के होला मधेसीसँगको वार्ता ?

असार ५ ,काठमाडौं–
वातावरण बनाए वार्तामा बस्ने मधेसी मोर्चाको सर्तसहितको जवाफप्रति सरकारले औपचारिक धारणा नै बनाएको छैन । वार्तामा बसेर छलफल गर्नुको साटो पूर्वसर्त राखेर मोर्चाले ‘निहुँ खोजेको’ सरकारको बुझाइ छ। मोर्चाका नेताहरू भने वार्ताका लागि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
‘संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आएपछि प्रिकन्डिसन राख्नेभन्दा पनि वार्तामा आउनु उपयुक्त हुन्छ,’ कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले भने । पूर्वसर्त राख्नुभन्दा वार्तामा बसेर सहमति खोज्नु उपयुक्त हुने उनले बताए । मोर्चाका नेताहरू भने सार्थक वार्ताका लागि वातावरण बनाउन मात्रै पूर्वसर्त राखेको बताउँछन् । ‘आन्दोलनबाट सीधै वार्तामा जाने नैतिक आधार सिर्जना गर्न पूर्वसर्त आवश्यक छ,’ रामसपाका नेता केशव झाले भने । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सरकारले वार्ताको आधार तयार नगरेको आरोप लगाए । ‘सरकारले वार्ता चाहेजस्तो देखिँदैन,’ उनले भने, ‘मोर्चा वार्ताका लागि तयार हुँदा पनि सरकार गम्भीर भएको छैन ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वार्तामा बोलाउँदै मधेसी मोर्चालाई ३० जेठमा पत्र लेखेका थिए । मोर्चाले २ असारमा जवाफी पत्र तयार गरी ३ असारको दिउँसो रामसपाका नेता केशव झाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश आचार्यले पत्र बुझेका थिए । मोर्चाको पत्रमा सरकारले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । रामसपाका नेता झाले भने, ‘अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।’ कानुनमन्त्री खरेलले पनि मोर्चाको पत्रबारे औपचारिक धारणा नबनेको बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म औचारिक धारणा बनाउने गरी पत्रबारे छलफल भएको छैन ।
आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनबीच संविधान संशोधन कि पुर्नलेखनको माग भन्नेमा विवाद छ । मधेसी मोर्चा संविधान संशोधनको पक्षमा छ भने गठबन्धन पुर्नलेखनको पक्षमा छ । तर, सरकार पनि संविधान पुनर्लेखनको पक्षमा छैन । गठबन्धनका नेताले संविधानका एक सय दुईवटा धाराको भाषा पुर्नलेखन गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘धेरैवटा धाराको भाषा मिलाउनुपर्ने भएकाले पुर्नलेखन भनिएको हो, संशोधन त प्रक्रियामात्रै हो,’ रामसपाका नेता केशव झाले भने । तर, पुर्नलेखन शब्दको अपव्याख्या गरिएको उनको गुनासो छ ।