साउन २३,भरतपुर– भरतपुर उपमहानगरपालिका १९ फूलबारीका सूर्यनाथ खनाल एकीकृत सम्पत्ति कर तिर्न दस किलोमिटर दूरी पार गरेर उपमहानगरपालिका कार्यालय पुगे । पहिले गाविस हुँदा निर्माण गरिएको घरको नक्सापास गरी नयाँ दर्ता गराए । घर र एक बिघा जग्गाको सम्पत्ति कर पनि बुझाए ।
एक बिघा जग्गाको मालपोत पहिला गाविसमा चार सय रुपैयाँ तिरेको थिएँ उपमहानगरपालिकामा कर तिरेको पहेंलो रसिद देखाउँदै खनालले भने, अहिले पुरानो घर र जग्गाको गरी एक हजार एक सय साठी रुपैयाँ कर तिर्नुपर्यो । घरको नक्सा बनाएर नक्सा पास र घर दर्ता गरेकोसमेत खर्च जोड्दा १५ हजार रुपैयाँ पुग्यो ।
फूलबारीमा बिजुली पुगे पनि टेलिफोनको तार र खानेपानीको धारा अझसम्म पुगेको छैन । साबिकका फूलबारी, मंगलपुर, शिवनगर, गीतानगर र पटिहानी गाविसलाई भरतपुर नगरपालिकामा गाभेर २०७१ मंसिरमा उपमहानगरपालिका बनाइएको हो ।
नगरपालिका हुँदा एक लाख ४३ हजार आठ सय ३६ जनसंख्या रहेको भरतपुरमा अहिले बढेर एक लाख ९९ हजार आठ सय ६७ पुगेको छ । जनसंख्या वृद्धिसँगै भरतपुरको आय पनि बढेको छ तर उपमहानगरपालिकाका बासिन्दाले साबिकमा पाउँदै आएको सेवा र सुविधामा विस्तार भएको छैन ।
टेलिफोन र खानेपानी नपुगेको ठाउँमा ती सेवा पुग्नसकेका छैनन् । कर तिर्न भरतपुर आएका सेवाग्राहीले घन्टौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ । उपमहानगरपालिका भएपछि हामीलाई केही फाइदा, सेवासुविधा वृद्धि भएको छैनु, फूलबारीका खनालले थपे, पहिलेभन्दा तेब्बर कर तिर्नुपरेको छ । भरतपुर आउनजान खर्च बढेको छ । पहिले घरनजिकैको गाविस कार्यालयबाट सेवा पाएका थियौं । अहिले कर तिर्न र अन्य काम लिन भरतपुरसम्म आउनुपरेको छ ।
भरतपुर उपमहानगरपालिकामा गाभिएको साबिकको मंगलपुर गाविसका भीमप्रसाद गौतम पनि काम लिएर भरतपुर आउँदा झन्झटिलो र खर्चिलो भएको बताउँछन् ।
हामीले राज्यलाई कर तिरेपछि राज्यले पनि हामीलाई सहज हुने किसिमले काम गर्नुपर्छु, उनले भने, कर तिर्ने, सिफारिस बनाउनेजस्ता काम पुरानै ठाउँबाट भए हामीलाई सजिलो हुने थियो । खानेपानी, बाटो, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सेवा विस्तार नगर्ने हो भने गाविसको ठाउँमा उपमहानगरपालिकामा बस्छौं भनेर कर मात्रै धेरै तिर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
