पुष २६, काठमाडौ— स्थानीय विकास मन्त्रालयले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरुलाई पत्र लेखेर सडक बत्ती प्रयोग गरेवापत विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बाँकी रकमबारे जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ ।
महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र केही नगरपालिकाहरुले ७ बर्षदेखि विद्युत महसुल नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पटक-पटक पत्र लेखेको थियो ।
मन्त्रालयले सडक बत्तीका लागि सात वर्षको अवधिमा कति भुक्तानी गरिएको, कति अवधिको कति रकम तिर्न बाँकी छ, त्यसको विवरणसमेत माग गरेको छ ।
मन्त्रालयले त्यसको विवरण तीन दिनभित्र मन्त्रालयमा उपलब्ध गराइदिन निर्देशन दिएको छ ।