जेठ २१, काठमाडौं – स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सबैभन्दा पहिला सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएर लोकप्रियता कमाउन खोजे। शपथ ग्रहणकै दिन जनप्रतिनिधिबीच भत्ता बढाउने होडबाजी चल्यो। भत्ता बढाउने घोषणा गर्न महानगरका मेयरदेखि वडा अध्यक्षसम्म पछाडि परेनन्। होडबाजी यतिसम्म चल्यो, केन्द्र सरकारले बजेटमा छुट्टाएको रकमबाट आफूखुसी भत्ता नबढाउन निर्देशन नै दिनुपर्यो। यो खबर नवीन अर्यालले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
पहिलो चरणमा दुई ८३ तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। निर्वाचित प्रतिनिधि भत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन्। त्यसो त अधिकांश पार्टीको घोषणापत्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्नेमा केन्द्रित थियो। सबैभन्दा पहिला पोखरा-लेखनाथ महानगरका मेयर मानबहादुर जीसीले शपथ ग्रहणकै दिन सरकारले दिइरहेको वृद्ध भत्तामा १० प्रतिशत थपेर दिने घोषणा गरे। काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरको स्रोतबाट वार्षिक १२ हजार थपेर वृद्ध भत्ता दिने घोषणा गर्नासाथ ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले पनि भत्ता बढाउने घोषणा गरे।
यतिमात्र कहाँ होर, पोखरा महानगर वडा नम्बर १ का निर्वाचित प्रतिनिधिबाट गर्भवती महिलाका लागि पौष्टिक आहाराका लागि १० महिनासम्म मासिक पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भयो। वृद्धभत्ता बढाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेपछि यसलाई रोक्न केन्द्र सरकार नै तात्नुपर्यो। निर्वाचित प्रतिनिधिले छिटो लोकप्रियता कमाउन विकास/निर्माण र अरु कामभन्दा पनि वृद्ध भत्ता बढाउने सजिलो उपाय अपनाउन खोजेको भेटियो। मनपरी भत्ता बढाउँदा राष्ट्रको व्यायभार बढ्ने निश्चित थियो। आगामी वर्ष सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि बजेटमा ३६ अर्ब छुट्टाएको छ।
स्थानीय जनताले जनप्रतिनिधिसँग पैसा मागेका होइनन्। जनताको माग रोजगारी र विकास निर्माण हो। जनताले आफ्नो ठाउँमा राम्रो रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सहरमा चौडा सडक, फ्लाइओभर, मेट्रोरेल, खानेपानी, व्यवस्थित बसोबास खोजिरहेका छन्। ‘जनप्रतिनिधिले पपुलिस्ट कार्यक्रम गर्ने होइन, आफ्नो बेस बलियो बनाएपछि मात्र वृद्धा भत्ता बढाउनुपर्छ’, अर्थविद् डा.स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘यहाँ त सरकारले दिएको अनुदानबाट भत्ता बाँडेर लोकप्रिय हुन खोजियो।’
अर्का अर्थविद् डा.गोविन्दराज पोखरेल युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिएर आफ्नो बुवाआमालाई आफैं पाल्नसक्ने बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन्। ‘युवालाई रोजगारी दिने हो, सक्षम बनाउने हो’, उनले भने, ‘सच्चा जनप्रतिनिधिले युवालाई रोजगारी दिएर बाबु आमालाई सुखसँग पाल्न सक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ।’ भत्ता बढाएर लोकप्रियता मात्र कमाउने होइन, संविधानको परिधिभित्र रहेर आफूले घोषणा गरेका राम्रा काम कार्यान्वयन गर्न विज्ञको सुझाव छ।
घोषणा कार्यान्वयन होला ?
निर्वाचन जित्न प्रमुख दल र उम्मेदवारले लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा त गरे तर कार्यान्वयन हुनेमा जनता विश्वस्त छैनन्। केन्द्र सरकारले दिएको अनुदान रकमबाट वृद्धाभत्ता बढाउन कुनै कठिनाइ थिएन, धमाधम वृद्धभत्ता बढाएर दिने घोषणा भयो। वृद्धाभत्ता बढाउनेमा महानगर प्रमुख अग्रपंक्तिमा देखिए। तर, महानगर प्रमुखले आफूले घोषणा गरेको मेट्रोरेल, मोनो रेल, फ्लाइओभर, चिल्ला चौडा सडक, मास ट्रान्स्पोर्टेसन, मेगा सिटी, स्मार्ट सिटी, हरभरा सहर, निःशुल्क वाइफाइ, खानेपानी, ढलको उचित व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जनालगायत लोकप्रिय घोषणा कार्यान्वय हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ। नेपालमा चारवटा (काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा र भरतपुर) महानगर छन्।
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो महानगर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधायुक्त बनाउने चुनौती छ। निर्वाचनको क्रममा उम्मेदवारले महानगरलाई आधुनिक सहर बनाउने दाबी गर्दै भोट मागेका छन्। कार्यक्रम पनि निकै लोकप्रिय देखिन्छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूले बाँडेको आश्वासन पूरा गरेरै छाड्लान त ! यो त हेर्न बाँकी छ।