वैशाख ३०, काठमाडौं–
पार्टी एकताका लागि विभाजित माओवादी घटकका नेताहरूले साझा धारणा तय गरेका छन्।
ललितपुर मानभवनस्थित सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका मालिक शारदाप्रसाद अधिकारीको निवासमा करिब अढाइ घन्टा छलफल गरेर शीर्ष नेताहरूले पार्टी एकताको सहमति गरेको छ ।
बैठकले एकताका लागि तयार पारिएको १२ बुँदे अवधारणा पनि पारित गरेको छ। केही बुँदा थप गरेर जान सकिने गरी बैठक टुंगिएको थियो। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यलाई एकता प्रक्रियामा सहभागी गराउन २ जेठसम्म पर्खने बैठकको निर्णय छ। अधिकतम प्रयास गर्दा पनि वैद्य तयार नभए एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ।
के छ १२ बुँदे सहमतिपत्रमा रु
१० साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युग नै रहेको वर्तमान विश्वमा क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका भीषण वर्गसंघर्षका बीचमा यतिवेला विश्वस्तरमा प्रतिक्रान्ति हावी रहेको छ र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूका अगाडि इतिहासका अनुभवहरूको गम्भीर समीक्षासहित मालेमाको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्ने तथा क्रान्तिकारीहरूको नयाँ आक्रामक लहरका निम्ति नयाँ कार्यदिशा, रणनीति र कार्यनीतिको विकास गर्ने चुनौतीपूर्ण दायित्व रहेको छ।
२० उपरोक्त अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको प्रभावसहित नेपाली क्रान्ति र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि प्रतिक्रियावाद, दक्षिणपन्थी संशोधनवाद र अवसरवाद हावी हुँदै आएको छ। माओवादी नेतृत्वको १० वर्षे महान् जनयुद्ध र त्यसको बलमा सिर्जित क्रान्तिकारी परिस्थिति र उपलब्धिहरू खतरामा छन्। यस सन्दर्भमा वैचारिक अन्योल, अन्तरविरोध र विचलनको वस्तुवादी र तर्कसंगत संश्लेषण हुन नसक्दा माओवादी पार्टी र आन्दोलनमा विभाजनका शृंखलाहरू देखा परे। जसको परिणाम क्रान्तिकारीहरूमा निराशा, विघटन र पलायनका प्रवृत्ति हावी हुन थालेका छन् भने यसबाट प्रतिक्रियावादी र अवसरवादीहरू भने हौसिँदै क्रान्तिका उपलब्धिहरूमाथि आक्रमण बढाउँदै लगेका छन्। परिस्थितिको यो संवेदनशीलताका बीचमा आज सम्पूर्ण माओवादी र सच्चा कम्युनिस्टहरूका बीचमा पार्टी एकता हुनुपर्ने आवाज चारैतिरबाट उठिरहेको छ। वस्तुतस् सम्पूर्ण माओवादीसहित सच्चा कम्युनिस्टहरूबीचको एकता आज एक अपरिहार्य वस्तुगत र ऐतिहासिक आवश्यकता बनेर आएको छ।
३० पार्टी एकतालाई दिगो र दह्रो बनाउन सच्चा क्रान्तिकारीहरूले हमेसा विचारधारात्मक र राजनीतिक कार्यदिशालाई आधार बनाउने गर्दछन् र त्यसै गर्नु पनि पर्दछ। त्यसअनुसार आजको ठोस सन्दर्भमा मालेमालाई पथप्रर्दशक सिद्धान्तका रूपमा रक्षा, प्रयोग र विकास गर्दै जाने कुरामा समझदारी हुनु पार्टी एकताका लागि पहिलो आधारभूत सर्त हो।
४० वित्तीय पुँजीको तीव्र भूमण्डलीकरण, विज्ञान–प्रविधि मुख्यतस् सूचना प्रविधिमा भएको अभूतपूर्व क्रान्ति तथा मौसम परिवर्तनको परिघटनालगायतका सन्दर्भमा विश्व साम्राज्यवादले नवउपनिवेशवादको नयाँ रणनीतिद्वारा आफ्नो एकाधिकारवादलाई बचाइराख्ने जमर्को गरिरहेको छ भने सर्वहारा वर्ग र उत्पीडित राष्ट्र एवं जनताका अगाडि उसका विरुद्ध विचार र रणनीतिको नयाँ विकास गर्दै संघर्ष बढाउनुपर्ने कुरामा समान समाझदारी हुनुपर्दछ।
५० महान् जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनहरूका बलमा सामान्तवादमाथि राजनीतिक रूपमा जनताले आधारभूत विजय हासिल गरेका छन्। तर, साम्राज्यवादविरुद्धको संघर्ष र राष्ट्रिय स्वाधीनताका प्रश्न आज झन् गम्भीर र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बनिरहेको छ। यो स्थितिमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र सुदृढीकरण एवं सामान्तवादका अवशेषका विरुद्ध संघर्षलाई निरन्तर अगाडि बढाउन आवश्यक छ। सामान्ती अवशेषसहित दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्ग हावी रहेको वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताका विरुद्ध संघर्ष गर्दै र राष्ट्रियता, जनतन्त्र एवं जनजीविकाका समस्या समाधान गरी सामान्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति, जुन नयाँ जनवादी क्रान्तिकै मुख्य सारतत्त्व हो, त्यसलाई पूर्णता दिई समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्ने आधारभूत राजनीतिक कार्यदिशामा समान समझदारी पनि एकताका लागि आवश्यक छ। यो अन्तरिम कार्यदिशाका आधारमा अगाडि बढेर अध्ययन, अनुसन्धान र छलफलको प्रक्रियाद्वारा एकता महाधिवेशनबाट कार्यदिशाको परिमार्जन समृद्धीकरण र संश्लेषण गरिनेछ।
६० सामाजिक क्रान्तिमा बल प्रयोगको भूमिकालाई वर्गीय समाजको सार्वभौम सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्ने कुरामा समान बुझाइ आवश्यक छ। आजको ठोस परिस्थितिमा त्यसको स्वरूप निर्धारण गर्नुपर्दछ।
७० जनवादी केन्द्रीयतालाई आधारभूत संगठनात्मक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार र अभ्यास गर्ने तथा तत्काल संगठनात्मक संरचना, नेतृत्व निर्माणदेखि अन्तरसंघर्ष र एकीकरणको सर्वसम्मत नीति, विधि र प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्दछ।
८० नेपालको नयाँ संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वजस्ता महान् जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनका क्रममा माओवादी पार्टीले अघि सारेका राजनीतिक मुद्दाहरूलाई संस्थागत गरेको छ। तापनि यो संविधानले प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिई राज्यसत्तामा दलाल, नोकरशाही, पुँजीपति र सामान्ती वर्गकै हित सुरक्षित गरेको छ। संविधानमा व्यवस्था गरिएको गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता एवं समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व एवं जनताका मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित सकारात्मक पक्षको स्वामित्व लिने, तिनको रक्षा र उपयोगमा जोड दिनुका साथै यसको प्रतिक्रियावादी संसदीय चरित्रका विरुद्ध संघर्षको नीति लिनुपर्छ।
९० तत्कालीन कार्यनीतिक दृष्टिले राष्ट्रियता, जनतन्त्र एवं जनजीविकाका समस्यालाई लिई सबै मोर्चाबाट चौतर्फी पहल र हस्तक्षेप गर्दै क्रान्तिको सम्पूर्ण तयारीमा जोड दिनुपर्दछ। यस सन्दर्भमा सडक, सदन र सरकारका सबै मोर्चालाई उपयोग गदै क्रान्तिको समग्र तयारीको विशिष्ट योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्दछ। क्रान्तिका लागि सडकबाट लिइने पहलकदमीको मुख्य र सदन तथा सरकारबाट लिइने पहलको सहायक र विशिष्ट भूमिका रहने कुरामा समान समझदारी रहनुपर्दछ। तराई–मधेस एवं जनजातिसँग सम्बन्धित समस्याको सम्बोधन गर्न जनयुद्धकालमा विकसित आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्ततासम्बन्धी नीति लागू गर्नुपर्दछ।
१०० पार्टी र आन्दोलनका विगतका गल्ती–कमजोरीहरूको समीक्षा गर्ने। ११० साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरूद्वारा विगतमा नेपालमाथि थोपरिएका सन् १९५० लगायतका असमान सन्धि–सम्झौताहरूको खारेजीका लागि संघर्ष गर्ने।
१२० उपरोक्त साझा सहमतिका आधारमा सबै पक्ष सम्मिलित संयोजन समितिले पार्टीको नामलगायत एकताको विधि, प्रक्रिया, संरचना, नेतृत्व, मिति निर्धारण गर्नेछ। (नयाँ पत्रिकाबाट)