चैत १८,काठमाडौं– कर्णाली अञ्चलमा स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालयको कर्णाली रोजगार कार्यक्रम सञ्चालित छ। कार्यक्रमको निर्देशिकामा गरिबीको रेखामुनि रहेका घरधुरीलाई रोजगारमा सहभागी गराउने उल्लेख छ। तर, मन्त्रालयको विवरणमा कुलभन्दा बढी घरधुरीलाई रोजगारी दिएको देखाइएको छ।
०६८ को जनगणनाअनुसार कर्णाली अञ्चलमा घरधुरी संख्या ६८ हजार नौ सय दुई छ । मन्त्रालयको ०७०र७१ को विवरणमा कर्णालीमा एक लाख आठ हजार नौ सय ३४ घरधुरी रहेको र ७१ हजार एक सय २९ घरधुरीलाई रोजगार दिएको उल्लेख छ ।
नौ वर्षमा साढे दुई अर्ब सकियो
गरिब परिवारको जीविकोपार्जनका लागि ०६३र६४ देखि कर्णाली रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो । ०६७र६८ सम्म एक अर्ब पाँच करोड खर्च भएको र त्यसयता एक अर्ब ३१ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सय दिनको लक्ष्य, उपलब्धि दश दिन मात्रै
सरकारले ‘एक घर एक रोजगार, वर्षमा सय दिनको रोजगार’ नारासहित कार्यक्रम सुरु गरेको हो। तर, नौ वर्षसम्म कुनै पनि घरपरिवारले सय दिनको रोजगारी पाएका छैनन्। गत आर्थिक वर्षमा कर्णालीका गरिब परिवारले वर्षमा २० दिन मात्रै रोजगारी पाएका छन्। त्यसअघिका वर्षहरूमा १० दिन मात्रै रोजगारी पाएका थिए। तर, वर्षमा सय दिन रोजगारको लक्ष्यसहित विनियोजित बजेट पूरै खर्च भएको छ। मन्त्रालयका एक सहसचिवले स्थानीय निकायबाटै गलत तथ्यांक पठाएर अनियमितता गरेको दाबी गरे।(नयाँ पत्रिका दैनिकबाट)