– यादव ओझा
काठमाडौं – पहिलो राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ लागू भएपछि औपचारिक रूपमा प्रवेश पाएको निजीक्षेत्रले छोटो समयमै स्वास्थ्य सेवामा प्रभावकारिता बढाएको छ । स्वास्थ्यमा गुणस्तर सुधार र सेवा विस्तारका दृष्टिले निजीक्षेत्र सरकारभन्दा अगाडि देखिएको छ । नेपाल सरकारले २०१३ सालदेखि स्वास्थ्यका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्दै आएको भए पनि उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका नेपालले धेरै लक्ष्य पूरा गरेको छ । विभिन्न तथ्याङ्कअनुसार पहिलो राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति लागू भएपछि नेपाल सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याएको देखिन्छ ।
तर, नागरिकले चाहेअनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सरकारले नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘बदलिँदो परिस्थितिअनुसार राज्यले आप्mना नीतिनियममा परिमार्जन गर्न नसक्दा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको उपस्थिति कमजोर हुँदै गयो,’ उनले भने, ‘सरकारी संस्थाको कमजोर उपस्थितिले खाली रहेको ठाउँमा निजीक्षेत्रले राम्रो उपस्थिति देखाए । जसले गर्दा स्वास्थ्यमा निजीक्षेत्रको आवश्यकता अझ बढ्दै गयो ।’
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको सर्वेक्षणअनुसार २०७२ असार मसान्तसम्म देशभर १ सय १५ ओटा सरकारी अस्पताल छन् । तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा देशभर तीनओटा नयाँ अस्पताल खुले । तर, निजीक्षेत्रको लगानीमा वार्षिक ४० भन्दा बढी नयाँ अस्पताल खुल्छन् । तथ्याङ्कअनुसार हाल देशभर निजी अस्पतालको सङ्ख्या ३ सय ६० छ ।
यस्तै, निजीक्षेत्रमा शय्या सङ्ख्यासमेत बढ्दै गएको छ । २०५० सालमा १ सय ५० शय्या रहेको निजीक्षेत्रमा २०७२ असार मसान्तसम्म शय्या सङ्ख्या १६ हजार ९ सय ८७ पुगेको छ । तथ्याङ्कअनुसार सरकारी अस्पतालका शय्या सङ्ख्याको वृद्धिदर न्यून देखिन्छ । २०५० सालमा करीब ६ हजारको सङ्ख्यामा रहेको सरकारी अस्पतालका शय्या अहिलेसम्म २ हजार ६ सय ७६ मात्रै थपिएका छन् । हाल सरकारी अस्पतालको शय्या सङ्ख्या ८ हजार ६ सय ५७ रहेको छ ।
आधुनिक उपकरणसहितको स्वास्थ्य सेवामा समेत सरकारीभन्दा निजीक्षेत्र नै अगाडि देखिन्छ । हाल अनिवार्यजस्तै भएको सघन उपचार कक्ष ९आईसीयू० सेवाअन्तर्गत सरकारी अस्पतालमा ४८ ओटामात्रै शय्या छन् । तर, निजीक्षेत्रका विभिन्न ७० अस्पतालले ५ सय शय्यामा आईसीयू सुविधा दिँदै आएका छन् ।
नर्भिक अस्पतालका नायब महानिर्देशक आरपी मैनाली जवाफदेहिताका हिसाबले समेत निजी स्वास्थ्य संस्था अगाडि रहेको बताउँछन् ।
‘सरकारी अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीलाई चिकित्सकले नै बेवास्ता गर्ने गर्छन्,’ उनले भने, ‘निजी अस्पतालले बिरामीको सामान्य जिज्ञासालाई पनि महत्त्व दिन्छन् ।’ आम मानिसको चाहनाअनुसार सरकारले सेवा दिन नसक्दा स्वास्थ्यमा निजीक्षेत्रको आवश्यकता अझ बढ्दै गएको उनी बताउँछन् ।
निजी स्वास्थ्य संस्था सङ्घ (नेफेन)को तथ्याङ्कअनुसार स्वास्थ्यमा निजीक्षेत्रबाट करीब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ भने ५० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । नेफेनको तथ्याङ्कअनुसार निजीक्षेत्रबाट स्वास्थ्यमा वार्षिक करीब ५० करोड थप लगानी हुँदै आएको छ ।