वैशाख २७ ,काठमाडौं – सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाका सात सय ४४ स्थानीय तहमा गर्ने कामहरूको ढाँचा एउटै बनाउने भएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कुनकुन काम कति दिनमा गरिसक्नुपर्ने हो, किटान गरेर सेवा दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो।विगतमा स्थानीय निकायमा एउटै काम पनि गाविस र नगरपालिकाबाट सम्पादन गर्दा ढाँचा, सेवाशैली, समय र प्रक्रिया फरक पर्दा सेवाग्राहीले धेरै दुःख पाएकाले संघीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकारबाट सहज र प्रभावकारी सेवासुविधा प्रदान गर्न एउटै ढाँचा र काम सक्ने अवधिसमेत तोकिएको हो। यो खबर गोपीकृष्ण ढुंगानाले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
मन्त्रालयको नगरपालिका व्यवस्था महाशाखा प्रमुख रुद्रसिंह तामाङ संयोजकत्वको समितिले गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाबाट प्रदान गर्ने सेवासुविधाबारे तयार पारेका ६४ वटा कामको पहिचान गरेको छ।तामाङले मंगलबार भने, ‘अब विगतजस्तो कुनै पनि सेवासुविधामा अलमल हुनेछैन। कुन कामका लागि केकति कागजात आवश्यक पर्छन्, सेवासुविधा प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने प्रक्रिया केकस्ता छन्, त्यो कामका लागि जिम्मेवार अधिकारी कोको हुन्, त्यसका लागि लाग्ने समय र दस्तुर केकति हो त्यो सबै किटान गरेका छौं।’
गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट अबदेखि घरजग्गा नामसारी, मोही लगतकट्टा, घर कायम, छात्रवृत्ति, विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्ति, अपांग सिफारिस, अस्थायी बसोबास, स्थायी बसोबास, नागरिकता प्रतिलिपि, अंगीकृत नागरिकता, आर्थिक अवस्था बलियो वा सम्पन्नता, आर्थिक कमजोर वा विपन्नता, विद्युत् जडान, धारा जडान, जन्ममिति संशोधन, जग्गा मूल्यांकन वा प्रमाणित, व्यवसाय बन्दको सिफारिसको काम सोही दिनै सम्पन्न गर्नुपर्ने छ।
वडाध्यक्ष वा वडासचिवका साथै सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीले गर्ने उक्त काम सर्जमिनको हकमा बढीमा पाँच दिनभित्रै सक्नुपर्नेछ। व्यापारव्यवसाय नभएको, व्यवसाय सञ्चालन नभएको, कोर्ट फि मिनाहा, नाबालकसम्बन्धी, चौपायासम्बन्धी, व्यवसाय दर्ता, उद्योग ठाउँसारी, विद्यालय ठाउँसारी, आन्तरिक बसाइँसराइ, विद्यालय सञ्चालन एवं कक्षा वृद्धि, व्यक्तिगत विवरण, जग्गा दर्ता, संरक्षक (व्यक्तिगत र संस्थागत), नेपाल सरकारको नाममा बाटो कायम, जीवितसँगको नाता प्रमाणित, मृतकसँगको नाता प्रमाणित, कोठा खोल्ने र रोहवरमा बस्ने कार्य, निःशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपचार, अन्य कार्यालयको मागअनुसार विवरण खुलाई पठाउने कार्य, संस्था दर्ता सिफारिस, घरबाटो प्रमाणितजस्ता कामको सिफारिस सोही दिन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सोही दिन सम्पन्न गर्नुपर्ने र सर्जमिनको हकमा बढीमा पाँच दिनभित्रै गर्नुपर्ने अन्य सेवा-सुविधामा चार किल्ला, जन्ममिति, विवाह, घर पाताल, कागज/मञ्जुरीनामा, हकवाला वा हकदार, अविवाहितजस्ता कामको प्रमाणित, जग्गा रेखांकनको काम, जग्गाधनी पुर्जा हराएको, पुर्जामा घर कायम गर्ने, नागरिकता वा निवेदनको अंग्रेजीको सिफारिस तथा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
मिलापत्र कागज/उजुरी दर्ता, एकीकृत सम्पत्ति कर/घरजग्गा कर, बहाल कर, विज्ञापन कर, मालपोत वा भूमिकर, जन्मदर्ता, मृत्यु दर्ता, बसाइँसराइ जाने/आउने दर्ता, सम्बन्धविच्छेद दर्ता, विवाह दर्ता, नयाँ व्यवसाय दर्ता, व्यवसाय नवीकरण र उल्लिखितबाहेक अन्य स्थानीय आवश्यकताअनुसारका सिफारिस तथा प्रमाणित पनि सोही दिन र सर्जमिनको हकमा बढीमा पाँच दिनभित्रै सेवा दिनुपर्ने छ।
तहका लागि एकीकृत सेवाग्राही निवेदन फाराम, प्रमाणपत्र आदि सबैको ढाँचा तयार पारिसकेको छ। वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय निर्वाचनबाट चुनिने जनप्रतिनिधिले काम समालेलगत्तै यसप्रकारको सेवासुविधा दिने तयारी भएको हो। मन्त्रालयका सहसचिव तामाङले भने, ‘अब निवेदन लेख्न खेताला खोज्नुपर्ने झन्झटदेखि सेवाग्राही जुन गाउँ वा नगरपालिका पुगे पनि आफैं काम गर्नसक्ने वातावरणका साथै सहज र सरल ढंगबाट काम हुने अवस्था सुरु हुनेछ।’