असार १६,काठमाडौं –
संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई विलासी सुविधा दिने विधेयक अगाडि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
मापदण्ड निर्माण नगरी सरकारले विलासी सुविधा दिने विधेयक ल्याउने तयारी गरेपछि समितिले मंगलबार गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त विधेयक कानुन मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ।
मापदण्ड नबनाई पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वसभामुखसम्मलाई आजीवन घरभाडा, गाडी, इन्धन, चालक, स्वकीय सचिव लगायत सुविधा दिने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ।