वैशाख २७, काठमाडौं–आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने भनिएको श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन पक्षलाई अनुगमन गर्ने भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको आव २०७३÷७४ को नीति तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयनको अनुगमनलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको छ ।
यही वैशाख २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक रु १९ हजार ५०० बनाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले न्यूनतम पारिश्रमिकका रूपमा राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी कर्मचारीको रु १४ हजार ४००, सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी पत्रकारको रु १४ हजार १०० र आमसञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी कामदार कर्मचारीको रु १२ हजार ५०० समेत निर्धारण गरेको थियो । तर मिडिया उद्योगीले भने आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरी सरकारले एकलौटे रूपमा निर्णय गरेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् ।
सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील सार्वजनिक सङ्घ–संस्थाको संरचनागत एवम् व्यवस्थापकीय सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्दै सरकारले निश्चित आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गरी सञ्चार माध्यमहरूको वर्गीकरण तथा विशिष्टीकरण समेत गर्ने भएको छ ।