फागुन १३,काठमाडौं – संशोधनमाथि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेमा ती प्रस्तावमा दफाबार छलफल गरी बैठकमा प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि सभामुखले बैठकको अनुमति लिई विशेष समिति गठन गर्न पाउने नियम छ। तर, विशेष समिति बनाएर दफाबार छलफल गर्दा अन्योल लम्बिने स्थिति छ। त्यसैले सभामुखले विशेष समिति बनाउने वा नबनाउने निर्णय गरेकी छैनन्।यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
सरकारले पूरक प्रस्ताव ल्याएको अवस्थामा मधेसीले पनि संशोधन प्रस्तावमा साथ दिनेछन्। यस्तो अवस्थामा संशोधन प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेस २०७, माओवादी ८१, नेकपा संयुक्त ३, फोरम लोकतान्त्रिक १४ र मधेसी मोर्चा ४० मतसहित ३४५ मत पुग्नेछ। त्यस्तै, राप्रपाले पनि परिमार्जन भनेकाले पूरक प्रस्तावबाट उसलाई पनि संशोधनकै पक्षमा उभ्याउन सकिने सत्ता गठबन्धनको अपेक्षा छ। राप्रपाको पनि ३७ मत जोड्दा संशोधनको पक्षमा ३८२ मत पुग्छ। तर, यसो गर्दा पनि संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक दुईतिहाइ अर्थात् ३९६ मत पुर्याउन १४ मत अपुग हुन्छ। तर, जम्मा ११ सांसद भएका विभिन्न दलले अहिलेसम्म निर्णय गरेका छैनन्। ती सबैलाई समेट्दा तीन मत पुग्दैन। तर, एमाले, माले, नेमकिपा र जनमोर्चाबाहेक विपक्षी गठबन्धनमा भएका अन्य दलबाट ६ मत जोड्न सकिने सरकारी हिसाब छ। विपक्षीसँग अहिले स्पष्ट दुई सय अर्थात् एकतिहाइभन्दा बढी मत छ।