वैशाख १२ , काठमाडौं – संशोधन विधेयकमाथि संसद्मा मंगलबारबाटै सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुनेछ । सोमबार विधेयक पेस भएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले मंगलबार १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेकी छन् ।
नयाँ विधेयकमार्फत सरकारले सीमांकनसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न संघीय आयोग गठन गर्नेदेखि प्रदेशको सीमांकन हेरफेर अहिलेकै संसद्ले गर्न सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्न खोजेको छ । अहिले संविधानमा सीमांकन हेरफेरको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भएर आएपछि मात्र संघीय संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले यसलाई संशोधन गर्न चाहेको छ ।
संसद् नियमावलीको नियम १२२ अनुसार संसद्मा प्रस्तुत विधेयकमाथि सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुनेछ । त्यसपछि संसद् नियमावलीको १२७ अनुसार सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्न पाउनेछन् । संशोधन पेस गर्न चाहने कुनै सदस्यले विधेयकमाथिको सामान्य छलफल सकिएको ७२ घन्टाभित्र संशोधनसहितको सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनुपर्नेछ । महासचिव वा सचिवले प्राप्त संशोधनहरूको विवरण सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउनेछन् ।
संसद् नियमावलीको नियम १४४ को संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार विधेयकमा उल्लिखित धारा, उपधारा, खण्ड, उपखण्ड वा स्पष्टीकरण जहाँ संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको छ, सोही बुँदामा मात्र संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न सकिनेछ । विधेयक र त्यसमा परेका संशोधन प्रस्तावमाथि दफाबार छलफल गरी बैठकमा प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि सभामुखले बैठकको अनुमति लिई विशेष समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकको प्रत्येक धारा वा उपधारा वा त्यसमा प्रस्तुत भएको संशोधनलाई सभामुखले एक–एक गरी निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । संविधान संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाई सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित हुनेछ । संविधान संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा संसद्को मत विभाजनद्वारा निर्णय लिइनेछ ।
सत्तापक्ष र मधेसी मोर्चाका नेताहरूबीच संशोधन विधेयकमाथि सरकारकै तर्फबाट संशोधन हाल्ने सहमति भएको राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता केशव झाले बताए । उनका अनुसार प्रदेशको सहमतिमा सीमांकन हेरफेर गर्ने प्रावधानको सट्टा परामर्श शब्द राख्ने, नागरिकताको विषयमा अन्तरिम संविधानकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनेलगायत विषयमा सरकारले नै संशोधन हालेर विधेयक पारित गर्ने सहमति भएको हो ।