वैशाख २०,काठमाडौं – निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेललाई चौथो पुस्ताको मोबाइल इन्टरनेट (फोरजी)सेवा दिने विषयमा संसदीय समितिबीच विवाद भएको छ। यो खबर राजु बास्कोटाले आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा लेखेका छन्।
संसद्को लेखा समितिले एनसेलले पुँजीगत लाभकर चुक्ता नगरेसम्म फोरजी सेवा नदिन दिएको निर्देशन विपरीत विकास समितिले फोरजीको अनुमति दिन निर्देशन दिएको छ । यसअघि अर्थ समितिले पनि पुँजीगत लाभकर नतिरेसम्म एनसेलालाई फोरजी सेवा नदिन निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिले एक दर्जनभन्दा बढी निर्देशन दिएर पुँजीगत लाभकर चुक्ता नभएसम्मका लागि सेवा र सुविधामा समेत अंकुश लगाएको छ । तर, करोडौं सेवाग्राहीको सुविधा रोकिएको भन्दै विकास समितिले फोरजी सेवा दिन निर्देशन दिएको हो ।
विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी एनसेलले राज्यलाई पुँजीगत लाभकर तिर्नेपर्ने बताउँछन्। ‘राज्यले एनसेलबाट कति लाभकर लिने, कहिलेसम्म लिने र कुन प्रक्रियाबाट लिने भनेर टुंगो लगाउनुपर्छ तर उसलाई दिने सेवा सुविधा रोक्नु हुँदैन्’, अधिकारीले भने। उनका अनुसार सरकारले पुँजीगत लाभकर तिराउने विषय डेढ वर्षदेखि लम्बिरहेको छ । यो विषयमा सरकारले निर्णय लिनुपर्छ तर एक करोड १० लाख सक्रिय उपभोक्ता भएको कम्पनीको सेवा रोक्नु हुँदैन ।
एनसेलेको खातामा अहिले पनि ४५ अर्ब रुपैयाँ छ । यो कम्पनीले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ कमाउँछ । राज्यले कर तिराउने विषय एउटा पाटो हो, सेवाग्राहीले सुविधा पाउने अर्को पाटो भएकाले पनि फोरजी रोक्नु नहुने भन्दै यो सेवा दिन सञ्चार मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो’, अधिकारीले भने। विकास समितिले यस अघि पनि एनसेलले कर तिर्नुपर्छ तर सेवा सुविधा भने उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर निर्देशन दिँदै आएको अधिकारीको भनाइ छ ।
लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्याले विकास समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेर निर्देशन दिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार लेखा समितिले रोकेको विषयलाई विकास समितिले कसरी खुला गर्न सक्छ । उनले भने, ‘उसले रोकेको भए पो खुला गर्न सक्छ त । अर्को समितिले बन्द गरेको सेवालाई विकास समितिले खुला गर भन्न मिल्दैन । एनसेलले जबसम्म पुँजीगत लाभकर तिर्देन तबसम्म उसले थप सेवा र सुविधा उपभोग गर्न पाउँदैन ।’ लेखा समितिले पटकपटक छलफल गरेर एनसेलका विषयमा थुप्रै निर्देशन दिइसकेको छ ।
‘हामीले एनसेललाई सेवा र सुविधा प्रयोग नै गर्न नदिने भनेको छैनौ, राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नु सेवा सुविधा उपभोग गर्नुस् मात्रै भनेका हौं’, उपाध्ययाले भने। एनसेल स्वमित्व परिवर्तनबाट राज्यले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर चुक्ता नभएसम्म यसलाई फोरजी र अन्य सेवा सुविधा रोकेरै कर तिर्न दबाब दिएको दाबी लेखा समितिको छ ।
डेढ वर्ष अगाडि एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भएको थियो । स्विडेनको कम्पनी टेलियासोराले एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई एनसेल बिक्री गरेको थियो । नेपालमा भएको कम्पनीबीचको यो खरिदबिक्रीबाट आयकर ऐन २०५८ अनुसार एनसेलले लाभकर बुझाउनै पर्छ । यसबाट करिब ४५ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत लाभकर राज्यले पाउनुपर्छ । यसअघि एनसेलले १० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम कर पनि तिरिसकेकाले अझै कम्तीमा ३२ अर्ब रुपैयाँ एनसेलबाट पुँजीगत लाभकरका रूपमा अशुल गर्नुपर्ने महालेखा नियन्त्रणको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।