शिक्षकलाई चार श्रेणीमा विभाजन गरिने

मस्यौदामा शिक्षकलाई आधारभूत तह (कक्षा १–८)मा विशिष्ट, प्रथम, द्वितीय र तृतीय गरी चार श्रेणीमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२)मा भने प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव छ ।
नियमावलीको मस्यौदामा प्रधानाध्यापकलाई पाँच वर्षका लागि नियुक्ति गर्ने र कार्यसम्पादन स्तर सन्तोषजनक देखिएमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले थप पाँच वर्षको लागि नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले निजको सुरु तलबस्केलको २० प्रतिशतले हुन आउने रकम मासिक भत्ता पाउने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । हाल प्राथमिक तहका प्रअले दुई सय रुपियाँ, निम्न माध्यमिक तहका प्रअले तीन सय रुपियाँ र माध्यमिक तहका प्रअले पाँच सय रुपियाँ भत्ता उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।
मन्त्रालयले यही कात्तिक २५ गतेभित्र नियमावली संशोधन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । मन्त्रालयका मातहतका सहसचिवको शुक्रबार बस्ने बैठकले नियमावलीमा थप संशोधन गर्ने जनाइएको छ ।
यसैबीच, नेपाल सामुदायिक उच्च माध्यमिक शिक्षक युनियनको बिहीबारबाट सुरु भएको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षामन्त्री डीआर पौडेलले सबैका मागलाई सम्बोधन गर्न सम्भव नहुने स्पष्ट गरे ।
उनले एकथरिका शिक्षकका माग पूरा गर्दा अर्काेथरिका शिक्षक मर्कामा पर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै माग थपिरहने हो भने अराजकता सिर्जना हुने बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।