दलहरूका आर्थिक एजेन्डा, सपना बाँड्न प्रतिस्पर्धा

वैशाख २५ ,काठमाडौं – दुई वर्षभित्र काठमाडौंमा मेट्रो रेलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसम्म पनि तयार पार्न सकिँदैन। तर महानगर मेयरका एमाले उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले दुई वर्षमा मेट्रो र तीन वर्षमा मोनो रेल कुदाउने घोषणा गर्नुभएको छ। हचुवाकै भरमा रेल कुदाउने सपना बाँडेपछि नागरिक र विज्ञले व्यंग्य गरिरहेका छन्। वातावरणविद् भूषण तुलाधरले ट्विटरमा तीन वर्षभित्र विस्तृत योजना पनि तयार नहुने बताउँदै वाहियात सपना नबाँड्न सुझाव दिएका छन्। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ। जसलाई नवीन अर्यालले लेखेका छन्।
कांग्रेसका मेयर उम्मेदवार राजुराज जोशीले पनि पाँच वर्षभित्र काठमाडौंमा मेट्रो रेल चलाउने घोषणा गरिसकेका छन्। पाँच वर्ष (आफ्नो कार्यकाल) मा राजधानीवासीले रेल चढिसकेको हुने उनको दाबी छ। उनले पनि अध्ययन गरेर योजना अगाडि सारेको होइन। त्यसैले पत्याउने आधार देखिँदैन। विकसित मुलुकमा पनि यति छोटो अवधिमा रेल कुदाउन सम्भव नभएको विज्ञ बताउँछन्। नेपालमा डीपीआर तयार पार्न नै दुईतीन वर्ष लाग्छ।
जोशी र शाक्यजस्तै स्थानीय तहका उम्मेदवार यतिबेला जनतामाझ लोकप्रिय सपना बाँड्न व्यस्त छन्। आफ्नो पाँच वर्से कार्यकालमा पूरा गर्न असम्भव भएका लोकप्रिय कार्यक्रम उम्मेदवारका एजेन्डा बनेका छन्। जनतालाई सपना देखाउनेमा माउपार्टी नै अग्रपंक्तिमा छन्। स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्रमा स्थानीय कार्यक्रम समेटिनुपथ्र्यो तर घोषणापत्रमा केन्द्रीय स्तरका १० बर्से, २५ बर्से महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटिएका छन्। दलहरूले घोषणापत्र तयार पार्दा स्थानीय चुनाव नै बिर्सिएको देखिन्छ। घोषणापत्रका कार्यक्रम केन्द्र सरकारले पनि बर्सौं लगाएर सम्पन्न गर्न सक्छ।
‘स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्र हेर्दा दलहरू संघीय संरचनामा मानसिक रूपमा प्रतिबद्ध र तयार नभएको देखिन्छ’, अर्थविद् रामेश्वर खनालले भने, ‘स्थानीय कार्यक्रम स्थानीय स्तरमै बन्नुपथ्र्यो। घोषणापत्रमा स्थानीय कार्यक्रम समावेश हुनुपथ्र्यो। दलहरूले त स्थानीय चुनावी एजेन्डामा केन्द्रीय स्तरका दीर्घकालीन कार्यक्रम समावेश गरेका छन्।’दलहरूले स्थानीय कार्यक्रम केन्द्रबाट लाद्न खोजेपछि संघीय संरचना भाषणमा सीमित भएको अर्थविद् खनालको बुझाइ छ। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई नै अधिकारसम्पन्न बनाउन जोड दिएको छ। यसका लागि २२ वटा विषयगत क्षेत्राधिकारसमेत तोकिएको छ तर दलहरूको घोषणापत्र बनाउँदा यसतर्फ ध्यान नपुगेको देखिन्छ।
कांग्रेस
– दस वर्षमा मध्यम आययुक्त मुलुक
-७-१० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर
-३२ लाख पर्यटक
-१० हजार मेगावाट बिजुली
-सबै टोलमा पक्की सडक, द्रुतमार्ग, पाँच सय किमि रेल, ५० हजार किमि कालोपत्र, चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेट्रो रेल, मोनो रेल, टनेलमार्ग
-वार्षिक तीनदेखि पाँच लाख रोजगारी
-वृद्धभत्तामा उल्लेख्य वृद्धि
-औसत आयु ७७ वर्ष
-मृत्युदर ३ प्रतिशतभन्दा कम
-९५ प्रतिशत साक्षरता
नेकपा एमाले
-प्रतिव्यक्ति आम्दानी १० वर्षमा पाँच हजार डलर, २५ वर्षमा १५ हजार डलर
-तीव्र आर्थिक वृद्धिदर
-दस वर्षमा ५० लाख पर्यटक
– १५ हजार मेगावाट बिजुली
– द्रुतमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग ६ लेन, चार लेनको मध्यपहाडी राजमार्ग, चीन र भारत जोड्न फराकिला सडक, पानीजहाज, रेलमार्ग
-दस वर्षभित्र १८ वर्ष पुगेका सबैलाई रोजगारी
-वृद्धभत्ता पाँच हजार, सुत्केरीलाई पाँच हजार
माओवादी केन्द्र
-तीव्र आर्थिक वृद्धिदर
-विद्युत् उत्पादनमा जोड
-ग्रामीण हरित सडक निर्माण
-रोजगारीको व्यवस्था नहुँदासम्म बेरोजगार भत्ता
-सुत्केरी भत्ता, बेरोजगार भत्ता, एकल महिला र ६० वर्ष पुगेकालाई पेन्सन
-गाउँगाउँमा निःशुल्क वाइफाई
-औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, द्रुतमार्ग, मेट्रो लाइन, खानेपानी, विद्युत् आपूर्ति, खुला ठाउँ
नयाँ शक्ति
-प्रतिव्यक्ति आम्दानी (डलरमा) : ५ वर्षमा २०००, १५ वर्षमा ६०००, २५ वर्षमा १५०००
-दुई दशकभित्र दुई अंकको वृद्धिदर
-पाँच वर्षमा २० लाख, १५ वर्षमा ४० लाख, २५ वर्षमा ७५ लाख पर्यटक
-१५ वर्षमा १५ हजार मेगावाट, २५ वर्षमा ५० हजार मेगावाट बिजुली
-चारवटा उत्तर-दक्षिण आर्थिक करिडोर
-पाँच वर्षमा वार्षिक तीन लाख, १५ वर्षमा चार लाख र २५ वर्षमा पाँच लाख रोजगारी
–
राप्रपा
– ऊर्जा उत्पादनमा जोड
– सबै सहर स्मार्ट सिटी
– रोजगारी दिने उद्योगलाई कर छुट
– एक घर एक रोजगारी
– सबै स्थानीय निकायमा २५ बेडको अस्पताल
– स्वास्थ्य बिमा
तुलनात्मक रूपमा कांग्रेसले घोषणापत्रमा स्थानीय तहलाई धेरै सम्बोधन गरेको छ। कार्यक्रम पनि स्थानीय तहमा बढी केन्द्रित देखिन्छन्। विकास तथा आर्थिक गतिविधिमा स्थानीय सहभागिता बढाएर बृहत् आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने कांग्रेसको रणनीति छ। ‘स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार ग्रुपिङ गरेर घोषणापत्र बनाएका हौं। यत्तिकै हावादारी रूपमा ल्याएका होइनौं’, कांग्रेसको घोषणापत्रका परिकल्पनाकार एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘विकासका लक्ष्यहरू केही महत्वाकांक्षी छन् तर अचिभ लेभल छन्।’ स्थानीय मुद्दामा मात्र फोकस हुँदा घोषणापत्र साह्रै खुद्रे देखिने भएकाले कांग्रेसको राष्ट्रिय संकल्प पनि जोडेको उहाँको भनाइ छ। राप्रापाको घोषणापत्र पनि स्थानीय निकायमा बढी ढल्किएको देखिन्छ।
दलको घोषणापत्रले संसदीय चुनावको झल्को दिलाउँछ। ‘स्थानीय तहको चुनाव भइरहँदा दलले अगाडि सारेका कार्यक्रम वाहियात हुन्’, खनालले थपे, ‘स्थानीय चुनावमा नगरपालिका र गाउँपालिकालाई चाहिने व्यवस्थित ढल, खानेपानी, पार्क, सडक, स्तरीय सवारी, स्थानीय रोजगारी, बजार व्यवस्थापनलगायत स्थानीय कार्यक्रम अगाडि सारिएको हुनुपथ्र्यो।’ स्थानीय जनताको आआफ्नै किसिमको माग र आवश्यकता हुने हुँदा केन्द्रबाट लाद्न नहुने उनको भनाइ छ।