वैशाख १५, काठमाडौं–अर्थविद्हरुले नेपालमा बजेट कार्यान्वयन प्रमुख समस्याको रुपमा रहँदै आएकाले आगामी बजेट मुलुकको बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमतालाई ख्याल गरेर ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा जगदिशचन्द्र पोख्रेलले योजना आयोगको सिलिङ्ग अनुसारको बजेट ठूलो हुने भन्दै मुलुकको बजेट कार्यान्वयनको क्षमता हेरेर बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।
साक्षात्कारमा उनले भने, ‘आउन लागेको बजेट ठूलो हो । प्राविधिक र राजनीतिक समन्वय गरेर ल्याउन नसके बजेट असफल हुन्छ । प्रदेशको सन्दर्भमा बजेट सन्तुलित हुन्छ । बजेटलाई आफ्नो कार्यान्वयन गर्ने क्षमता हेरेर ल्याउनु पर्छ ।’
डा पोख्रेलले सन् २०३० सम्म भेट्नु पर्ने बजेटमा दिगो विकास लक्ष्य, २०२२ सम्म विकाशिल राष्ट्रको सूचीमा पुर्याउने लक्ष्य, मध्यमस्तरको आयस्रोत बनाउने लक्ष्यलाई एक अर्का सँग समन्वय गर्नु पर्ने भन्दै पुर्ननिर्माणमा क्रियाशिल बनाउने, नाकाबन्दीबाट तहस नहस भएको अर्थतन्त्र जगाउने र संविधान कार्यान्वयनलाई अघि बढाउने गरी बजेछट आउनु पर्ने बताए ।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा शंकर शर्माले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक बजेट आउन लागेकोले यसले संविधानको भावनालाई संबोधन गरेर यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने भन्दै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायवीचको बजेट बाडफाड चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ।
उनले आगामी बजेटको प्राथमिकता संविधान कार्यान्वयन, भुकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पूर्वाधार विकास हुनुपर्ने भन्दै पुनःनिर्माणले आगामी वर्षको आर्थिकवृद्धि दर बढाउने गरेर नीति बनाउनु पर्ने बताए ।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले मधेसको आन्दोलन लगायतको कारणले जेठ १५ गते नै बजेट आउनेमा आशंका ब्यक्त गर्दै विभिन्न विचारधाराका दलहरु सरकारमा रहेकाले कस्तो दर्शनमा आधारित बजेट ल्याउने भन्नेमा चुनौती रहेको बताए ।
उनले बजेटले राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यलाई पुरा गर्नु पर्ने भन्दै १७२ अर्ब रुपैंया सरकारले खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनमा जोडदिनु पर्ने सुझाव दिए ।
अर्थविद् डा डिल्लीराज खनालले बजेट जेठ १५ भित्रै आउने विश्वास ब्यक्त गर्दै बजेट संविधानको कार्यान्वयन, मुलुकलाई विकासशिल राष्ट्रको सूचिमा पुर्याउने, दिगो विकास लक्षय पुरा गर्ने प्रस्थान विन्दुको रुपमा आउनुपर्ने बताए ।
उनले बजेट अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकासको अवधारणाबाट निर्माण गर्नु पर्ने भन्दै पुनःनिर्माणको लागि अलग्गै सब बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए । खनालले भने,‘ महत्वकांक्षी हुने भए पनि अलग्गै पुनःनिर्माणकोलागि सब बजेट ल्याउनु पर्छ । ’
