जेष्ठ १९, काठमाडौं- भरतपुरमा स्थगित मतगणनाका लागि सत्तारूढ दललाई दबाब दिन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले बिहीबार लगातार दोस्रो दिन पनि संसद् अवरुद्ध गरेपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचनको कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । संसद्को कार्यसूचीमा सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्नेसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची थियो । सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठकको कारबाही प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदले उभिएर विरोध जनाएका थिए ।
त्यसबीच नियमापत्ति गर्न उभिएका माओवादी केन्द्रका सांसद रामरायण बिडारीलाई सभामुख घर्तीले ‘प्रतिपक्षका सांसदले आसनग्रहण नगरेका कारण बैठकमा अवरोधको अवस्था रहेको’ उल्लेख गर्दै नियमापत्ति नलाग्ने जानकारी गराइन् । पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि एमाले सांसदले आसनग्रहण गर्न नमानेपछि सभामुख घर्तीले आइतबारसम्मका लागि बैठक स्थगन गरेकी छन् ।
राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री चयनका लागि दिएको सात दिनको समयसीमा व्यर्थ भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबारै संसद्लाई पत्र पठाई संसद्मा कायम रहेको संख्याको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको पत्र प्राप्त भएपछि सभामुखले बैठकलाई त्यसको जानकारी दिने, निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने र निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृत (संसद्को महासचिवलाई) तोक्ने अभ्यास छ ।
संसद् नियमावलीको नियम ४९ को उपनियम १ मा ‘संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन राजनीतिक सहमतिबाट हुनेछ’ भनिएको छ । तर गणतन्त्र कार्यान्वयनयताका सबै प्रधामन्त्रीको राजीनामापछि राष्ट्रपतिबाट सहमतीय सरकार गठनका लागि समयसीमासहितको आह्वान गर्ने अभ्यास छ । तोकिएको समयमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूबीच सहमति नभएका कारण यसपटक पनि राष्ट्रपतिबाट संसदको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री चयनका लागि आह्वान भएको हो ।आजको कान्तिपुरमा खवर छ ।
प्रतिपक्षको अवरोधका कारण प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि राष्ट्रपतिको आह्वानबारे सदनलाई जानकारी नै गराउन नपाएको अवस्थामा सूचनाद्वारा निर्वाचन मिति घोषणा गर्न मिल्छ/मिल्दैन भन्नेमा अन्योल छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचनको मिति घोषणा संसद्को बैठकमै गर्नुपर्छ कि सूचनाद्वारा पनि गर्न सकिन्छ भन्नेमा सत्तापक्षभित्रै एकमत नभएपछि सभामुख घर्तीले शुक्रबार बिहानका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखेकी छन् ।
संसद् नियमावलीको नियम ४९ को उपनियम २ मा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सभामुखले तोकेको दिन र समयमा हुने र त्यसको सूचना महासचिव वा सचिवले प्रकाशन गर्ने व्यवस्था छ । उपनियम ४ मा उम्मेदवारीको सूचना सम्बन्धित उम्मेदवारले बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि प्रस्तावक र समर्थक सदस्यले समर्थन गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो छलफल र मतदानका लागि संसदको गतिरोध अन्त्य हुनु अनिवार्य छ । तर गतिरोध अन्त्यका विषयमा बुधबार र बिहीबार सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षबीच कुनै संवाद भएको छैन ।
नियमावलीमा प्रधानमन्त्री पदका लागि प्राप्त हुने सूचनालाई मतदानमा लैजानुअघि सदनमा छलफल गर्ने कार्यविधि उल्लेख गरेको छ । नियम ४९ को उपनियम ५ मा प्रधानमन्त्री दलका लागि एउटा मात्र उम्मेदवारीको सूचना प्राप्त भएमा प्रस्तावक र समर्थकले बोलिसकेपछि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । संसद्मा हुने मत विभाजन (सांसदहरूले प्रस्तावको पक्ष/विपक्षमा हस्ताक्षरद्वारा मत अभिव्यक्ति गर्ने) गर्दा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित उम्मेदवार प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गरिने व्यवस्था नियमावलीमा छ । एक मात्र प्रस्तावका पक्षमा संसद्मा तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्या (५९३) को बहुमत (२९७ सदस्यको समर्थन) प्राप्त नभएमा सभामुखले प्रधानमन्त्री पदको निर्वाचन प्रक्रिया अन्त्य भएको घोषणा गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री पदका लागि एकभन्दा बढी उम्मेदवारी दर्ता भएको अवस्थामा भने प्रत्येक उम्मेदवारको प्रस्तावक र समर्थकले बोलिसकेपछि सबै उम्मेदवारको सूचनामाथि संक्षिप्त छलफल हुने (नियम ४९ को उपनियम ६) व्यवस्था छ । सबै उम्मेदवारीलाई एकैपटक निर्णयार्थ पेस गर्ने प्रक्रियामा भने सांसदहरूले आफूले चाहेको उम्मेदवारका पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रिया अपनाइन्छ । यस्तो प्रक्रियामा कसैले पनि बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा सबै उम्मेदवारीको सूचनालाई पुन: निर्णयार्थ पेस गर्ने व्यवस्था छ । दोस्रो मत विभाजनमा पनि कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेका दुई उमेदवारबीच तेस्रो मतदान हुनेछ ।