आयोगमा दर्ता नभएका दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनेबारे छलफल

वैशाख ११ काठमाडौँ । संविधान संशोधन र दुई चरणको निर्वाचनको विषयमा समझदारी बनेपछि सरकार सङ्घीय गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु र निर्वाचन आयोगबीच आज बिहान भएको छलफलमा हालसम्म दर्ता नभएका दलहरुलाई स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी गराउन कानुनी र अन्य जटिलता फुकाउन छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा मधेस केन्द्रित दलहरुको एकतापछि निर्माण भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी र अन्य छुटेका दलहरुलाई पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि तोकिएको उम्मेदवारी मनोनयनको दिन यही वैशाख १६ गतेको सट्टा १८ गतेलाई सार्ने र उम्मेदवारहरुको हस्ताक्षर बुझाउने समय पनि केही दिन पर सार्न आफूहरु तयार भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले बताउनुभयो ।
उहाँले विद्यमान संविधान र कानुनमा केही दलले माग गरेजस्तो पार्टीको निर्वाचन चिह्न हाललाई दिन नसकिने तथा दोस्रो चरणको निर्वाचन (जेठ ३१) मा जाँदा पनि नयाँ मतपत्र छाप्न कठिनाइ हुने स्पष्ट गर्नुभयो ।
उहाँले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संविधानको व्यवस्थालाई पछि सार्ने गरी संविधान संशोधनमा गएर दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्दा आचारसंहिता प्रतिकूल नहुने बताउनुभयो ।
सङ्घीय गठबन्धनका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकार र आफूहरुबीचको समझदारीलाई चाँडै लिखित सहमतिमा रुपान्तरण गरी दल दर्ता र निर्वाचन चिह्नका बारेमा अध्यादेशबाट भए पनि कानुन संशोधन गरेर निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउन सरकार सकारात्मक भएकाले आन्दोलन स्थगन गरिएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आमन्त्रणमा भएको सो छलफलमा सङ्घीय गठबन्धनका नेताहरु र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।