चैत २४,काठमाडौँ – स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नयाँ सवारीसाधन खरिद आवश्यक नभएको निष्कर्षमा पुगेको अर्थ मन्त्रालयले पुराना गाडी मर्मतका लागि मात्र बजेट दिने जनाएको छ। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।
वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तहको चुनाव सुरक्षाका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै गृहमन्त्रालयले करिब एक हजार पाँच सय गाडी किन्न चार अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको थियो। ‘नयाँ सवारीसधान खरिद गर्नुभन्दा पुरानालाई मर्मत गरेर चलाउन सके राज्यलाई थप आर्थिक चार पर्ने थिएन,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले मंगलबार भने,‘विगतमा निर्वाचनका लागि भारतले दिएका र राज्य आफैले खरिद गरेका सवारीसाधन मर्मत गर्नुपरे आवश्यक रकम दिन सकिन्छ।’
गृह मन्त्रालयले माग गरेअनुसार नयाँ गाडी खरिद गरे राज्यले तत्काल अबौं रुपैंयाँ बेहोर्नु पर्ने उनले बताए।