अब कक्षा १२ मा एसएलसी, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज हुने

जेठ २३, काठमाडौं –शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक झन्डै दश वर्षपछि संसद्बाट पारित भएको छ । लामो प्रयासपछि विधेयक पारित भएको हो । विधेयक पारित भएसँगै अब प्रारम्भिक बालशिक्षा केन्द्रदेखि आठसम्म आधारभूत र नौदेखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तह बनाइएको छ । विद्यालय संरचनाले कानुनी मान्यता पाएसँगै अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन हुने र त्यसले विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा ९एसएलसी० कक्षा १२ पछि मात्र लिनेछ । अहिलेसम्म कक्षा १० पढेपछि एसएलसी परीक्षा लिने गरिएको थियो । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्रको मान्यता प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा उच्च माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेसरह हुने ऐनमा उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। हरिप्रसाद लम्सालले ऐनमा लालमोहर लागेपछि ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने बताए । अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन हुने र बोर्डले परीक्षाको काम गर्ने उनले बताए । आवश्यक नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा जानेछ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन
ऐनले माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहने व्यवस्था गरेको छ । मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र शिक्षा तथा परीक्षासम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा १२ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति ­अध्यक्ष रहनेछ । अध्यक्ष तथा सदस्यको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ । बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।
उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज हुने
शिक्षा विधेयक पारित भएपछि अब उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् नामको छुट्टै संस्था रहनेछैन । माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न एक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहनेछ । उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ बमोजिमको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट भए–गरेका कामकारबाही बोर्डबाट भए–गरेको मानिने संशोधनमा उल्लेख छ । परिषद्को नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति तथा दायित्व बोर्डमा सर्नेछ भने परिषद्मा नियुक्त भएका कर्मचारी बोर्डको कर्मचारी मानिनेछन्।