काठमाडौँ, १३ असार – लामो समयसम्म स्थानीय निकायको चुनाव नहुँदा विकास तथा निर्माणका काम ठप्प भई स्थानीय जनतालाई समस्या परेको मधेसवादी बुद्धिजीवीले बताएका छन् ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगका पदाधिकारीसँंग आज आयोजित छलफलमा विकास तथा निर्माणका काम ठप्प हुँदा जनताले पाउने सुविधाबाट समेत वञ्चित भएकाले छिटृै निर्वाचन गर्न आयोगले नै सरकारलाई दबाब दिनुपर्नेमा सहभागी बुद्धिजीवीले जोड दिए ।
ती क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण मधेसबाटै गर्न पनि उनीहरुले माग गरेको आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले जानकारी दिनुभयो । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल सहित अन्य सदस्यसँगको सो छलफलमा सञ्चारकर्मी राजेश अहिराज, वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेशकुमार सिंह, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सतिशचन्द्रलाल, उपप्राध्यापक गुलाब चौधरी, विश्लेषक तुलानारायण साह लगायतको सहभागिता थियो ।