काठमाडौँ– आगामी चैत १ गतेदेखि जथाभावी रुपमा चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री वितरण गर्न पाइदैन । सूर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरण समयानुकुल, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले विभिन्न ७ बुँदे नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाका अनुसार सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८ दफा ११ (६)को व्यवस्था बमोजिम सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणका लागि छुट्टै दर्ता र छुट्टै पसलको व्यवस्था गरेको हो। यसका लागि फागुन मसान्तभित्र सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबार गर्ने इजाजतपत्र लिन समय दिइएको छ ।
‘दैनिक उपयोग्य वस्तु बिक्री गर्ने पसलमा सुर्तीजन्य पदार्थ कारोबार गर्न रोक लगाइएको छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘खुल्लारुपमा वा अन्य पसलमा बिक्री गर्नेलाई कानुनी कारबाही हुनेछ।’ सरकारको यो निर्णयले जताततै खुला रुपमा भइरहेको सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा नियन्त्रण गर्ने लगायतका व्यवस्था रहेका छन् ।
यी हुन् सूर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्नको निम्ति पालना गर्नुपर्ने ७ व्यवस्था
१. व्यवसाय वा कारोबार दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भई आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट छुट्टै इजाजत पत्र लिनुपर्नेछ।
२. दैनिक उपभोग्य बस्तु बिक्री वितरण गर्ने स्थानबाट सूर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्न पाइनेछैन।
३. अलग्गै पसल वा स्थानबाट मात्र सूर्तिजन्य पदार्थको कारोबार तथा बिक्री वितरण गर्नुपर्नेछ।
४. सूर्तिजन्य पदार्थको कारोबार गर्ने इजाजत पत्र प्राप्त गरेपश्चात आफ्नो कारोबार स्थल, पसलको अग्रभागमा एवं बिक्री कक्षको प्रवेश द्वारमा सबैले सजिलै देख्न र पढ्न सक्ने गरी देहायको विवरण खुलाइएको सूचना पाटी राख्नुपर्नेछ।
क) १८ वर्ष उमेर नपुगेका ब्यक्तिलाई सूर्तिजन्य पदार्थ नबेचिने र बेच्न नलगाइने
ख) गर्भवती महिलालाई सूर्तिजन्य पदार्थ नबेचिने र बेच्न नलगाइने
५. सूचना पाटी कम्तिमा ३० सेन्टिमिटर लम्बाई र २० सेन्टिमिटर चौडाइको हुनुपर्नेछ।
६. कसैले पनि शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, बृद्धाश्रम, अनाथालय, तोकिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तिमा एक सय मिटरभित्रको घर, पसलबाट सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न, गराउन पाउनेछैन।
७. मिति २०७३ फागुन मसान्तभित्र सूर्तिजन्य पदार्थको व्यवसाय, कारोबार, एवं विक्री वितरण गर्नेले दर्ता एवं इजाजत पत्र लिइसक्नुपर्नेछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले यी व्यवस्था पालना नगर्नेलाई सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८ तथा नेपालको प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने जनाएको छ ।