श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम
–गए साता भारत–युरोपियन युनियन ९ईयु० को बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा जारी एउटा संयुक्त वक्तव्यले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा ९ म्याग्निच्युडको भूकम्पजस्तै भयंकर कम्पन भयो।
वक्तव्यमा ३ असोजमा जारी संविधान अपूर्ण रहेको तथा यसलाई अरु परिष्कृत बनाउँदै सबैका भावना समेट्नुपर्ने आशय व्यक्त गरिएको छ। वास्तवमा भनाइ आफैंमा नराम्रो होइन, तर कसले, किन र कुन प्रयोजनले भन्यो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
एउटा देशको आन्तरिक मामिलामा अर्को देशको प्रतिक्रिया त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चर्चा हुनजाँदा चर्चामा आउने देशलाई ननिको लाग्न सक्छ र लाग्यो पनि। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भने ननिकोमात्रै लागेन, सहिनसक्नु नै भयो।
त्यसैले ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकै डाकेर वक्तव्यको प्रतिवाद गरे, मन्त्रिपरिषद्ले त्यो वक्तव्यका कारण नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रहार भएको भाषा प्रयोग गर्यो।
वास्तवमा भारतले द्विपक्षीय संवादमै उठाई आएका संविधानप्रतिका आफ्ना असन्तुष्टि संयुक्त वक्तव्यमा पनि पारेको छ। त्यसैले त्यसमा शब्दावलीका हिसाबले आपत्तिजनक प्रतीत हुने त्यस्तो केही छैन।
अर्थात् काठमाडौं कम्पनको कारण वास्तवमा शब्दावली होइन, ईयुको मञ्च हो र त्यहाँ भारतको अग्रसरतामा कुरा उठेकाले विषय थप पीडादायी भएको हो।
फागुनमा ओली भारत गएका थिए। त्यहाँ उनको भव्य स्वागत भयो, सत्कार अनुपम। प्रचार यस्तो भयो, मानौं इतिहासमा पहिलोपटक कुनै नेपाली प्रधानमन्त्रीको भारतमा त्यति भव्य स्वागत गरिएको हो। ओलीलाई लिन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज आफैं एयरपोर्ट पुगिन्।
हुन त जनआन्दोलन २०६२र६३ पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीका रूपमा भ्रमणमा जाँदा उनलाई लिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह स्वयं एयरपोर्ट पुगेका थिए।
तर यसपालि ओलीलाई स्वराज लिनजाँदा त्योभन्दा बढी होहल्ला भयो। तथापि जे होस्, यसमा दुईमत छैन, भारतमा ओलीको स्वागतचाहिँ भव्य नै भएको थियो।
ओलीको भ्रमणसँगै दुई देशबीच संविधानलाई लिएर उत्पन्न पारस्परिक मनमुटाव हट्ने क्रम प्रारम्भ भयो भनिए तापनि प्रगति एकरत्ति भएन, बरु मनोवैज्ञानिक दूरी अरु बढ्यो।
त्यस्तै चैत पहिलो साता पोखरामा आयोजित सार्क परराष्ट्र मन्त्री सम्मेलनका अवसरमा भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजसँग उनको भेटले पनि त्यो दूरी कम गर्न सकेन। त्यस लगत्तै ओलीको चीन भ्रमण भयो। भ्रमणका क्रममा विभिन्न दस सम्झौता भए। ती सम्झौतामा प्रमुख थियो, यातायात पारवहन।
मधेस आन्दोलन र त्यसैमा गाँसेर भारततर्फबाट आपूर्तिमा गरिएको पाँच महिना लामो अवरोधले थकित नेपाललाई प्रतीकात्मक नै सही चीनसँगको सम्झौताले राहत महसुस भयो।
तर संविधान जारी भएलगत्तै प्रकट रूपमै असन्तुष्ट भारतले नेपाल–चीन सम्झौतालाई प्रत्यक्ष रूपमा विरोध नगरे पनि आफ्नो आन्तरिक समीक्षामा बढ्दो सामरिक असन्तुलनका रूपमा लिएको भने सत्य हो।
भनिरहनु नपर्ला, भारतले नेपालको संविधान निर्माण र जारी गर्ने प्रक्रिया मनपराएन, पराएको छैन।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेश मन्त्रालयका सचिव एस जयशंकरलाई विशेष दूतका रूपमा पठाएर प्रक्रिया स्थगित गर्न ‘आग्रह’ गरे, नेताहरूले टेरेनन्। हुनसक्छ, उनले राम्रै होस्, विवादहरू मिलुन्, त्यसपछि संविधान जारी होस् भनेर चाहेका हुनसक्छन्। फेरि धारा ४ अर्थात् राज्यको परिभाषामा राखिएको धर्मनिरपेक्षप्रति विशेष गरेर भारतीय जनता पार्टीको चित्त दुखाइ रहेको प्रस्टै छ।
यसका साथै मोदीको नेपालप्रति विशेष भावनात्मक लगाव छ भन्ने विषय कसैबाट लुकेको छैन। उनी चाहन्थे, नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्ष नराखियोस्। जगजाहेरै छ, नेपालभित्रै पनि यस प्रावधानलाई लिएर अत्यधिक मानिस खुसी छैनन्।
संविधान निर्माणकै बेला मोदीको निमन्त्रणामा भारत भ्रमणमा गएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस नेता ९अहिले सभापति० शेरबहादुर देउवाले संविधानमा धर्मनिरपेक्ष नराखिने वचन दिएका थिए। ओली आफैं पनि नराख्ने भन्दै हिँडेका थिए।
फेरि रातारात कसरी र किन, कसको प्रेरणा र प्रलोभनमा परेर राखे, यो भने निरन्तर रहस्यकै विषय रहेको छ। हुन त यो धर्मनिरपेक्षता नेपालको सरहदभित्र हुल्दा पनि रहस्यमय हिसाबले नै हुलिएको थियो।
प्रत्यक्षमा मधेसको आन्दोलनलाई प्रस्तुत गरिए पनि भारत विपरीत हुनाको वास्तविक कारण भने धर्म नै हो भन्ने यथार्थसँग दिल्ली र काठमाडौंमा सबै सहमत छन् र निजी कुराकानीमा भारतीय नेताहरू कारण त धर्म नै हो भनेर सहजै स्वीकार्छन्।
यसर्थ भारतसँग नेपालको सम्बन्धमा जसरी व्यावहारिकका अतिरिक्त भावनात्मक आयामहरू छन्, त्यसरी नै सम्बन्ध बिग्रनुमा भावनामाथि परेको चोटलाई कारक होइन भन्न मिल्दैन। हो पनि भारतका लागि नेपाल हिन्दु आस्थाको केन्द्रका रूपमा पूजनीय थियो।
धर्मनिरपेक्ष भन्न थालिएपछि त्यो आस्था पक्कै खण्डित भयो। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हिमाली शृंखलाको मध्यभागमा नेपालको अवस्थिति हो।
यसले उसको चीनसँगको सुरक्षा प्रबन्धमा सन्तुलन कायम गरेको थियो, तर अब नेपालमा चीनको प्रत्यक्ष उपस्थिति हुने खालका सम्झौताहरू गरिएपछि उसको सुरक्षा स्वार्थ पक्कै प्रभावित हुनेछ।
अर्थात् नेपाल जसरी उत्तरको छिमेकीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै भारतसित सम्बन्ध पुनस् परिभाषित गर्न खोजिरहेको छ, त्यसरी नै भारतका लागि पनि बद्लिँदो नेपालसँग सम्बन्ध पुनस् परिभाषित र स्थिर गर्नु अनिवार्य भएको छ।
यसलाई यसरी भनौं, परिवर्तित नेपालको भारतसितको सम्बन्धमा नयाँ परिभाषा खोजिँदैछ। अर्थात् जानेर होस् अथवा नजानेर, नेपाल–भारत सम्बन्ध संक्रमणमा प्रवेश गरेको छ। यसमा अग्रसरता भारत आफैं लिइरहेको छ।
किनभने पहिला बेलायतसँग संयुक्त वक्तव्य निकालेर तथा यसपालि ईयुसँग नारिएर भारत आफ्नो नेपाल मामिलालाई आफैं द्विपक्षीयबाट बहुपक्षीय बनाइरहेको छ। यस प्रकार अलिक फरक कोणबाट हेर्दा वास्तवमा नेपाल त साँच्ची नै निकै शक्तिशाली बन्न गएछ भन्ने भान पर्नेगरी भारत आफैं नेपाल मामिलाको अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिरहेको छ।
यसर्थ नेपालले भारतसँगको वर्तमान तनावलाई कूटनीतिक कौशलका साथ ‘डिल’ गर्ने हो भने स्थितिलाई नेपाल अनुकूल बनाउन सकिन्छ, किनभने यसले प्रचार त नेपालकै भएको छ।
यसलाई नेपालको प्रभाव विस्तार नै भएकै मान्नुपर्छ। किनभने प्रचार नकारात्मक किन नहोस्, प्रचार त आफ्नै भएको हो।
त्यसलाई आफ्नो पक्षमा रूपान्तर गर्न जान्ने राजनीतिज्ञ नकारात्मक प्रचारबाट अत्तालिँदैन, बरु नकारात्मक कथनलाई सहजतापूर्वक लिन्छ र विनम्रतापूर्वक तर तर्कपूर्ण उत्तर ९उखानटुक्का होइन० दिएर अर्को पक्षलाई निरुत्तर बनाउन सफल हुन्छ।
जस्तै भारतकै एउटा दृष्टान्त, स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू एक असल संसद सदस्यसमेत मानिन्थे, संसदीय प्रथा र मर्यादामा उनको असीम आस्था थियो। यहाँ प्रसंग, स्वतन्त्र भारतको प्रथम निर्वाचित संसदको कार्यकालको हो।
त्यसबखत प्रजा सोसलिस्ट पार्टी विपक्षमा थियो ९प्रजा सोसलिस्ट नेपाल एमाओवादी टुक्रिएजस्तै खण्ड(खण्डमा विभाजित भएर अहिले भारतमा नेपालको प्रजापरिषद्जस्तै अस्तित्वहीन बन्न पुगेको छ०। त्यही प्रजा सोसलिस्टका एकजना प्रभावशाली सांसद पण्डित
नेहरूको परिवारबारे अत्यन्त आक्षेपपूर्ण भाषामा टिप्पणी गर्दै बोलिरहेका थिए।
उनी भन्दै थिए, ‘पण्डित नेहरूका पिता मोतीलाल नेहरू निश्चय नै ठूला व्यारिस्टर थिए। तर अध्यक्ष ९सभामुख० महोदय, मोतीलाल नेहरूका पिता एउटा अंग्रेज साहेबका घरमा चौकीदारी गर्थे।’ उनले यति के भनेका थिए, सत्तापक्षमा होहल्ला मच्चियो।
संसदमा हात हालाहालको स्थिति उत्पन्न होला जस्तो भयो, तर नेहरू भने मुस्काइरहेका थिए। उनले सत्तापक्षका सांसदहरूलाई मौन रहन आग्रह गर्दै अध्यक्षसँग प्रत्युत्तरका लागि अनुमति मागे र यसरी उत्तर दिए, ‘अध्यक्ष महोदय, मेरा मित्र।।।।।विपक्षका सांसदप्रति, म विशेष रूपमा आभारी छु।
यतिन्जेलसम्म मेरा मनमा हमेसा एउटा खिन्नता थियो, म अभिजात्य वर्गको मानिस हुँ, म सर्वसाधारण भारतीयहरूको पृष्ठभूमिबाट आएको होइन।
त्यो खिन्नता आजबाट हटेको छ, किनभने मैले उहाँबाट आफू चौकीदार अर्थात् एउटा सर्वसाधारण भारतीयको नाती रहेछु भन्ने थाहा पाएँ। म पनि आजबाट अभिजात्य नभएर आम भारतीयको लाममा उभिन आएको छु।’
यो सुनेर विपक्षका ती सांसद त निरुत्तर र लज्जित त भए नै, पण्डित नेहरूको शालीनतासमेत अविस्मरणीय भयो। उनीमाथि गरिएको तुच्छ टिप्पणीको जवाफ यदि उनले आक्रोशपूर्ण र प्रत्याक्रमणको भाषामा दिएका हुन्थे भने संसदमा ठूलो हंगामा हुने थियो, तोडफोड पनि हुनसक्थ्यो।
माथिको दृष्टान्त किनभने कुनै पनि आलोचनाको, नकारात्मक प्रचारको उत्तर अशिष्टतापूर्वक दिनु जरुरी छैन। भारत र नेपालबीच अतुल्य सम्बन्ध छ। मतभेदहरू पारस्परिक संवादबाटै हटाउन सकिन्छ, तैपनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयं नेपालको प्रचार गर्न लागेका छन्।
आफू प्रधानमन्त्री बनेयता उनले भारतपछि यदि कुनै मुलुकको सर्वाधिक प्रचार गरेका छन् भने त्यो नेपाल नै हो। संविधान जारी हुनुपूर्व नेपालको सकारात्मक प्रचार गरिरहेका थिए।
उनले भारतीय स्वतन्त्रता दिवसका दिन लालकिल्लाबाट नेपालको प्रशंसा गर्दै बोलेका थिए। प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलोपटक अमेरिका जाँदा भारतसँगै नेपालका विशेषताको वर्णन गर्दै हिँडेका थिए। तर संविधान जारी भएपछि उनी नेपालप्रति आलोचनात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनथालेका छन्।
यसो गर्दा पनि उनी प्रचार त फेरि पनि नेपालकै गरिरहेका छन्। सीप र कौशल भएका नेता भए नेपालले उनको यो प्रचारबाट प्रचुर लाभ लिन सक्छ। सर्त यति हो, कुनै पनि आलोचनालाई विनम्रतापूर्वक लिन तथा त्यसको तर्कपूर्ण उत्तर दिन सक्नुपर्छ।
रन्किएर रिसाएर हुँदैन, आलोचना किन हुँदैछ, त्यसको गहिराइ र गाम्भीर्य बुझ्न सक्नुपर्छ।साभारः कान्तिपुर