जेठ ८, काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १२ खर्बभन्दा माथि पुग्ने भएको छ। सीमाभन्दा बढी हुने गरी आएका माग सम्बोधन गर्नुका साथै ठूलो रकम स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने भएपछि बजेटको सीमा संशोधन गर्ने तयारी भएको छ। यो खबर सुजित महत/नवीन अर्यालले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
यसअघि योजना आयोगले यस वर्षको बजेटका लागि ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको सीमा दिएको थियो। ‘सीमा ५० अर्ब थप्न योजना आयोगसँग मौखिक सहमति भएको छ’, अर्थको बजेट महाशाखासम्बद्ध स्रोतले भन्यो। ५० अर्ब सीमा थपिए बजेटको आकार १२ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ। सरकार जेठ १५ गते पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने तयारीमा लागिरहेको छ।
बजेटअघि जेठ ११ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन्। सरकारले नीतिमा मात्र केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम आइतबार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रत्येक मन्त्रालयका वर्षभरिका कार्यक्रम संकलन गरी ती सबैजसोलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै आए पनि यसपालि स्थानीय तहको चुनावको आचारसंहिताका कारण नयाँ कार्यक्रम पेस गर्न नमिल्ने भएकाले ‘नीति तथा कार्यक्रम’ नीतिमा मात्र केन्द्रित भएको हो।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम आइतबार नै राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय महत्वका ठूला परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। नयाँ बजेट ल्याउनुअगाडि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सुरुमा दोस्रो चरण चुनावलाई लिएर अन्योल भए पनि सरकार अन्ततः पूर्ण बजेट ल्याउने निष्कर्षमा पुगेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र निर्वाचन आयोगसँग भएको सहमतिअनुसार बजेटक्रममा नयाँ कार्यक्रम भने घोषणा हुने छैनन्। तर बजेटको विविध शीर्षकमा टन्न बजेट विनियोजन गरी चुनाव सकिएपछि विनियोजित रकमबाट नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी सरकारको छ।
दोस्रो चरण चुनावमा प्रभाव पर्छ भन्ने विश्लेषणका आधारमा नयाँ कार्यक्रम नराख्ने भनिएको हो। ‘तर पैसा मात्र विनियोजन गरी कार्यक्रम घोषणा नगर्दा चुनावमा प्रभावको सम्भावना हुन्न’, स्रोतले भन्यो। नयाँ कार्यक्रम नल्याउने गरी प्रतिपक्षी र निर्वाचन आयोगसँग सहमति गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरेपछि कांग्रेस पक्षका अर्थशास्त्रीले बरु बजेट नै ल्याउन नहुने सल्लाह पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवालगायतलाई दिएका थिए। सरकारमा जाने तर बजेटचाहिँ पुरानैले काम चलाउने हुन्न भन्ने तिनको तर्क थियो। बरु संविधानको धारा निलम्बन गरेर जेठ १५ मा बजेट पेस नगरी आफ्ना कार्यक्रमसहितको बजेट सरकारको नेतृत्वमा गएपछि ल्याउनुपर्ने सुझाव देउवालाई दिइएको थियो।
राष्ट्रपति भण्डारीले ११ गते नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका संसद् सचिवालयले बनाएको छ। सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरी नीति तथा कार्यक्रम, प्रिबजेट छलफल र बजेट प्रस्तुतिबारे कार्यतालिका बनाएकी थिइन्। एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालका अनुसार नौ वा दस गते प्रिबजेट छलफल गर्ने जानकारी पनि सभामुखले दिएकी थिइन्।
विगतमा बजेटभन्दा दुई साताअघि नै प्रिबजेट छलफल गर्ने प्रावधान रहे पनि यसपटक स्थानीय निर्वाचनका कारण समयाभावले एक दिन मात्र यस्तो छलफल हुन लागेको जानकारी प्रमुख सचेतक ढकालले दिए।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माणमा तीव्रता, तीनवटै तहको निर्वाचन, संविधान कार्यान्वयन, दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्थालगायतमा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छ। नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय महत्वका सबै ठूला परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले बताए। मुलुकमा कतिपय राष्ट्रिय महत्वका परियोजना धमाधम निर्माण भइरहेका छन् भने कतिपय परियोजना निर्माणको तयारीमा छन्। सरकारले आगामी बजेटमा सबै परियोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको हो।