असोज १३, काठमाडौं – यातायात व्यवसायीले दसैंको मुखमा गाडीको अभाव सिर्जना गरी क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । गाडीको सिट संख्याभन्दा बढी यात्रु बोक्न नपाउने भए आफूहरूलाई सित्तैमा इन्धन दिन व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका हुन् । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका प्रतिनिधिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकलाई बुधबार भेटेर यस्तो माग राखेका हुन् ।
आफूहरूका यी माग पूरा नभए दसैंमा थप गाडी नचलाउने भन्दै व्यवसायीले दसैंको अग्रिम टिकट बुकिङ पनि बन्द गरेका छन् । अहिलेको अवस्थामा थप गाडी चलाउन सडकै नभएकाले अग्रिम टिकट काट्न स्थगित गरिएको महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । ‘सरकारले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्न नदिने भनेको छ, दसैंमा एकतर्फी यात्रु मात्रै हुने भएकाले सिट क्षमताअनुसार मात्रै यात्रु बोकेर गाडी चलाउन सकिँदैन भन्ने माग व्यवसायी साथीहरूबाट आएको छ, नारायणघाट–मुग्लिन सडक खण्ड विस्तार कार्य नरोक्ने हो भने गाडी चलाउन सकिँदैन, अन्यत्रका खाल्डाखुल्डी नपुरी गाडी चल्न सक्ने अवस्था छैन, अनि यस्तो अवस्थामा कसरी गाडी चलाउनु र अग्रिम टिकट बुकिङ गर्नु ?’ महासचिव सिटौलाले भने ।
व्यवसायीले सिट क्षमताभन्दा कम्तीमा पनि २० जना बढी यात्रु बोक्न पाउनुपर्ने माग सरकारसँग गरेका छन् । यति संख्यामा बढी यात्रु बोक्दा पनि व्यवसायीलाई थप नाफा नहुने र खर्च मात्रै उठ्ने भएकाले त्यस्तो माग गरिएको व्यवसायीको भनाइ छ । ‘काठमाडौंबाट भैरहवा पुगेर काठमाडौं फर्कदा सिट क्षमताअनुसार मात्रै यात्रु बोक्ने हो भने ४५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ, तर सिट क्षमताअनुसार मात्रै पैसा लिँदा ३८ हजार रुपैयाँ उठ्छ, प्रतिटिप ७ हजार रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेर व्यवसायीले गाडी चलाउन सक्दैनन्,’ सिटौलाले भने । सिट क्षमताअनुसार मात्रै यात्रु बोक्नुपर्ने भए सरकारले आफूहरूलाई सित्तैमा पेट्रोलियम पदार्थ दिनुपर्ने माग गरिएको सिटौलाले बताए ।
व्यवसायीले दसैंका लागि नयाँ गाडी थपेका छैनन्। यस्तै, भएका गाडी पनि बिग्रिएको र बनाउन नभ्याएको भन्दै अहिले रुटमा चलिरहेका गाडीले मात्रै यात्रु बोक्ने जानकारी सरकारलाई दिएका छन् । दसैंका लागि नयाँ गाडी नथपिएको र लोडसेडिङ र वर्षात् भएका कारण बिग्रिएका गाडी मर्मतसम्भार गर्न नसकिएकाले अहिले चलिरहेका गाडीले मात्रै यात्रु बोक्ने सिटौलाको भनाइ छ । दसैंको घटस्थापनादेखि टीकासम्म उपत्यकाबाट झन्डै १५ लाख सर्वसाधारण घर फर्कने गरेका छन् । व्यवसायीले यही आधारमा गाडी अभाव देखाएर सरकारसँग बार्गेनिङ गरेको हो ।
सरकारले व्यवसायीका जायज माग पूरा गरिसकेको छ । व्यवसायीले माग गर्दै आएको पटके रुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकार सहमत भएको छ। बुधबार यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री लेखक र व्यवसायीको संयुक्त बैठकले १५ असोजदेखि ३० असोजसम्म अहिले गाडी चलिरहेका देशभरिकै रुटमा पटके रुट दिने सहमति भएको छ । यातायात व्यवस्था ऐनमा पटके रुटका आधारमा यात्रु बोक्न नपाइने भए पनि व्यवसायीको दबाबका कारण सरकारले कानुनविपरीत अनुमति दिने निर्णय गरेको हो । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ।