वैशाख २०, काठमाडौँ । सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सुनील रञ्जन सिंहले संयुक्तरुपमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो । रिट निवेदनमा संविधानको धारा १०१ (२) अनुसार महाअभियोग लगाउन कुनै आधार नभएको भन्दै यस सम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
सभामुख, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय, नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालय र नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकसम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयवस्तुलाई लिएर संसद्ले सिधै हस्तक्षेप गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतमा बेन्च तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको विशेष अधिकार भएको हुँदा त्यो विषयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु संसदीय विशेष अधिकार नभई सिधै हस्तक्षेप भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । स्वतन्त्र ढङ्गले निष्पक्ष रुपमा काम गरिरहेका अवस्थामा संवैधानिक सिद्धान्तमा नै खतरा उत्पन्न हुने दूरगामी असर पार्ने गरी गरिएको महाअभियोगको प्रस्तावलाई अग्राधिकार सहित हेर्न माग गरिएको छ ।