, ओपिडी सुधार, मर्मत सम्भार लगायत)।

नियमन

सबै निजी स्वास्थ्य संस्थालाई नियमनको दायरामा ल्याउन दर्ता अनिवार्य गरी दर्ता नभएका संस्थालाई कारबाही गरिएको।
चिकित्सकहरूको आचारसंहिता संशोधन गरिएको।
स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरणलाई औषधि व्यवस्था विभाग अन्तर्गत नियमनको दायरामा ल्याइएको। फार्मेसीहरूको अनुगमन/निरीक्षण तीव्र पारिएको।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐनलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न गृहप्रशासन तथा अर्थ मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी तीव्रता दिइएको।
१० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवालाई कडाइका साथ लागू गरिएको।

सेवाका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको वर्गीकरण र पूर्वाधारहरु एकीकरणको आवश्यकता

एकिकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड

सेवाका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको वर्गीकरण।
७-वर्षे एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास योजना तयार (भवन, उपकरण र जनशक्ति सबैका लागि एकीकृत योजना)।
भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड निर्देशिका स्वीकृत।
उपकरणको ‘स्पेसिफिकेसन’ बैंक बनाइँदै।
स्वास्थ्यकर्मीहरुको आवश्यकता प्रक्षेपण र जनशक्ति विकास योजना।
सबै स्थानीय तहमा प्राथमिक तहका अस्पताल स्थापनाको सुनिश्चितता, प्रत्येक प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्‍ठान र द्वितीय तथा तृतीय तहका अस्पताल स्थापना सुनिश्‍चितता, सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी वा जनता स्वास्थ्य केन्द्र रहने सुनिश्चितता।

गुणस्तरीय जनशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न

हालका अञ्चल अस्पतालमा यसै वर्षदेखि विशेषज्ञ पढाई सुरू गराउन चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)सँग सम्झौता गरिएको छ।
स्नातक पास गरेका सबै चिकित्सकले मेडिकल काउन्सिलमा स्थायी दर्ता गर्नुअघि कम्तिमा एक वर्ष सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सेवा दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
दुर्गम स्थानमा सेवा दिने चिकित्सकका लागि विभिन्न स्वरूपका प्रोत्साहन भत्ता र अवसर थपिएको छ।

औषधि र स्वास्थ्य सामाग्री/उपकरण किफायती बनाउन

आपूर्ति व्यवस्थालाई अनलाइन आइएमएस सुरु गरिएको साथै यसलाई अझ बढी सूचनामूलक बनाउन थप कार्यहरु प्रारम्भ गरिएको।
नेपाल सरकारबाट निःशुल्क वितरण गरिने ७० प्रकारका औषधिको ‘क्वालिटी एस्योर्ड प्रोडक्ट’ खरिदका लागि ‘स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसन’ तयार गरी स्वीकृत भएको।
‘फ्रेमवर्क कन्ट्रयाक्ट’ बोलपत्र तयार गरी अनुमोदनका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका पठाइएको।
सबै अस्पतालहरू र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म अनिवार्य फार्मेसी राख्ने व्यवस्था गरिएको।
अस्पताल परिसरभित्र अस्पतालको फार्मेसीबाहेक कुनै पनि फार्मेसी राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको।
प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामाग्री निर्देशिका स्वीकृत भई कार्यन्वयनको चरणमा रहेको।
औषधिको विशेष दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको।

सेवा विस्तार

७ प्रदेशमा शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रको प्राविधिक तथा विशेषज्ञ सहयोगमा हृदयरोग निवारण सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य अनुरुप नेपालगञ्ज र जनकपुरमा सेवा सुरु गर्ने सम्झौता भइसकेको छ।
नेपालगञ्जमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्न सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल स्थापना गरिएको छ।
सिकलसेल एनिमियाको परीक्षण तथा उपचार सेवा प्रारम्भ भएको छ।
महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर (भिआइए परीक्षण) सबै जिल्लामा गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
नसर्ने रोगको परीक्षण सम्बन्धी पिइएन (पेन) कार्यक्रमलाई विस्तार गरिएको।
मिर्गौला रोगको प्रारम्भिक परीक्षण सम्बन्धी ‘डिपस्टिक टेस्ट’ सबै स्वास्थ्य चौकीसम्म पुर्‍याइएको।
मानसिक स्वास्थ्यमा काम गरिरहेका संस्थाहरूसँग मानसिक बिरामीको पुनर्स्थापना गराउन सेवा खरिद सम्झौताको क्रममा रहेको।
सरकारी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेका वा सेवा क्षमता पर्याप्त नभएका ठाउँमा निजी तथा गैरसरकारी संस्थाको क्षमतालाई पनि उपयोग गर्नेगरी सार्वजनिक निजी साझेदारी गर्ने प्रक्रियाको थालनी भएको (उदाहरण: थालासेमिया, अटिज्म, आदि)।
काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा नगर अस्पताल स्थापना।
काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा पञ्चकर्म केन्द्रको स्थापना।
शहरी जनसंख्यालाई लक्षित गर्दै जनता स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना गर्न सुरू (परीक्षण, परामर्श, स्वस्थ जीवनशैलीको प्रवर्द्धन र प्राथमिक उपचार)।
मानव अंग प्रत्यारोपण नियमावली संशोधन भई नेपालमा कलेजो प्रत्यारोपणको सेवा प्रारम्भ।

स्वास्थ्य उपचारमा सरल र सुलभ पहुँच

स्वास्थ्य विमा विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको।
कानुन बनेपछि सरकारी/गैरसरकारी/निजी क्षेत्रका कर्मचारी र तिनका परिवार तथा वैदेशिक कामदारका परिवारलाई अनिवार्य; विपन्न, अनाथ र अपांगलाई सरकारले योगदान गर्ने; अन्यलाई स्वेच्छिक रूपमा क्रमश समेट्ने; सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्रदान गरिने।
विपन्न नागरिक उपचार कोषबाट उपचारमा अनुदान दिईने रोगको संख्या विस्तार गरि १२ बनाइएको र सेवा प्रदान गरिने संस्था विस्तार गरिएको।
नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार सुरु गरिएको।
क्यान्सर रोगको उपचारमा एकरुपता ल्याउन र कम खर्चमा अधिकतम सेवा दिन उपचार प्रोटोकल निर्माण गरी लागु गरिएको; अन्य गम्भीर रोगको लागि पनि उपचार प्रोटोकल निर्माण गर्ने तयारी भएको।
डायलेसिस सेवासम्पुर्ण रुपले निःशुल्क भएको छ,
डायलेसिस सेवाका लागि थपनीजि अस्पतालहरूलाई समेत अनुमति दिइएको
हालका अंचल अस्पतालसम्म डायलेसिस सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण र रकम पठाइसकिएको,
बाथ मुटुरोगउपचार र सल्यकृया सम्पुर्ण रुपले निःशुल्क गरिएको छ,
मृगौला प्रत्यारोपणसम्पुर्ण रुपमा निःशुल्क गरिएको छ,
महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर परिक्षण (भिआइए टेस्ट) देशभरि नै निःशुल्क गर्नेगरी प्रक्रिया सुरु गरिएको।

स्वस्थ जीवनशैलीको प्रवर्द्धन

स्वस्थ जीवनशैलीलाई नागरिकको व्यक्तिगत र पारिवारिक जिम्मेवारीको रूपमा प्रवर्द्धन गर्न ‘मेरो वर्ष: म स्वस्थ, मेरो देश स्वस्थ’ अभियान सुरु
मदिरा नियन्त्रण नीति तयार गरी पारित; विधेयक मस्यौदा बन्दै
मदिराजन्य र सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाइएको; चिनीजन्य पेय पदार्थमा कर लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझावमा अध्ययन सुरु भएको
वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदमा पेश (हाल वातावरण मन्त्रालयमा अध्ययनको लागि गएको)
विध्यालय स्वास्थ्य

स्मार्ट हेल्थ

मन्त्रालयको सूचना र गतिविधिको पारदर्शिताका लागि वेबसाइट मार्फत विवरण सार्बजनिक:

इ एटेन्डेन्स
वजेट तथा कार्यक्रमको प्रगतिको विवरण वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक
चिकित्सकहरूको सूची सार्वजनिक
दर्ता अनुमति लिएका नीजि स्वास्थ्य संस्थाको विवरण
मन्त्रालयका नीति, ऐन नियम, निर्देशिका, कार्यविधिको विवरण
मन्त्रालयका डाटाहरू क्रमशः ‘ओपन डाटा फ्रेमवर्क’मा विकास गर्ने
‘स्मार्ट हेल्थ युनिट’को स्थापना

वैदेशिक रोजगारीहरुको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन

कामदारको परिवारको लागि अनिवार्य स्वास्थ्य विमाको प्रावधान विधेयकमा प्रस्तावित
सरकारी अस्पतालमा सहुलियत शुल्कमा स्वास्थ्य परिक्षण गराउने निर्णय भएको
कामदारको स्वास्थ्यको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा वैदेशिक कामदार स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना
श्रम मन्त्रालयसंग सहकार्य गरी कामदार विदेश जानु अघि दिइने प्रशिक्षणको पाठ्यक्रममा व्यक्तिगत स्वास्थ्य सम्बन्धी सामाग्री समेटिएको
नेपाली कामदारहरू धेरै भएका देशमा चिकित्सक सहचारी राख्नका लागि पहल

नीतिगत सुधार

राष्ट्रिय स्वास्थ्य विधेयक
स्वास्थ्य विमा विधेयक
प्रजनन स्वास्थ्य विधेयक
स्वास्थ्य संस्था गुणस्स्तर प्राधिकरण ऐन
औषधी ऐन संसोधन
स्वास्थ्य सेवा ऐनको संसोधन
खोप ऐन पारित, नियमावली बन्दै
मानव अंग प्रत्यारोपण नियमावली
अपाङ्गता नीति
प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामाग्री निर्देशिका
मदिरा नीति, मदिरा ऐन
अपाङ्गता नीति
राष्ट्रिय आयुर्वेद नीति
चिकित्सक परिचालन निर्देशिका संसोधन
आँखा नीति
एम्बुलेन्स निर्देशिका
प्रयोगशाला निर्देशिका
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन संसोधन
मानसिक स्वास्थ्य नीति
अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका

नीतिगत विषय

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धि ऐन २०६६लाई संसोधन गर्ने प्रक्रिया थालनी भएको छ
बिशिष्ट व्यक्तिहरूको उपचार खर्च सम्बन्धि निर्देशिका पारित
विपन्न नागरिकको उपचार सम्बन्धि व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने गरि कार्य प्रारम्भ भएको
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धि मापदण्ड
अस्पताल विकास समितिमा नियुक्ति सम्बन्धि मापदण्ड
नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्देशिका
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि

साझेदारी र सहकार्य

सरकारी मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानहरू मार्फत कार्यक्षेत्रभित्र विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्नेगरी न्याम्स, पास, बिपिकेआइएचएस र आइओएमसँग सम्झौता गरी कार्यप्रारम्भ गरिएको,
नीजि मेडिकल कलेजसंगको सहकार्यमा बिशेषज्ञ सेवा पुर्‍याउन आवश्यक तयारी भएको,
नेपाल प्रहरी अस्पतालसंगको सहकार्यमा सेवा विस्तार र प्रहरी अस्पताल सर्बसाधरणका लागि खुला भएको,
नेपाली सेनाको अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामार्फत सर्वसाधारण जनताले उपचार गर्ने सुनिश्चितता गरिएको,
स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाली सेनाको सहकार्यमा रौतहटवाट सघन सर्जिकल मोवाइल क्याम्पको सुरुवात गरिएको,
मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा क्रियाशिल संघसंस्थासंगको सहकार्यमा मानसिक विरामीहरूको उपचार र परामर्शका लागि सहकार्यको प्रक्रिया सुरु गरिएको,
बिद्यार्थीहरूको स्वस्थ जिवनशैली र नियमित परिक्षणका निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सनसंग सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको, शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको।
गंगालाल हृदयरोग केन्द्रको सहकार्यमा नेपालगञ्ज जनकपुर अन्चल अस्पतामा मुटुको शल्यक्रिया सुरु
नेपाल सरकार र भारत सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय विच द्वीपक्षिय प्राविधिक कार्य समुह गठन गर्ने सन्दर्भमा अनौपचारिक समझदारी भइसकेको।
गुणस्तरीय औषधि र उपकरण सहज र सस्तो आपुर्ति गर्ने सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय औषधि कम्पनीहरुसंग संवाद भइरहेको,

संविधान कार्यन्वयन

संघीय नेपालमा स्वास्थ्य सेवा पुनर्संरचना र संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको संरचनागत खाका तयार भएको,
संविधानको भावना अनुरुप आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका सन्दर्भमा कानूनी प्रबन्ध गर्न छाता ऐनको रुपमा स्वास्थ्य ऐन तयार गरि मन्त्रीपरिषदवाट शैद्दान्तिक स्वीकृत भइ मस्यौदा तयार भएको,
सवै नेपालीलाई स्वास्थ्य विमा भन्ने मान्यता अनुरुप राष्ट्रिय स्वास्थ्य विमा ऐन मन्त्रीपरिषदवाट स्वीकृत भइ संसदमा पेश भएको
प्रजनन स्वास्थ्य विधयेक मन्त्रीपरिषदवाट स्वीकृत भएको
मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयसमक्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको संघीय संरचना प्रस्ताव गरिएको
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसंगको सहकार्यमा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य क्षेत्रका योजना बनाउने विधि/प्रणाली तयार गर्न सुरु

समष्‍टिगत उपलब्धिहरु

स्वास्थ्य राष्ट्रिय मुद्दाको रुपमा स्थापित
संघियता संरचनामा स्वास्थ्य सेवा र संरचनाको खाका निर्माण
संविधानले मार्गनिर्देश गरे बमोजिम नीतिगत, कानूनी र संरचनागत प्रबन्ध
स्वास्थ्य प्रणालीको एकिकृत विकास(मानव संसाधन, उपकरण र भौतिक पुर्वाधार)
निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा विस्तार
स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरियता अभिबृद्धि र प्रभावकारी नियमन
स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समन्वय र साझेदारी अवधारणा विस्तार
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको सुधार
नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम विस्तार
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुशासन अभिवृद्धि

उपलब्धिहरुको निरन्तरता

संघीयतामा स्वास्थ्य सेवा र संरचनाको सन्दर्भमा वनेको खाकाको कार्यन्वयन
पारित भएका नीतिगत व्यवस्थाको कार्यन्वयन, पारति हुने क्रममा रहेका नीतिहरूको तर्जुमा र कार्यन्वयन
एकिकृत स्वास्थ्य पुर्वाधार विकास परियोजनाको कार्यन्वयन
मानव संसाधनको उत्पादन र विकास
साझेदारीमार्फत सुरु गरेका कामको निरन्तरता
गुणस्तरीय औषधि सस्तो र सहज रुपमा उपलब्ध गराउन गरेको प्रयासलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने
अस्पताल सुधार
नसर्ने रोग रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रमको निरन्तरता र विस्तार
जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमको सुधार र विस्तार
दक्षिण एसियका मुलुक र अन्य मुलुकहरुसंगको दुई पक्षिय सहकार्य
मन्त्रालयका गतिविधि र सुचनाको पारदर्शी बनाउन स्मार्ट हेल्थ अवधारणाको कार्यन्वयन र निरन्तरता
नयाँ निर्वाचित स्थानिय जनप्रनिधिहरुमार्फत स्वास्थ्य सेवाको प्रवर्द्धन तथा नियमनः स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन र गुणस्तर अविवृद्धि, स्वास्थ्य प्रबर्धन र मेरो बर्ष अभियान, मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थको नियमन, वायू, खाद्यान्न र पानिको गुणस्तर प्रबर्द्धन, सडक सुरक्षा, हरियाली र खुला क्षेत्र,
स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय तहको क्षमता बृद्धि।

साभार– एजेन्सी

यी हुन् मन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेका १४३ उपलब्धि

औषधि व्यवस्थापन

निःशुल्क औषधी घोषणा गरिएपनि लामो समयसम्म खरिद हुन नसकेको अवस्थामा केन्द्रीय स्तरमा निःशुल्क औषधि खरिदको लागि असोज १६ गते नै वोलपत्र आह्वान गरि औषधि खरिद र वितरण गरिएको।
सवै जिल्ला,अस्पताल र क्षेत्रमा औषधि खरिदका लागि भाद्र-असोजमा नै अख्तियारी पठाइ समयमा नै औषधि खरिद गरिएको। आवश्यकता अनुसार थप रकम पठाइएको।
सवै स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क वितरण गरिने औषधिको सुचि सवैले देख्ने गरि टास्न लगाइएको।
अत्याबश्यक औषधि अभाव हुन नदिन पुन: वितरण प्रणाली अपनाईएको।
जिल्ला स्वास्थ्य जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहयोग पर्याउनको लागि फर्मासिष्टहरु नियुक्त गरि खटाइएको।

जनशक्ति व्यवस्थापन

सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा न्यूनतम २ चिकित्सकको सुनिश्चिता गरिएको।
रिक्त पदहरू पूर्तिका लागि लोकसेवामा माग गरी करारबाट पूर्ति गरिएको।
अस्पतालहरूमा बहिरङ सेवा ९-३ र अतिरिक्त सेवा ३-५ बजेसम्म सञ्चालन गर्ने र स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा १०-५ सम्म अनिवार्य गरिएको। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त सुविधाको व्यवस्था गरिएको।

सेवा सुधार

६१ अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालन भइसकेको; अन्य सबैमा प्रक्रिया सुरू भइसकेको र यसै आर्थिक वर्षमा स्थापना हुने।
अस्पतालहरूमा रिक्त रहेको विकास समिति अध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको र नियुक्त सबैलाई प्रशिक्षित गरिएको।
विभिन्न अस्पतालका लागि आवश्यक उपकरणहरु (अल्ट्रासाउन्ड, एक्स रे, इसिजी लगायतका औजार उपकरणहरु) अत्यावश्यकता हेरी उपलब्ध गरिएको।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ वनाउन आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गरिएको।
सबै तहका अस्पतालमा सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको। केन्द्रीय र अञ्चल अस्पतालहरूमा लाइन व्यवस्थापनका लागि ‘टोकन सिस्टम’ लागू भएको।
आर्थिक अभावमा कुनै पनि बिरामी उपचारवाट वञ्चित हुने अवस्था आउन नदिन सबै अस्पतालमा सामाजिक सेवा इकाइ स्थापना गरिएको।
विभिन्न अस्पतालमा भौतिक निर्माण सुधार, मर्मतमा ८३ करोड बराबरको थप बजेट सुनिश्चितता गरिएको र कार्यान्वयनमा रहेको (कुरुवा कक्ष,पोस्टमार्टम घर,लाइन व्यवस्थापन, इमर्जेन्सी सुधार, ओपिडी सुधार, मर्मत सम्भार लगायत)।

नियमन

सबै निजी स्वास्थ्य संस्थालाई नियमनको दायरामा ल्याउन दर्ता अनिवार्य गरी दर्ता नभएका संस्थालाई कारबाही गरिएको।
चिकित्सकहरूको आचारसंहिता संशोधन गरिएको।
स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरणलाई औषधि व्यवस्था विभाग अन्तर्गत नियमनको दायरामा ल्याइएको। फार्मेसीहरूको अनुगमन/निरीक्षण तीव्र पारिएको।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐनलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न गृहप्रशासन तथा अर्थ मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी तीव्रता दिइएको।
१० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवालाई कडाइका साथ लागू गरिएको।

एकिकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड

सेवाका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको वर्गीकरण।
७-वर्षे एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास योजना तयार (भवन, उपकरण र जनशक्ति सबैका लागि एकीकृत योजना)।
भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड निर्देशिका स्वीकृत।
उपकरणको ‘स्पेसिफिकेसन’ बैंक बनाइँदै।
स्वास्थ्यकर्मीहरुको आवश्यकता प्रक्षेपण र जनशक्ति विकास योजना।
सबै स्थानीय तहमा प्राथमिक तहका अस्पताल स्थापनाको सुनिश्चितता, प्रत्येक प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्‍ठान र द्वितीय तथा तृतीय तहका अस्पताल स्थापना सुनिश्‍चितता, सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी वा जनता स्वास्थ्य केन्द्र रहने सुनिश्चितता।

गुणस्तरीय जनशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न

हालका अञ्चल अस्पतालमा यसै वर्षदेखि विशेषज्ञ पढाई सुरू गराउन चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)सँग सम्झौता गरिएको छ।
स्नातक पास गरेका सबै चिकित्सकले मेडिकल काउन्सिलमा स्थायी दर्ता गर्नुअघि कम्तिमा एक वर्ष सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सेवा दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
दुर्गम स्थानमा सेवा दिने चिकित्सकका लागि विभिन्न स्वरूपका प्रोत्साहन भत्ता र अवसर थपिएको छ।

औषधि र स्वास्थ्य सामाग्री/उपकरण किफायती बनाउन

आपूर्ति व्यवस्थालाई अनलाइन आइएमएस सुरु गरिएको साथै यसलाई अझ बढी सूचनामूलक बनाउन थप कार्यहरु प्रारम्भ गरिएको।
नेपाल सरकारबाट निःशुल्क वितरण गरिने ७० प्रकारका औषधिको ‘क्वालिटी एस्योर्ड प्रोडक्ट’ खरिदका लागि ‘स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसन’ तयार गरी स्वीकृत भएको।
‘फ्रेमवर्क कन्ट्रयाक्ट’ बोलपत्र तयार गरी अनुमोदनका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका पठाइएको।
सबै अस्पतालहरू र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म अनिवार्य फार्मेसी राख्ने व्यवस्था गरिएको।
अस्पताल परिसरभित्र अस्पतालको फार्मेसीबाहेक कुनै पनि फार्मेसी राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको।
प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामाग्री निर्देशिका स्वीकृत भई कार्यन्वयनको चरणमा रहेको।
औषधिको विशेष दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको।

सेवा विस्तार

७ प्रदेशमा शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रको प्राविधिक तथा विशेषज्ञ सहयोगमा हृदयरोग निवारण सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य अनुरुप नेपालगञ्ज र जनकपुरमा सेवा सुरु गर्ने सम्झौता भइसकेको छ।
नेपालगञ्जमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्न सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल स्थापना गरिएको छ।
सिकलसेल एनिमियाको परीक्षण तथा उपचार सेवा प्रारम्भ भएको छ।
महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर (भिआइए परीक्षण) सबै जिल्लामा गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
नसर्ने रोगको परीक्षण सम्बन्धी पिइएन (पेन) कार्यक्रमलाई विस्तार गरिएको।
मिर्गौला रोगको प्रारम्भिक परीक्षण सम्बन्धी ‘डिपस्टिक टेस्ट’ सबै स्वास्थ्य चौकीसम्म पुर्‍याइएको।
मानसिक स्वास्थ्यमा काम गरिरहेका संस्थाहरूसँग मानसिक बिरामीको पुनर्स्थापना गराउन सेवा खरिद सम्झौताको क्रममा रहेको।
सरकारी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेका वा सेवा क्षमता पर्याप्त नभएका ठाउँमा निजी तथा गैरसरकारी संस्थाको क्षमतालाई पनि उपयोग गर्नेगरी सार्वजनिक निजी साझेदारी गर्ने प्रक्रियाको थालनी भएको (उदाहरण: थालासेमिया, अटिज्म, आदि)।
काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा नगर अस्पताल स्थापना।
काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा पञ्चकर्म केन्द्रको स्थापना।
शहरी जनसंख्यालाई लक्षित गर्दै जनता स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना गर्न सुरू (परीक्षण, परामर्श, स्वस्थ जीवनशैलीको प्रवर्द्धन र प्राथमिक उपचार)।
मानव अंग प्रत्यारोपण नियमावली संशोधन भई नेपालमा कलेजो प्रत्यारोपणको सेवा प्रारम्भ।

स्वास्थ्य उपचारमा सरल र सुलभ पहुँच

स्वास्थ्य विमा विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको।
कानुन बनेपछि सरकारी/गैरसरकारी/निजी क्षेत्रका कर्मचारी र तिनका परिवार तथा वैदेशिक कामदारका परिवारलाई अनिवार्य; विपन्न, अनाथ र अपांगलाई सरकारले योगदान गर्ने; अन्यलाई स्वेच्छिक रूपमा क्रमश समेट्ने; सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्रदान गरिने।
विपन्न नागरिक उपचार कोषबाट उपचारमा अनुदान दिईने रोगको संख्या विस्तार गरि १२ बनाइएको र सेवा प्रदान गरिने संस्था विस्तार गरिएको।
नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार सुरु गरिएको।
क्यान्सर रोगको उपचारमा एकरुपता ल्याउन र कम खर्चमा अधिकतम सेवा दिन उपचार प्रोटोकल निर्माण गरी लागु गरिएको; अन्य गम्भीर रोगको लागि पनि उपचार प्रोटोकल निर्माण गर्ने तयारी भएको।
डायलेसिस सेवासम्पुर्ण रुपले निःशुल्क भएको छ,
डायलेसिस सेवाका लागि थपनीजि अस्पतालहरूलाई समेत अनुमति दिइएको
हालका अंचल अस्पतालसम्म डायलेसिस सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण र रकम पठाइसकिएको,
बाथ मुटुरोगउपचार र सल्यकृया सम्पुर्ण रुपले निःशुल्क गरिएको छ,
मृगौला प्रत्यारोपणसम्पुर्ण रुपमा निःशुल्क गरिएको छ,
महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर परिक्षण (भिआइए टेस्ट) देशभरि नै निःशुल्क गर्नेगरी प्रक्रिया सुरु गरिएको।

स्वस्थ जीवनशैलीको प्रवर्द्धन

स्वस्थ जीवनशैलीलाई नागरिकको व्यक्तिगत र पारिवारिक जिम्मेवारीको रूपमा प्रवर्द्धन गर्न ‘मेरो वर्ष: म स्वस्थ, मेरो देश स्वस्थ’ अभियान सुरु
मदिरा नियन्त्रण नीति तयार गरी पारित; विधेयक मस्यौदा बन्दै
मदिराजन्य र सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाइएको; चिनीजन्य पेय पदार्थमा कर लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझावमा अध्ययन सुरु भएको
वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदमा पेश (हाल वातावरण मन्त्रालयमा अध्ययनको लागि गएको)
विध्यालय स्वास्थ्य

स्मार्ट हेल्थ

इ एटेन्डेन्स
वजेट तथा कार्यक्रमको प्रगतिको विवरण वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक
चिकित्सकहरूको सूची सार्वजनिक
दर्ता अनुमति लिएका नीजि स्वास्थ्य संस्थाको विवरण
मन्त्रालयका नीति, ऐन नियम, निर्देशिका, कार्यविधिको विवरण
मन्त्रालयका डाटाहरू क्रमशः ‘ओपन डाटा फ्रेमवर्क’मा विकास गर्ने
‘स्मार्ट हेल्थ युनिट’को स्थापना

वैदेशिक रोजगारीहरुको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन

कामदारको परिवारको लागि अनिवार्य स्वास्थ्य विमाको प्रावधान विधेयकमा प्रस्तावित
सरकारी अस्पतालमा सहुलियत शुल्कमा स्वास्थ्य परिक्षण गराउने निर्णय भएको
कामदारको स्वास्थ्यको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा वैदेशिक कामदार स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना
श्रम मन्त्रालयसंग सहकार्य गरी कामदार विदेश जानु अघि दिइने प्रशिक्षणको पाठ्यक्रममा व्यक्तिगत स्वास्थ्य सम्बन्धी सामाग्री समेटिएको
नेपाली कामदारहरू धेरै भएका देशमा चिकित्सक सहचारी राख्नका लागि पहल

नीतिगत सुधार

राष्ट्रिय स्वास्थ्य विधेयक
स्वास्थ्य विमा विधेयक
प्रजनन स्वास्थ्य विधेयक
स्वास्थ्य संस्था गुणस्स्तर प्राधिकरण ऐन
औषधी ऐन संसोधन
स्वास्थ्य सेवा ऐनको संसोधन
खोप ऐन पारित, नियमावली बन्दै
मानव अंग प्रत्यारोपण नियमावली
अपाङ्गता नीति
प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामाग्री निर्देशिका
मदिरा नीति, मदिरा ऐन
अपाङ्गता नीति
राष्ट्रिय आयुर्वेद नीति
चिकित्सक परिचालन निर्देशिका संसोधन
आँखा नीति
एम्बुलेन्स निर्देशिका
प्रयोगशाला निर्देशिका
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन संसोधन
मानसिक स्वास्थ्य नीति
अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका

नीतिगत विषय

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धि ऐन २०६६लाई संसोधन गर्ने प्रक्रिया थालनी भएको छ
बिशिष्ट व्यक्तिहरूको उपचार खर्च सम्बन्धि निर्देशिका पारित
विपन्न नागरिकको उपचार सम्बन्धि व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने गरि कार्य प्रारम्भ भएको
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धि मापदण्ड
अस्पताल विकास समितिमा नियुक्ति सम्बन्धि मापदण्ड
नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्देशिका
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि

साझेदारी र सहकार्य

सरकारी मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानहरू मार्फत कार्यक्षेत्रभित्र विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्नेगरी न्याम्स, पास, बिपिकेआइएचएस र आइओएमसँग सम्झौता गरी कार्यप्रारम्भ गरिएको,
नीजि मेडिकल कलेजसंगको सहकार्यमा बिशेषज्ञ सेवा पुर्‍याउन आवश्यक तयारी भएको,
नेपाल प्रहरी अस्पतालसंगको सहकार्यमा सेवा विस्तार र प्रहरी अस्पताल सर्बसाधरणका लागि खुला भएको,
नेपाली सेनाको अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामार्फत सर्वसाधारण जनताले उपचार गर्ने सुनिश्चितता गरिएको,
स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाली सेनाको सहकार्यमा रौतहटवाट सघन सर्जिकल मोवाइल क्याम्पको सुरुवात गरिएको,
मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा क्रियाशिल संघसंस्थासंगको सहकार्यमा मानसिक विरामीहरूको उपचार र परामर्शका लागि सहकार्यको प्रक्रिया सुरु गरिएको,
बिद्यार्थीहरूको स्वस्थ जिवनशैली र नियमित परिक्षणका निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सनसंग सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको, शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको।
गंगालाल हृदयरोग केन्द्रको सहकार्यमा नेपालगञ्ज जनकपुर अन्चल अस्पतामा मुटुको शल्यक्रिया सुरु
नेपाल सरकार र भारत सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय विच द्वीपक्षिय प्राविधिक कार्य समुह गठन गर्ने सन्दर्भमा अनौपचारिक समझदारी भइसकेको।
गुणस्तरीय औषधि र उपकरण सहज र सस्तो आपुर्ति गर्ने सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय औषधि कम्पनीहरुसंग संवाद भइरहेको,

संविधान कार्यन्वयन

संघीय नेपालमा स्वास्थ्य सेवा पुनर्संरचना र संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको संरचनागत खाका तयार भएको,
संविधानको भावना अनुरुप आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका सन्दर्भमा कानूनी प्रबन्ध गर्न छाता ऐनको रुपमा स्वास्थ्य ऐन तयार गरि मन्त्रीपरिषदवाट शैद्दान्तिक स्वीकृत भइ मस्यौदा तयार भएको,
सवै नेपालीलाई स्वास्थ्य विमा भन्ने मान्यता अनुरुप राष्ट्रिय स्वास्थ्य विमा ऐन मन्त्रीपरिषदवाट स्वीकृत भइ संसदमा पेश भएको
प्रजनन स्वास्थ्य विधयेक मन्त्रीपरिषदवाट स्वीकृत भएको
मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयसमक्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको संघीय संरचना प्रस्ताव गरिएको
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसंगको सहकार्यमा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य क्षेत्रका योजना बनाउने विधि/प्रणाली तयार गर्न सुरु

समष्‍टिगत उपलब्धिहरु

स्वास्थ्य राष्ट्रिय मुद्दाको रुपमा स्थापित
संघियता संरचनामा स्वास्थ्य सेवा र संरचनाको खाका निर्माण
संविधानले मार्गनिर्देश गरे बमोजिम नीतिगत, कानूनी र संरचनागत प्रबन्ध
स्वास्थ्य प्रणालीको एकिकृत विकास(मानव संसाधन, उपकरण र भौतिक पुर्वाधार)
निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा विस्तार
स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरियता अभिबृद्धि र प्रभावकारी नियमन
स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समन्वय र साझेदारी अवधारणा विस्तार
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको सुधार
नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम विस्तार
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुशासन अभिवृद्धि

उपलब्धिहरुको निरन्तरता

संघीयतामा स्वास्थ्य सेवा र संरचनाको सन्दर्भमा वनेको खाकाको कार्यन्वयन
पारित भएका नीतिगत व्यवस्थाको कार्यन्वयन, पारति हुने क्रममा रहेका नीतिहरूको तर्जुमा र कार्यन्वयन
एकिकृत स्वास्थ्य पुर्वाधार विकास परियोजनाको कार्यन्वयन
मानव संसाधनको उत्पादन र विकास
साझेदारीमार्फत सुरु गरेका कामको निरन्तरता
गुणस्तरीय औषधि सस्तो र सहज रुपमा उपलब्ध गराउन गरेको प्रयासलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने
अस्पताल सुधार
नसर्ने रोग रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रमको निरन्तरता र विस्तार
जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमको सुधार र विस्तार
दक्षिण एसियका मुलुक र अन्य मुलुकहरुसंगको दुई पक्षिय सहकार्य
मन्त्रालयका गतिविधि र सुचनाको पारदर्शी बनाउन स्मार्ट हेल्थ अवधारणाको कार्यन्वयन र निरन्तरता
नयाँ निर्वाचित स्थानिय जनप्रनिधिहरुमार्फत स्वास्थ्य सेवाको प्रवर्द्धन तथा नियमनः स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन र गुणस्तर अविवृद्धि, स्वास्थ्य प्रबर्धन र मेरो बर्ष अभियान, मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थको नियमन, वायू, खाद्यान्न र पानिको गुणस्तर प्रबर्द्धन, सडक सुरक्षा, हरियाली र खुला क्षेत्र,
स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय तहको क्षमता बृद्धि।

साभार– एजेन्सी

यी हुन् मन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेका १४३ उपलब्धि

औषधि व्यवस्थापन

निःशुल्क औषधी घोषणा गरिएपनि लामो समयसम्म खरिद हुन नसकेको अवस्थामा केन्द्रीय स्तरमा निःशुल्क औषधि खरिदको लागि असोज १६ गते नै वोलपत्र आह्वान गरि औषधि खरिद र वितरण गरिएको।
सवै जिल्ला,अस्पताल र क्षेत्रमा औषधि खरिदका लागि भाद्र-असोजमा नै अख्तियारी पठाइ समयमा नै औषधि खरिद गरिएको। आवश्यकता अनुसार थप रकम पठाइएको।
सवै स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क वितरण गरिने औषधिको सुचि सवैले देख्ने गरि टास्न लगाइएको।
अत्याबश्यक औषधि अभाव हुन नदिन पुन: वितरण प्रणाली अपनाईएको।
जिल्ला स्वास्थ्य जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहयोग पर्याउनको लागि फर्मासिष्टहरु नियुक्त गरि खटाइएको।

जनशक्ति व्यवस्थापन

सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा न्यूनतम २ चिकित्सकको सुनिश्चिता गरिएको।
रिक्त पदहरू पूर्तिका लागि लोकसेवामा माग गरी करारबाट पूर्ति गरिएको।
अस्पतालहरूमा बहिरङ सेवा ९-३ र अतिरिक्त सेवा ३-५ बजेसम्म सञ्चालन गर्ने र स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा १०-५ सम्म अनिवार्य गरिएको। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त सुविधाको व्यवस्था गरिएको।

सेवा सुधार

६१ अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालन भइसकेको; अन्य सबैमा प्रक्रिया सुरू भइसकेको र यसै आर्थिक वर्षमा स्थापना हुने।
अस्पतालहरूमा रिक्त रहेको विकास समिति अध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको र नियुक्त सबैलाई प्रशिक्षित गरिएको।
विभिन्न अस्पतालका लागि आवश्यक उपकरणहरु (अल्ट्रासाउन्ड, एक्स रे, इसिजी लगायतका औजार उपकरणहरु) अत्यावश्यकता हेरी उपलब्ध गरिएको।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ वनाउन आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गरिएको।
सबै तहका अस्पतालमा सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको। केन्द्रीय र अञ्चल अस्पतालहरूमा लाइन व्यवस्थापनका लागि ‘टोकन सिस्टम’ लागू भएको।
आर्थिक अभावमा कुनै पनि बिरामी उपचारवाट वञ्चित हुने अवस्था आउन नदिन सबै अस्पतालमा सामाजिक सेवा इकाइ स्थापना गरिएको।
विभिन्न अस्पतालमा भौतिक निर्माण सुधार, मर्मतमा ८३ करोड बराबरको थप बजेट सुनिश्चितता गरिएको र कार्यान्वयनमा रहेको (कुरुवा कक्ष,पोस्टमार्टम घर,लाइन व्यवस्थापन, इमर्जेन्सी सुधार, ओपिडी सुधार, मर्मत सम्भार लगायत)।

नियमन

सबै निजी स्वास्थ्य संस्थालाई नियमनको दायरामा ल्याउन दर्ता अनिवार्य गरी दर्ता नभएका संस्थालाई कारबाही गरिएको।
चिकित्सकहरूको आचारसंहिता संशोधन गरिएको।
स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरणलाई औषधि व्यवस्था विभाग अन्तर्गत नियमनको दायरामा ल्याइएको। फार्मेसीहरूको अनुगमन/निरीक्षण तीव्र पारिएको।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐनलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न गृहप्रशासन तथा अर्थ मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी तीव्रता दिइएको।
१० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवालाई कडाइका साथ लागू गरिएको।

एकिकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड

सेवाका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको वर्गीकरण।
७-वर्षे एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास योजना तयार (भवन, उपकरण र जनशक्ति सबैका लागि एकीकृत योजना)।
भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड निर्देशिका स्वीकृत।
उपकरणको ‘स्पेसिफिकेसन’ बैंक बनाइँदै।
स्वास्थ्यकर्मीहरुको आवश्यकता प्रक्षेपण र जनशक्ति विकास योजना।
सबै स्थानीय तहमा प्राथमिक तहका अस्पताल स्थापनाको सुनिश्चितता, प्रत्येक प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्‍ठान र द्वितीय तथा तृतीय तहका अस्पताल स्थापना सुनिश्‍चितता, सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी वा जनता स्वास्थ्य केन्द्र रहने सुनिश्चितता।

गुणस्तरीय जनशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न

हालका अञ्चल अस्पतालमा यसै वर्षदेखि विशेषज्ञ पढाई सुरू गराउन चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)सँग सम्झौता गरिएको छ।
स्नातक पास गरेका सबै चिकित्सकले मेडिकल काउन्सिलमा स्थायी दर्ता गर्नुअघि कम्तिमा एक वर्ष सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सेवा दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
दुर्गम स्थानमा सेवा दिने चिकित्सकका लागि विभिन्न स्वरूपका प्रोत्साहन भत्ता र अवसर थपिएको छ।

औषधि र स्वास्थ्य सामाग्री/उपकरण किफायती बनाउन

आपूर्ति व्यवस्थालाई अनलाइन आइएमएस सुरु गरिएको साथै यसलाई अझ बढी सूचनामूलक बनाउन थप कार्यहरु प्रारम्भ गरिएको।
नेपाल सरकारबाट निःशुल्क वितरण गरिने ७० प्रकारका औषधिको ‘क्वालिटी एस्योर्ड प्रोडक्ट’ खरिदका लागि ‘स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसन’ तयार गरी स्वीकृत भएको।
‘फ्रेमवर्क कन्ट्रयाक्ट’ बोलपत्र तयार गरी अनुमोदनका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका पठाइएको।
सबै अस्पतालहरू र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म अनिवार्य फार्मेसी राख्ने व्यवस्था गरिएको।
अस्पताल परिसरभित्र अस्पतालको फार्मेसीबाहेक कुनै पनि फार्मेसी राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको।
प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामाग्री निर्देशिका स्वीकृत भई कार्यन्वयनको चरणमा रहेको।
औषधिको विशेष दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको।

सेवा विस्तार

७ प्रदेशमा शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रको प्राविधिक तथा विशेषज्ञ सहयोगमा हृदयरोग निवारण सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य अनुरुप नेपालगञ्ज र जनकपुरमा सेवा सुरु गर्ने सम्झौता भइसकेको छ।
नेपालगञ्जमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्न सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल स्थापना गरिएको छ।
सिकलसेल एनिमियाको परीक्षण तथा उपचार सेवा प्रारम्भ भएको छ।
महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर (भिआइए परीक्षण) सबै जिल्लामा गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
नसर्ने रोगको परीक्षण सम्बन्धी पिइएन (पेन) कार्यक्रमलाई विस्तार गरिएको।
मिर्गौला रोगको प्रारम्भिक परीक्षण सम्बन्धी ‘डिपस्टिक टेस्ट’ सबै स्वास्थ्य चौकीसम्म पुर्‍याइएको।
मानसिक स्वास्थ्यमा काम गरिरहेका संस्थाहरूसँग मानसिक बिरामीको पुनर्स्थापना गराउन सेवा खरिद सम्झौताको क्रममा रहेको।
सरकारी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेका वा सेवा क्षमता पर्याप्त नभएका ठाउँमा निजी तथा गैरसरकारी संस्थाको क्षमतालाई पनि उपयोग गर्नेगरी सार्वजनिक निजी साझेदारी गर्ने प्रक्रियाको थालनी भएको (उदाहरण: थालासेमिया, अटिज्म, आदि)।
काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा नगर अस्पताल स्थापना।
काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा पञ्चकर्म केन्द्रको स्थापना।
शहरी जनसंख्यालाई लक्षित गर्दै जनता स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना गर्न सुरू (परीक्षण, परामर्श, स्वस्थ जीवनशैलीको प्रवर्द्धन र प्राथमिक उपचार)।
मानव अंग प्रत्यारोपण नियमावली संशोधन भई नेपालमा कलेजो प्रत्यारोपणको सेवा प्रारम्भ।

स्वास्थ्य उपचारमा सरल र सुलभ पहुँच

स्वास्थ्य विमा विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको।
कानुन बनेपछि सरकारी/गैरसरकारी/निजी क्षेत्रका कर्मचारी र तिनका परिवार तथा वैदेशिक कामदारका परिवारलाई अनिवार्य; विपन्न, अनाथ र अपांगलाई सरकारले योगदान गर्ने; अन्यलाई स्वेच्छिक रूपमा क्रमश समेट्ने; सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्रदान गरिने।
विपन्न नागरिक उपचार कोषबाट उपचारमा अनुदान दिईने रोगको संख्या विस्तार गरि १२ बनाइएको र सेवा प्रदान गरिने संस्था विस्तार गरिएको।
नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार सुरु गरिएको।
क्यान्सर रोगको उपचारमा एकरुपता ल्याउन र कम खर्चमा अधिकतम सेवा दिन उपचार प्रोटोकल निर्माण गरी लागु गरिएको; अन्य गम्भीर रोगको लागि पनि उपचार प्रोटोकल निर्माण गर्ने तयारी भएको।
डायलेसिस सेवासम्पुर्ण रुपले निःशुल्क भएको छ,
डायलेसिस सेवाका लागि थपनीजि अस्पतालहरूलाई समेत अनुमति दिइएको
हालका अंचल अस्पतालसम्म डायलेसिस सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण र रकम पठाइसकिएको,
बाथ मुटुरोगउपचार र सल्यकृया सम्पुर्ण रुपले निःशुल्क गरिएको छ,
मृगौला प्रत्यारोपणसम्पुर्ण रुपमा निःशुल्क गरिएको छ,
महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर परिक्षण (भिआइए टेस्ट) देशभरि नै निःशुल्क गर्नेगरी प्रक्रिया सुरु गरिएको।

स्वस्थ जीवनशैलीको प्रवर्द्धन

स्वस्थ जीवनशैलीलाई नागरिकको व्यक्तिगत र पारिवारिक जिम्मेवारीको रूपमा प्रवर्द्धन गर्न ‘मेरो वर्ष: म स्वस्थ, मेरो देश स्वस्थ’ अभियान सुरु
मदिरा नियन्त्रण नीति तयार गरी पारित; विधेयक मस्यौदा बन्दै
मदिराजन्य र सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाइएको; चिनीजन्य पेय पदार्थमा कर लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझावमा अध्ययन सुरु भएको
वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदमा पेश (हाल वातावरण मन्त्रालयमा अध्ययनको लागि गएको)
विध्यालय स्वास्थ्य

स्मार्ट हेल्थ

इ एटेन्डेन्स
वजेट तथा कार्यक्रमको प्रगतिको विवरण वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक
चिकित्सकहरूको सूची सार्वजनिक
दर्ता अनुमति लिएका नीजि स्वास्थ्य संस्थाको विवरण
मन्त्रालयका नीति, ऐन नियम, निर्देशिका, कार्यविधिको विवरण
मन्त्रालयका डाटाहरू क्रमशः ‘ओपन डाटा फ्रेमवर्क’मा विकास गर्ने
‘स्मार्ट हेल्थ युनिट’को स्थापना

वैदेशिक रोजगारीहरुको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन

कामदारको परिवारको लागि अनिवार्य स्वास्थ्य विमाको प्रावधान विधेयकमा प्रस्तावित
सरकारी अस्पतालमा सहुलियत शुल्कमा स्वास्थ्य परिक्षण गराउने निर्णय भएको
कामदारको स्वास्थ्यको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा वैदेशिक कामदार स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना
श्रम मन्त्रालयसंग सहकार्य गरी कामदार विदेश जानु अघि दिइने प्रशिक्षणको पाठ्यक्रममा व्यक्तिगत स्वास्थ्य सम्बन्धी सामाग्री समेटिएको
नेपाली कामदारहरू धेरै भएका देशमा चिकित्सक सहचारी राख्नका लागि पहल

नीतिगत सुधार

राष्ट्रिय स्वास्थ्य विधेयक
स्वास्थ्य विमा विधेयक
प्रजनन स्वास्थ्य विधेयक
स्वास्थ्य संस्था गुणस्स्तर प्राधिकरण ऐन
औषधी ऐन संसोधन
स्वास्थ्य सेवा ऐनको संसोधन
खोप ऐन पारित, नियमावली बन्दै
मानव अंग प्रत्यारोपण नियमावली
अपाङ्गता नीति
प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामाग्री निर्देशिका
मदिरा नीति, मदिरा ऐन
अपाङ्गता नीति
राष्ट्रिय आयुर्वेद नीति
चिकित्सक परिचालन निर्देशिका संसोधन
आँखा नीति
एम्बुलेन्स निर्देशिका
प्रयोगशाला निर्देशिका
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन संसोधन
मानसिक स्वास्थ्य नीति
अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका

नीतिगत विषय

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धि ऐन २०६६लाई संसोधन गर्ने प्रक्रिया थालनी भएको छ
बिशिष्ट व्यक्तिहरूको उपचार खर्च सम्बन्धि निर्देशिका पारित
विपन्न नागरिकको उपचार सम्बन्धि व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने गरि कार्य प्रारम्भ भएको
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धि मापदण्ड
अस्पताल विकास समितिमा नियुक्ति सम्बन्धि मापदण्ड
नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्देशिका
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि

साझेदारी र सहकार्य

सरकारी मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानहरू मार्फत कार्यक्षेत्रभित्र विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्नेगरी न्याम्स, पास, बिपिकेआइएचएस र आइओएमसँग सम्झौता गरी कार्यप्रारम्भ गरिएको,
नीजि मेडिकल कलेजसंगको सहकार्यमा बिशेषज्ञ सेवा पुर्‍याउन आवश्यक तयारी भएको,
नेपाल प्रहरी अस्पतालसंगको सहकार्यमा सेवा विस्तार र प्रहरी अस्पताल सर्बसाधरणका लागि खुला भएको,
नेपाली सेनाको अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामार्फत सर्वसाधारण जनताले उपचार गर्ने सुनिश्चितता गरिएको,
स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाली सेनाको सहकार्यमा रौतहटवाट सघन सर्जिकल मोवाइल क्याम्पको सुरुवात गरिएको,
मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा क्रियाशिल संघसंस्थासंगको सहकार्यमा मानसिक विरामीहरूको उपचार र परामर्शका लागि सहकार्यको प्रक्रिया सुरु गरिएको,
बिद्यार्थीहरूको स्वस्थ जिवनशैली र नियमित परिक्षणका निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सनसंग सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको, शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको।
गंगालाल हृदयरोग केन्द्रको सहकार्यमा नेपालगञ्ज जनकपुर अन्चल अस्पतामा मुटुको शल्यक्रिया सुरु
नेपाल सरकार र भारत सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय विच द्वीपक्षिय प्राविधिक कार्य समुह गठन गर्ने सन्दर्भमा अनौपचारिक समझदारी भइसकेको।
गुणस्तरीय औषधि र उपकरण सहज र सस्तो आपुर्ति गर्ने सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय औषधि कम्पनीहरुसंग संवाद भइरहेको,

संविधान कार्यन्वयन

संघीय नेपालमा स्वास्थ्य सेवा पुनर्संरचना र संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको संरचनागत खाका तयार भएको,
संविधानको भावना अनुरुप आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका सन्दर्भमा कानूनी प्रबन्ध गर्न छाता ऐनको रुपमा स्वास्थ्य ऐन तयार गरि मन्त्रीपरिषदवाट शैद्दान्तिक स्वीकृत भइ मस्यौदा तयार भएको,
सवै नेपालीलाई स्वास्थ्य विमा भन्ने मान्यता अनुरुप राष्ट्रिय स्वास्थ्य विमा ऐन मन्त्रीपरिषदवाट स्वीकृत भइ संसदमा पेश भएको
प्रजनन स्वास्थ्य विधयेक मन्त्रीपरिषदवाट स्वीकृत भएको
मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयसमक्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको संघीय संरचना प्रस्ताव गरिएको
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसंगको सहकार्यमा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य क्षेत्रका योजना बनाउने विधि/प्रणाली तयार गर्न सुरु

समष्‍टिगत उपलब्धिहरु

स्वास्थ्य राष्ट्रिय मुद्दाको रुपमा स्थापित
संघियता संरचनामा स्वास्थ्य सेवा र संरचनाको खाका निर्माण
संविधानले मार्गनिर्देश गरे बमोजिम नीतिगत, कानूनी र संरचनागत प्रबन्ध
स्वास्थ्य प्रणालीको एकिकृत विकास(मानव संसाधन, उपकरण र भौतिक पुर्वाधार)
निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा विस्तार
स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरियता अभिबृद्धि र प्रभावकारी नियमन
स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समन्वय र साझेदारी अवधारणा विस्तार
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको सुधार
नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम विस्तार
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुशासन अभिवृद्धि

उपलब्धिहरुको निरन्तरता

संघीयतामा स्वास्थ्य सेवा र संरचनाको सन्दर्भमा वनेको खाकाको कार्यन्वयन
पारित भएका नीतिगत व्यवस्थाको कार्यन्वयन, पारति हुने क्रममा रहेका नीतिहरूको तर्जुमा र कार्यन्वयन
एकिकृत स्वास्थ्य पुर्वाधार विकास परियोजनाको कार्यन्वयन
मानव संसाधनको उत्पादन र विकास
साझेदारीमार्फत सुरु गरेका कामको निरन्तरता
गुणस्तरीय औषधि सस्तो र सहज रुपमा उपलब्ध गराउन गरेको प्रयासलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने
अस्पताल सुधार
नसर्ने रोग रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रमको निरन्तरता र विस्तार
जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमको सुधार र विस्तार
दक्षिण एसियका मुलुक र अन्य मुलुकहरुसंगको दुई पक्षिय सहकार्य
मन्त्रालयका गतिविधि र सुचनाको पारदर्शी बनाउन स्मार्ट हेल्थ अवधारणाको कार्यन्वयन र निरन्तरता
नयाँ निर्वाचित स्थानिय जनप्रनिधिहरुमार्फत स्वास्थ्य सेवाको प्रवर्द्धन तथा नियमनः स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन र गुणस्तर अविवृद्धि, स्वास्थ्य प्रबर्धन र मेरो बर्ष अभियान, मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थको नियमन, वायू, खाद्यान्न र पानिको गुणस्तर प्रबर्द्धन, सडक सुरक्षा, हरियाली र खुला क्षेत्र,
स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय तहको क्षमता बृद्धि।

साभार– एजेन्सी

यी हुन् मन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेका १४३ उपलब्धि

औषधि व्यवस्थापन

निःशुल्क औषधी घोषणा गरिएपनि लामो समयसम्म खरिद हुन नसकेको अवस्थामा केन्द्रीय स्तरमा निःशुल्क औषधि खरिदको लागि असोज १६ गते नै वोलपत्र आह्वान गरि औषधि खरिद र वितरण गरिएको।
सवै जिल्ला,अस्पताल र क्षेत्रमा औषधि खरिदका लागि भाद्र-असोजमा नै अख्तियारी पठाइ समयमा नै औषधि खरिद गरिएको। आवश्यकता अनुसार थप रकम पठाइएको।
सवै स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क वितरण गरिने औषधिको सुचि सवैले देख्ने गरि टास्न लगाइएको।
अत्याबश्यक औषधि अभाव हुन नदिन पुन: वितरण प्रणाली अपनाईएको।
जिल्ला स्वास्थ्य जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहयोग पर्याउनको लागि फर्मासिष्टहरु नियुक्त गरि खटाइएको।

जनशक्ति व्यवस्थापन

सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा न्यूनतम २ चिकित्सकको सुनिश्चिता गरिएको।
रिक्त पदहरू पूर्तिका लागि लोकसेवामा माग गरी करारबाट पूर्ति गरिएको।
अस्पतालहरूमा बहिरङ सेवा ९-३ र अतिरिक्त सेवा ३-५ बजेसम्म सञ्चालन गर्ने र स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा १०-५ सम्म अनिवार्य गरिएको। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त सुविधाको व्यवस्था गरिएको।

सेवा सुधार

६१ अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालन भइसकेको; अन्य सबैमा प्रक्रिया सुरू भइसकेको र यसै आर्थिक वर्षमा स्थापना हुने।
अस्पतालहरूमा रिक्त रहेको विकास समिति अध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको र नियुक्त सबैलाई प्रशिक्षित गरिएको।
विभिन्न अस्पतालका लागि आवश्यक उपकरणहरु (अल्ट्रासाउन्ड, एक्स रे, इसिजी लगायतका औजार उपकरणहरु) अत्यावश्यकता हेरी उपलब्ध गरिएको।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ वनाउन आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गरिएको।
सबै तहका अस्पतालमा सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको। केन्द्रीय र अञ्चल अस्पतालहरूमा लाइन व्यवस्थापनका लागि ‘टोकन सिस्टम’ लागू भएको।
आर्थिक अभावमा कुनै पनि बिरामी उपचारवाट वञ्चित हुने अवस्था आउन नदिन सबै अस्पतालमा सामाजिक सेवा इकाइ स्थापना गरिएको।
विभिन्न अस्पतालमा भौतिक निर्माण सुधार, मर्मतमा ८३ करोड बराबरको थप बजेट सुनिश्चितता गरिएको र कार्यान्वयनमा रहेको (कुरुवा कक्ष,पोस्टमार्टम घर,लाइन व्यवस्थापन, इमर्जेन्सी सुधार, ओपिडी सुधार, मर्मत सम्भार लगायत)।

नियमन

सबै निजी स्वास्थ्य संस्थालाई नियमनको दायरामा ल्याउन दर्ता अनिवार्य गरी दर्ता नभएका संस्थालाई कारबाही गरिएको।
चिकित्सकहरूको आचारसंहिता संशोधन गरिएको।
स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरणलाई औषधि व्यवस्था विभाग अन्तर्गत नियमनको दायरामा ल्याइएको। फार्मेसीहरूको अनुगमन/निरीक्षण तीव्र पारिएको।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐनलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न गृहप्रशासन तथा अर्थ मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी तीव्रता दिइएको।
१० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवालाई कडाइका साथ लागू गरिएको।

एकिकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड

सेवाका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको वर्गीकरण।
७-वर्षे एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास योजना तयार (भवन, उपकरण र जनशक्ति सबैका लागि एकीकृत योजना)।
भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड निर्देशिका स्वीकृत।
उपकरणको ‘स्पेसिफिकेसन’ बैंक बनाइँदै।
स्वास्थ्यकर्मीहरुको आवश्यकता प्रक्षेपण र जनशक्ति विकास योजना।
सबै स्थानीय तहमा प्राथमिक तहका अस्पताल स्थापनाको सुनिश्चितता, प्रत्येक प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्‍ठान र द्वितीय तथा तृतीय तहका अस्पताल स्थापना सुनिश्‍चितता, सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी वा जनता स्वास्थ्य केन्द्र रहने सुनिश्चितता।

गुणस्तरीय जनशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न

हालका अञ्चल अस्पतालमा यसै वर्षदेखि विशेषज्ञ पढाई सुरू गराउन चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)सँग सम्झौता गरिएको छ।
स्नातक पास गरेका सबै चिकित्सकले मेडिकल काउन्सिलमा स्थायी दर्ता गर्नुअघि कम्तिमा एक वर्ष सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सेवा दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
दुर्गम स्थानमा सेवा दिने चिकित्सकका लागि विभिन्न स्वरूपका प्रोत्साहन भत्ता र अवसर थपिएको छ।

औषधि र स्वास्थ्य सामाग्री/उपकरण किफायती बनाउन

आपूर्ति व्यवस्थालाई अनलाइन आइएमएस सुरु गरिएको साथै यसलाई अझ बढी सूचनामूलक बनाउन थप कार्यहरु प्रारम्भ गरिएको।
नेपाल सरकारबाट निःशुल्क वितरण गरिने ७० प्रकारका औषधिको ‘क्वालिटी एस्योर्ड प्रोडक्ट’ खरिदका लागि ‘स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसन’ तयार गरी स्वीकृत भएको।
‘फ्रेमवर्क कन्ट्रयाक्ट’ बोलपत्र तयार गरी अनुमोदनका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका पठाइएको।
सबै अस्पतालहरू र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म अनिवार्य फार्मेसी राख्ने व्यवस्था गरिएको।
अस्पताल परिसरभित्र अस्पतालको फार्मेसीबाहेक कुनै पनि फार्मेसी राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको।
प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामाग्री निर्देशिका स्वीकृत भई कार्यन्वयनको चरणमा रहेको।
औषधिको विशेष दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको।

सेवा विस्तार

७ प्रदेशमा शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रको प्राविधिक तथा विशेषज्ञ सहयोगमा हृदयरोग निवारण सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य अनुरुप नेपालगञ्ज र जनकपुरमा सेवा सुरु गर्ने सम्झौता भइसकेको छ।
नेपालगञ्जमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्न सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल स्थापना गरिएको छ।
सिकलसेल एनिमियाको परीक्षण तथा उपचार सेवा प्रारम्भ भएको छ।
महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर (भिआइए परीक्षण) सबै जिल्लामा गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
नसर्ने रोगको परीक्षण सम्बन्धी पिइएन (पेन) कार्यक्रमलाई विस्तार गरिएको।
मिर्गौला रोगको प्रारम्भिक परीक्षण सम्बन्धी ‘डिपस्टिक टेस्ट’ सबै स्वास्थ्य चौकीसम्म पुर्‍याइएको।
मानसिक स्वास्थ्यमा काम गरिरहेका संस्थाहरूसँग मानसिक बिरामीको पुनर्स्थापना गराउन सेवा खरिद सम्झौताको क्रममा रहेको।
सरकारी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेका वा सेवा क्षमता पर्याप्त नभएका ठाउँमा निजी तथा गैरसरकारी संस्थाको क्षमतालाई पनि उपयोग गर्नेगरी सार्वजनिक निजी साझेदारी गर्ने प्रक्रियाको थालनी भएको (उदाहरण: थालासेमिया, अटिज्म, आदि)।
काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा नगर अस्पताल स्थापना।
काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा पञ्चकर्म केन्द्रको स्थापना।
शहरी जनसंख्यालाई लक्षित गर्दै जनता स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना गर्न सुरू (परीक्षण, परामर्श, स्वस्थ जीवनशैलीको प्रवर्द्धन र प्राथमिक उपचार)।
मानव अंग प्रत्यारोपण नियमावली संशोधन भई नेपालमा कलेजो प्रत्यारोपणको सेवा प्रारम्भ।

स्वास्थ्य उपचारमा सरल र सुलभ पहुँच

स्वास्थ्य विमा विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको।
कानुन बनेपछि सरकारी/गैरसरकारी/निजी क्षेत्रका कर्मचारी र तिनका परिवार तथा वैदेशिक कामदारका परिवारलाई अनिवार्य; विपन्न, अनाथ र अपांगलाई सरकारले योगदान गर्ने; अन्यलाई स्वेच्छिक रूपमा क्रमश समेट्ने; सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्रदान गरिने।
विपन्न नागरिक उपचार कोषबाट उपचारमा अनुदान दिईने रोगको संख्या विस्तार गरि १२ बनाइएको र सेवा प्रदान गरिने संस्था विस्तार गरिएको।
नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार सुरु गरिएको।
क्यान्सर रोगको उपचारमा एकरुपता ल्याउन र कम खर्चमा अधिकतम सेवा दिन उपचार प्रोटोकल निर्माण गरी लागु गरिएको; अन्य गम्भीर रोगको लागि पनि उपचार प्रोटोकल निर्माण गर्ने तयारी भएको।
डायलेसिस सेवासम्पुर्ण रुपले निःशुल्क भएको छ,
डायलेसिस सेवाका लागि थपनीजि अस्पतालहरूलाई समेत अनुमति दिइएको
हालका अंचल अस्पतालसम्म डायलेसिस सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण र रकम पठाइसकिएको,
बाथ मुटुरोगउपचार र सल्यकृया सम्पुर्ण रुपले निःशुल्क गरिएको छ,
मृगौला प्रत्यारोपणसम्पुर्ण रुपमा निःशुल्क गरिएको छ,
महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर परिक्षण (भिआइए टेस्ट) देशभरि नै निःशुल्क गर्नेगरी प्रक्रिया सुरु गरिएको।

स्वस्थ जीवनशैलीको प्रवर्द्धन

स्वस्थ जीवनशैलीलाई नागरिकको व्यक्तिगत र पारिवारिक जिम्मेवारीको रूपमा प्रवर्द्धन गर्न ‘मेरो वर्ष: म स्वस्थ, मेरो देश स्वस्थ’ अभियान सुरु
मदिरा नियन्त्रण नीति तयार गरी पारित; विधेयक मस्यौदा बन्दै
मदिराजन्य र सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाइएको; चिनीजन्य पेय पदार्थमा कर लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझावमा अध्ययन सुरु भएको
वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदमा पेश (हाल वातावरण मन्त्रालयमा अध्ययनको लागि गएको)
विध्यालय स्वास्थ्य

स्मार्ट हेल्थ

इ एटेन्डेन्स
वजेट तथा कार्यक्रमको प्रगतिको विवरण वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक
चिकित्सकहरूको सूची सार्वजनिक
दर्ता अनुमति लिएका नीजि स्वास्थ्य संस्थाको विवरण
मन्त्रालयका नीति, ऐन नियम, निर्देशिका, कार्यविधिको विवरण
मन्त्रालयका डाटाहरू क्रमशः ‘ओपन डाटा फ्रेमवर्क’मा विकास गर्ने
‘स्मार्ट हेल्थ युनिट’को स्थापना

वैदेशिक रोजगारीहरुको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन

कामदारको परिवारको लागि अनिवार्य स्वास्थ्य विमाको प्रावधान विधेयकमा प्रस्तावित
सरकारी अस्पतालमा सहुलियत शुल्कमा स्वास्थ्य परिक्षण गराउने निर्णय भएको
कामदारको स्वास्थ्यको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा वैदेशिक कामदार स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना
श्रम मन्त्रालयसंग सहकार्य गरी कामदार विदेश जानु अघि दिइने प्रशिक्षणको पाठ्यक्रममा व्यक्तिगत स्वास्थ्य सम्बन्धी सामाग्री समेटिएको
नेपाली कामदारहरू धेरै भएका देशमा चिकित्सक सहचारी राख्नका लागि पहल

नीतिगत सुधार

राष्ट्रिय स्वास्थ्य विधेयक
स्वास्थ्य विमा विधेयक
प्रजनन स्वास्थ्य विधेयक
स्वास्थ्य संस्था गुणस्स्तर प्राधिकरण ऐन
औषधी ऐन संसोधन
स्वास्थ्य सेवा ऐनको संसोधन
खोप ऐन पारित, नियमावली बन्दै
मानव अंग प्रत्यारोपण नियमावली
अपाङ्गता नीति
प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामाग्री निर्देशिका
मदिरा नीति, मदिरा ऐन
अपाङ्गता नीति
राष्ट्रिय आयुर्वेद नीति
चिकित्सक परिचालन निर्देशिका संसोधन
आँखा नीति
एम्बुलेन्स निर्देशिका
प्रयोगशाला निर्देशिका
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन संसोधन
मानसिक स्वास्थ्य नीति
अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका

नीतिगत विषय

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धि ऐन २०६६लाई संसोधन गर्ने प्रक्रिया थालनी भएको छ
बिशिष्ट व्यक्तिहरूको उपचार खर्च सम्बन्धि निर्देशिका पारित
विपन्न नागरिकको उपचार सम्बन्धि व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने गरि कार्य प्रारम्भ भएको
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धि मापदण्ड
अस्पताल विकास समितिमा नियुक्ति सम्बन्धि मापदण्ड
नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्देशिका
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि

साझेदारी र सहकार्य

सरकारी मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानहरू मार्फत कार्यक्षेत्रभित्र विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्नेगरी न्याम्स, पास, बिपिकेआइएचएस र आइओएमसँग सम्झौता गरी कार्यप्रारम्भ गरिएको,
नीजि मेडिकल कलेजसंगको सहकार्यमा बिशेषज्ञ सेवा पुर्‍याउन आवश्यक तयारी भएको,
नेपाल प्रहरी अस्पतालसंगको सहकार्यमा सेवा विस्तार र प्रहरी अस्पताल सर्बसाधरणका लागि खुला भएको,
नेपाली सेनाको अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामार्फत सर्वसाधारण जनताले उपचार गर्ने सुनिश्चितता गरिएको,
स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाली सेनाको सहकार्यमा रौतहटवाट सघन सर्जिकल मोवाइल क्याम्पको सुरुवात गरिएको,
मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा क्रियाशिल संघसंस्थासंगको सहकार्यमा मानसिक विरामीहरूको उपचार र परामर्शका लागि सहकार्यको प्रक्रिया सुरु गरिएको,
बिद्यार्थीहरूको स्वस्थ जिवनशैली र नियमित परिक्षणका निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सनसंग सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको, शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको।
गंगालाल हृदयरोग केन्द्रको सहकार्यमा नेपालगञ्ज जनकपुर अन्चल अस्पतामा मुटुको शल्यक्रिया सुरु
नेपाल सरकार र भारत सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय विच द्वीपक्षिय प्राविधिक कार्य समुह गठन गर्ने सन्दर्भमा अनौपचारिक समझदारी भइसकेको।
गुणस्तरीय औषधि र उपकरण सहज र सस्तो आपुर्ति गर्ने सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय औषधि कम्पनीहरुसंग संवाद भइरहेको,

संविधान कार्यन्वयन

संघीय नेपालमा स्वास्थ्य सेवा पुनर्संरचना र संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको संरचनागत खाका तयार भएको,
संविधानको भावना अनुरुप आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका सन्दर्भमा कानूनी प्रबन्ध गर्न छाता ऐनको रुपमा स्वास्थ्य ऐन तयार गरि मन्त्रीपरिषदवाट शैद्दान्तिक स्वीकृत भइ मस्यौदा तयार भएको,
सवै नेपालीलाई स्वास्थ्य विमा भन्ने मान्यता अनुरुप राष्ट्रिय स्वास्थ्य विमा ऐन मन्त्रीपरिषदवाट स्वीकृत भइ संसदमा पेश भएको
प्रजनन स्वास्थ्य विधयेक मन्त्रीपरिषदवाट स्वीकृत भएको
मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयसमक्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको संघीय संरचना प्रस्ताव गरिएको
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसंगको सहकार्यमा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य क्षेत्रका योजना बनाउने विधि/प्रणाली तयार गर्न सुरु

समष्‍टिगत उपलब्धिहरु

स्वास्थ्य राष्ट्रिय मुद्दाको रुपमा स्थापित
संघियता संरचनामा स्वास्थ्य सेवा र संरचनाको खाका निर्माण
संविधानले मार्गनिर्देश गरे बमोजिम नीतिगत, कानूनी र संरचनागत प्रबन्ध
स्वास्थ्य प्रणालीको एकिकृत विकास(मानव संसाधन, उपकरण र भौतिक पुर्वाधार)
निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा विस्तार
स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरियता अभिबृद्धि र प्रभावकारी नियमन
स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समन्वय र साझेदारी अवधारणा विस्तार
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको सुधार
नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम विस्तार
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुशासन अभिवृद्धि

उपलब्धिहरुको निरन्तरता

संघीयतामा स्वास्थ्य सेवा र संरचनाको सन्दर्भमा वनेको खाकाको कार्यन्वयन
पारित भएका नीतिगत व्यवस्थाको कार्यन्वयन, पारति हुने क्रममा रहेका नीतिहरूको तर्जुमा र कार्यन्वयन
एकिकृत स्वास्थ्य पुर्वाधार विकास परियोजनाको कार्यन्वयन
मानव संसाधनको उत्पादन र विकास
साझेदारीमार्फत सुरु गरेका कामको निरन्तरता
गुणस्तरीय औषधि सस्तो र सहज रुपमा उपलब्ध गराउन गरेको प्रयासलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने
अस्पताल सुधार
नसर्ने रोग रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रमको निरन्तरता र विस्तार
जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमको सुधार र विस्तार
दक्षिण एसियका मुलुक र अन्य मुलुकहरुसंगको दुई पक्षिय सहकार्य
मन्त्रालयका गतिविधि र सुचनाको पारदर्शी बनाउन स्मार्ट हेल्थ अवधारणाको कार्यन्वयन र निरन्तरता
नयाँ निर्वाचित स्थानिय जनप्रनिधिहरुमार्फत स्वास्थ्य सेवाको प्रवर्द्धन तथा नियमनः स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन र गुणस्तर अविवृद्धि, स्वास्थ्य प्रबर्धन र मेरो बर्ष अभियान, मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थको नियमन, वायू, खाद्यान्न र पानिको गुणस्तर प्रबर्द्धन, सडक सुरक्षा, हरियाली र खुला क्षेत्र,
स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय तहको क्षमता बृद्धि।

साभार– एजेन्सी