चैत ४, काठमाडौँ । पहिचान भएका गरिब घरपरिवारलाई तत्काल परिचयपत्र वितरण नगर्ने भएको छ ।
परिचयपत्र वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रमुख निकाय सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री हृदयराम थानीले पहिचान भएका गरिबलाई राहत उपलब्ध नहुन्जेल परिचयपत्र वितरण नगर्ने बताउनुभएको हो ।
मन्त्री थानीले गरिबी निवारण गर्ने जिम्मा मन्त्रालयको भए पनि सरकारले आर्थिक स्रोत उपलब्ध नगराएका कारण परिचयपत्र वितरणले मात्र समस्या समाधान गर्न नसकिने हुँदा हाल केही समयलाई परिचयपत्र वितरण गर्नेकार्य स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेटमा सरकारले गरिबी निवारण कम गर्न गरिबी निवारण कोषलाई रु पाँच अर्ब ५० करोड र युवा स्वरोजगार कोषलाई रु ३१ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयले देशका २५ जिल्लामा तीन लाख ९१ हजार ९८७ घरधुरी गरिबीको रेखामुनी रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।
सबैभन्दा धेरै बाजुरा जिल्लामा ६४ दशमलव शून्य एक प्रतिशत र सबैभन्दा कम तनहुँमा १४ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत गरिबी रहेको सो तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
अन्य गरिब जिल्लामा भोजपुर, खोटाङ्, सिरहा, सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, बागलुङ्, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, लमजुङ, रुकुम, रोल्पा, बर्दिया, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ्, अछाम र कैलाली रहेका छन् ।
व्यक्तिगत गरिबीको सङ्ख्या बाहिर नआए पनि सरदर एक घर बराबर पाँच दशमलव शून्य पाँच जनाले गुणा गर्दा २१ लाख ५५ हजार ९२८ जना गरिब रहेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बताएको छ । तीमध्ये अति गरिबको जनसङ्ख्या १० लाख ३५ हजार ७४९, मध्यम गरिबी छ लाख ५८ हजार ८०६ र निम्न गरिबी चार लाख ६१ हजार ३७३ रहेको बुझिन्छ ।
गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयका अनुसार अतिगरिबीको घरधुरी एकलाख ८८ हजार ३१८, मध्यम गरिबी एकलाख १९ हजार ७८३ र निम्न गरिबी ८३ हजार ८८६ घरधुरी सङ्ख्या रहेको उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा कुल दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ जनसङ्ख्या छ । कुल जनसङ्ख्याको तुलनामा कूल गरिबी प्रतिशत ८ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत रहेको बुझिन्छ ।
गरिबी निवारणमा विभिन्न मन्त्रालय, पश्चिम उच्च पहाडी गरिबी निवारण, सामुदायिक सिँचाइ , स्थानीय पूर्वाधार, सीमा क्षेत्र विकास, कृषि सम्बद्ध जनता आवास, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, युवा स्वरोजगार कोष, वैदेशिक रोजगार, बिमा, ऋण सहयोग, नेपाल खाद्य सङ्कट सम्बोधन, विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जनजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
त्यसैगरी, ग्रामीण पहुँच, कर्णाली रोजगार, न्यानो झोला, पोषण, मातृशिशुु स्वास्थ पीठो वितरण, आयोडिन नुन, दिवा खाना, खाद्य वितरण सहयोग, विभिन्न छात्रावृत्ति, कर तथा ऋण सहायता, द्वन्दप्रभावित परिवार सहयोग, भूकम्प प्रभावितका लागि सहयोग, लापोन्मुख जनजाति सहयोग, अपाङ्ग, एकल, वरिष्ठ भत्तालगायत ४४ निकायबाट गरिबी निवारणका क्षेत्रमा काम हँुदै आएको जनाएको छ ।
