वैशाख १९ ,काठमाडौं – सत्ता गठबन्धन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको भोलिपल्ट संसद्को चौथो ठूलो दल राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रस्ताव फिर्ता नभएमा कडा प्रतिरोधको चेतावनी दिएको छ। कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि राप्रपा अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले महाभियोगले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हस्तक्षेप भएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेका हुन्। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
‘हामी महाभियोग प्रस्तावविरुद्ध संसद्मा भोट दिने र तत्काल सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरे पनि प्रस्तावित स्थानीय निर्वाचन र त्यसका लागि संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्नेछौं’, थापाले भने। आइतबार नै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। एमाले र राप्रपाबाट विरोध आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने यो कदम आवश्यक रहेको, प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा हस्तक्षेप गरेको र केही मामिलामा व्यक्तिगत मोलाहिजामा लागेको आरोप लगाएका छन्।
साउन १९ गते दुईतिहाइ मतले निर्वाचित सरकार महाभियोग प्रस्तावका कारण एकपछि अर्को संकटमा पर्न थालेको छ। सोमबार बिहान र साँझ गरी दुईपटक बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वर्तमान सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको जानकारी पार्टी प्रवक्ता एवं समिति सदस्य सुशीलकुमार श्रेष्ठले दिए। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा आइतबार सत्ताधारी दुई ठूला दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्दै वर्तमान सरकारबाट सोमबारदेखि नै अलग हुने निर्णय गरेको श्रेष्ठले बताए।
राप्रपा अध्यक्ष थापाको अध्यक्षतामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अप्रत्याशित रूपमा महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्नु अत्यन्त आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण रहेको र यस कार्यबाट प्रजातन्त्रको एक महत्वपूर्ण स्तम्भ मानिने न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व एवं शक्ति पृथकीकरणको मर्ममाथि गम्भीर आघात पुगेको भन्दै राप्रपाले आपत्ति जनाएको छ।
न्यायपालिकाबाट भएका वा हुनसक्ने अनुमानित फैसलालाई आधार बनाएर महाभियोग लगाइनुले न्यायिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चतालाई चुनौती दिने र कमजोर बनाउने काम भएको ठहरसमेत राप्रपाले गरेको छ। राप्रपाले महाभियोगजस्तो नितान्त अपरिपक्व र हतास मनस्थितिमा गरिएको गैरजिम्मेवार कार्यको भत्र्सना र विरोध गर्दै यस्तो प्रस्तावका विपक्षमा दृढतापूर्वक उभिने निर्णय पनि गरेको छ। स्थानीय चुनाव हुन लागिरहेको ऐतिहासिक महत्वको घडीमा बदनियतपूर्वक ल्याइएको अनुपयुक्त र औचित्यहीन महाभियोग प्रस्तावले चुनावको वातावरण, विधिको शासन र मुलुकको समग्र परिस्थितिमाथि दूरगामी र नकारात्मक प्रभाव पर्ने टड्कारो सम्भावना भएकाले तत्काल महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिएर मुलुकलाई थप अस्थिरता र संकटबाट जोगाउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग राप्रपाले आग्रह गरेको बैठकपछि जारी प्रेसविज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संविधानको कार्यान्वयन तथा मधेसी मोर्चासमेतलाई सहभागी हुने वातावरण तयार गरी निर्धारित मितिमा स्थानीय चुनाव सुनिश्चित गर्न राप्रपाले निरन्तर सकारात्मक एवं रचनात्मक सहयोग पुर्याउने र यसै क्रममा संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई राप्रपाले समर्थन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।