जेठ १३, काठमाडौं– नेपालका असन्तुष्टि
१. केन्द्रीय कमिटीका निर्णय कार्यान्वयन भएनन्
गत ४ वैशाखमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले विभाग गठन, प्रादेशिक संगठन कमिटी बनाउने र सरकार–पार्टीबीच समन्वयका लागि छुट्टै संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
एक साताभित्र विभाग गठन गरी तल्लो तहसम्म सर्कुलर पठाउने निर्णय भए पनि डेढ महिना बित्न लाग्दा अहिलेसम्म ३१ मध्ये २२ वटा विभाग मात्रै गठन भएका छन् । स्थायी समितिले प्रदेश कमिटी बनाउने निर्णय गरे पनि कस्तो कमिटी बनाउनेबारे औपचारिक छलफलसमेत भएन ।
‘केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको एक महिना १० दिन बित्यो, तर किन कार्यान्वयन भएन् ?, किन संयन्त्र बनेन ? तीन दिनभित्र जारी गर्न सकिने सर्कुलर किन कार्यकर्ताबीच पुगेन ?, त्यो त हाम्रो हातमा छैन,’ मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्रले गरेको राष्ट्रिय भेलामा सचिव योगेश भट्टराईले भने ।
२. संस्थागत निर्णय र परामर्श हुँदैन
भेलामा नेता नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल दुवैले पार्टीमा स्थायी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका बैठक औपचारिकतामै सीमित हुने गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘आवश्यक परामर्श त परै जाओस्, स्थायी समितिमा कसैले विरोधमा बोल्ने धृष्टता गरिहाल्यो भने कर्के नजरले हेरिन्छ,’ नेपालले असन्तुष्टि पोख्दै भने, ‘गुट चलाउनेको हातमा पार्टी गएको छ, पार्टी चलाउनेहरूचाहिँ चाउरिएर बस्नुपरेको स्थिति छ ।’
३. दशौँ महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर सदस्यतामा धाँधली
नेता नेपालले दशौँ महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर संस्थापनले संगठित सदस्यता वितरण र सरुवामा मनपरी गरेको आरोप लगाएका छन् ।