जेठ १६ ,काठमाडौं – खासै नयाँ कार्यक्रम नभए पनि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का लागि सरकारले निकै ठूलो आकारको बजेट पेस गरेको छ। स्थानीय तहलाई संविधानको मर्मअनुसार उल्लेख्य रकम दिनै पर्ने बाध्यता र मन्त्रालयको योजना/बजेट सकेसम्म नदिने अड्डीका कारण दुवैतिर सन्तुलन मिलाउन ठूलो आकारको बजेट आएको छ। सरकारले धनगढी-अत्तरियाको व्यापारिक मार्ग, रानी-इटहरी व्यापारिक मार्गलाई धरानसम्म विस्तार, कोटेश्वर-सूर्यविनायक सुरुङ मार्गलगायत नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
निकै ठूलो आकारको भनेर आलोचित चालु आर्थिक वर्षको बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको थियो, योभन्दा झन्डै २ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ (१२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड) ठूलो बजेट पेस गरिएको छ। ‘भद्दा आकारको बजेट भयो,’ पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भने, ‘कार्यान्वयन गर्न सकिने क्षमताभन्दा ठूलो भयो।’ उनका अनुसार आकारकै कारण अबको सरकारले पूरक बजेट ल्याउने सम्भावनाको ढोका बन्द गरिदिएको छ। चालु कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च गर्ने चुनौती छ। नयाँ कार्यक्रम नभएपछि सरकारले कार्यान्वयनमा केन्द्रित बजेट ल्याउनुपथ्र्यो। ‘सरकारी संयन्त्र र निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा फोकस गर्नुपथ्र्यो,’ महतले भने।
अर्को कुरा स्थानीय तहमा उल्लेख्य योजना/बजेट हस्तान्तरण त भएको छ तर खर्च गर्ने प्रशासनिक पूर्वाधारबारे बजेट मौन छ। यसले खर्च नहुने समस्या झन् विकराल हुने खतरा छ।
अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलका अनुसार सडक, प्रसारण लाइनमा फोकस गर्नु बजेटको सकारात्मक पाटो हो। तर, सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट जस्तो हावादारी गफ नदिएको भए हुन्थ्यो। चर्चामै नरहेको कोटेश्वर-सूर्यविनायक सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भनिएको छ, जसमा आउने वर्ष सिन्को नभाँचिने सम्भावना छ। द्रुतमार्ग, बूढीगण्डकी जलविद्युत्मा १०/१० अर्ब विनियोजन गरिए पनि त्यो खर्च हुने आधार देखिँदैन। चालु वर्ष पनि द्रुतमार्गमा १० अर्ब विनियोजित छ। स्मार्ट सिटी पोहोर पनि भनियो, यसपालि पनि भनिएको छ-तर त्यसको अवधारणा स्पष्ट छैन।
१७ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा जानु सकारात्मक भएपनि त्यसको अनुगमनको संयन्त्र नहुँदा दुरुपयोगको सम्भावना पनि छ। उनका अनुसार सरकारले शिक्षक, डाक्टर आदि पठाए पनि ती कार्यथलोमा उपस्थित भए/नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्रसमेत कमजोर भयो। यसैले सरकारले उपलब्ध गराएजति औषधि, पाठ्यपुस्तक आदि लक्षित समुदायमा पुगेन। ‘स्थानीय तहलाई पनि बजेट त दिइयो तर त्यसको दुरुपयोग हुने खतरा छ,’ उनले भने। सरकारले सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न इगभर्नेन्समा फोकस गरी टन्न लगानी गर्नुपर्नेमा, त्यसमा ध्यान गएन। ‘शासकीय पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी नगरेसम्म अरू क्षेत्रमा जति विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन फितलो हुन्छ,’ उनले थपे।
गाउँपालिकामै ३९ करोड रुपैयाँसम्म बजेट जानु उल्लेख्य हो। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार पहिला गाविसमा ३० लाख रुपैयाँ जान्थ्यो। स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण र निर्माणाधीन परियोजनामा पर्याप्त विनियोजन बजेटका विशेषता हुन्। ‘स्थानीय तहका लागि बजेट अकल्पनीय हो,’ उनी थप्छन्। यसले दोस्रो चरणमा सबै दललाई चुनावमा जानै पर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिएको छ। कसैले चुनाव भाँड्छु भने यत्रो बजेट विकासका लागि आउने बेला भाँड्ने तिमीहरू’ भन्दै जनस्तरमै प्रतिकार हुन सक्छ। ‘यसैले बजेटले दोस्रो चरणको चुनावको वातावरण निर्माणमा सघाएको छ,’ उनी भन्छन्।
साथै, जुन बजेट र त्यसको परिचालनमा स्वायत्तता दिइएको छ त्यसले स्वच्छन्दता निम्तिने र बजेटको दुरुपयोग हुने खतरा पनि छ,। विगतमा स्थानीय निकाय पदाधिकारीको अनुपस्थितिमा दलीय संयन्त्रमार्फत बजेट मिलिजुली खाने संस्कृति बनेको छ। तैपनि खनाल आशावादी छन्।
एकाधबाहेक सबै स्थानीय तहमा सशक्त प्रतिपक्ष छ। एउटा दलले प्रमुख जित्दा अर्कोले उपप्रमुख जितेका स्थानीय तह टन्नै छन्। दुवै जिते पनि वडामा प्रतिपक्ष छ। हारेका उम्मेदवारले पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। ‘यसैले नेतृत्वलाई स्वच्छन्द हुन रोक्छ भन्नेमा आशावादी छु,’ उनले भने।