—कृष्ण पोखरेल
नागरिक–सेना सम्बन्धको मूल विषय भनेकै नागरिक—सत्ता र सैन्यसत्ता माझको सम्बन्ध हो । प्राय सबैजसो मुलुकमा नागरिक सत्तामाथि सेनाको नियन्त्रणभन्दा सेनामाथि नागरिक सत्ताको नियन्त्रणमाथि जोड दिइन्छ । यस सम्बन्धमा विभिन्न विद्वानले आ–आफ्ना सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन् ।
विभिन्न मुलुकका ऐतिहासिक अनुभवमा आधारित यी सिद्धान्तले नागरिक–सैन्य सम्बन्धको साहित्यलाई समृद्धमात्र बनाएका छैनन्, कुनै मुलुकको नागरिक–सैन्य सम्बन्धको विवेचना गर्ने र त्यहाँको धरातलीय यथार्थमा कस्तो सम्बन्ध विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको विवेचना गर्ने आधारसमेत दिएका छन् ।
यस आलेखमा इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा विकसित नागरिक–सेना सम्बन्धबारे संक्षिप्त चर्चा गर्दै आजको अवस्थामा ध्यान केन्द्रित गर्न खोजिएको छ ।
नेपालको अनुभव
पृथ्वीनारायण शाहले आाधुनिक नेपालको निर्माण गर्दाको अवस्था र त्यस यताको नेपालको इतिहासतर्फ विहंगम दृष्टिपात गर्दा नागरिक–सैन्य सम्बन्धका विभिन्न स्वरूप सामुन्ने आउँछन् ।
९क० शाह शासन– पृथ्वीनारायण राजामात्र होइन, स्वयं सेनापति पनि थिए । ती आफैं कैयौंपटक युद्धको मैदानमा शत्रु–सेनासँग लडेका छन् । उनी एकसाथ नागरिक नेता र सैन्य कमाण्डर थिए ।
राज्य सञ्चालनबारे धारणा व्यक्त गर्दै उनले दिव्य उपदेशको एउटा प्रसङ्गमा भनेका छन्– राजाले हुकुम जफत गरेर राख्नु । अर्थात राज्यशक्ति राजाले जहिले पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ ।
यसको अर्थ शासनको सबै कुरा अर्थात निजामती र जंगीमात्र होइन, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक लगायत सबै पक्ष राजाको कमाण्डमा हुनुपर्छ ।
नाबालक राजा गद्दीमा बस्न थालेपछि त्यही हुकुम राजाको हातबाट चिप्लियो ।
तथापि सेना राजनीतिक नेतृत्वको मातहत थियो भन्ने कुरा कहाँबाट प्रस्टिन्छ भने जब राजनीतिक नेतृत्वले अंग्रेजसँग सुगौलीको सन्धि गर्यो, युद्ध क्षेत्रमा खटिएका कमाण्डर र तिनको मातहतका सेनाले त्यसलाई स्वीकार गर्यो । त्यस सन्धिसँग असन्तुष्ट भएर बलभद्र कुँवर बरु पञ्जाबका राजाको सेनामा दलबलसहित भर्ती हुनगए ।
तर एकीकरणको मिसन सकिएपछि सेनालाई जसरी नयाँ परिवेशमा ढाल्न र तिनका लागि नयाँ मिसन निर्धारण गर्न आवश्यक थियो, त्यो भएन । परिणामस्वरूप स्वयं सेना पनि गद्दीका लागि हानथाप गर्ने दरबारियाहरूमध्ये यो वा ऊ पक्षको स्वार्थको पोषक बन्न पुग्यो ।
९ख० राणा शासन– यो कालखण्डमा निजामती र सैन्यसेवा माझको दूरी नै समाप्त भयो । जहानियाँ राणा शासनमा सैन्य कमाण्डरहरू एकसाथ निजामती र सैन्य मामिलाका प्रमुख हुनथाले
सेनाका सकल दर्जाका अधिकृत भनेकै नागरिक शासनको रोलक्रममा बसेका राणाहरू हुनथाले । पूर्व–पश्चिम–उत्तर–दक्षिणका कमाण्डिङ जनरल र तीभन्दा माथि जंगीलाठ र कमाण्डर इन चिफ हुन्थे र तिनै कमाण्डर इन चिफ प्राइममिनिस्टर हुन्थे ।
यो कालखण्डमा सेना राष्ट्रको नभई शासकको निहित स्वार्थको कठपुतली बन्न पुग्यो । यो आन्तरिक विद्रोह दमन गर्ने र राणा शासक वर्गको रक्षा कवच बन्ने साधनमात्र हुनपुग्यो । शासक वर्ग भित्रको सत्ताको लुछाचुँडी र वंशहत्याबाट जोगिन सिंहदरबारभित्र बिजुली गारद राखेर राणा प्रधानमन्त्री सुरक्षित रहने परिपाटी प्रारम्भ भयो ।
९ग० सात साल उप्रान्त– सात सालको क्रान्तिपछि जबसम्म बिजुली गारद सिंहदरबारमा थियो, सेनामाथि प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रण थियो । तर राणा–कांग्रेस विवाद चर्केपछि त्यो बिजुली गारद राजदरबारमा सारियो ।
त्यस बेलादेखि सेनामा पुनस् राजदरबारप्रति बफादारी स्थापित भयो । हुन त यसैबेला पहिलोपटक सेनाको आधुनिकीकरण प्रारम्भ भयो । संयुक्त राष्ट्र संघको कमाण्डमा शान्ति मिसनमा जाने नयाँ भूमिका सेनाले पायो ।
तर पछि राजा महेन्द्रले लोकतान्त्रिक अभ्यासको घाँटी निमोठ्न नेपाली सेनाको दुरुपयोग गरे । यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका बीपी कोइरालाले एक आलेखमा आफूलाई गिरफ्तार गर्न आएका सेनाका जनरल सुरेन्द्रबहादुर शाह कसरी दरबारको सेनाका कर्णेल समरराज कुँवरको इसारामा चले भन्ने सजीव वर्णन गरेका छन् ।
अतस् सेनासम्बन्धी उनको निष्कर्ष के छ भने यो शाही होइन, राष्ट्रिय सेना हुनुपर्छ, दरबारको पल्टन खारेज हुनुपर्छ, सेनाको बफादारी व्यक्तिप्रति नभई राष्ट्रप्रति हुनुपर्छ र उसले के बुझ्नुपर्छ भने उसले खाएको नुन राजाको होइन, जनताको हो । उनी त केसम्म भन्छन् भने सेनाले ऐन, कानुन र न्यायभन्दा बाहिरको हुकुम पालन गर्नु हुँदैन ।
९घ० पञ्चायती शासन– पञ्चायती व्यवस्थाको प्रारम्भका लागि पनि सेना दुरुपयोग भएको थियो भने जनआन्दोलनबाट त्यसलाई बचाउने असफल प्रयासमा पनि अन्ततस् त्यसकै दुरुपयोग भएको थियो । त्यो कालखण्ड कानुनी शासनको होइन, कानुनद्वारा शासनको कालखण्ड थियो ।
अतस् सेनाको बफादारी पनि कानुनभन्दा माथिको राजसंस्थाप्रति थियो, नागरिकप्रति वा नागरिकद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिमूलक संस्थाप्रति थिएन ।
९ङ० छयालीस सालपछि– जनआन्दोलनपछि संविधान निर्माणका दौरान राजाकै हितको वकालत गर्न सैन्य अधिकृतहरूको एक समूह प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईसमक्ष पुगेको थियो ।
तर विगतको तितो अनुभवका कारण नेपाल अधिराज्यको संविधानमा सेनाको सञ्चालन र प्रयोग प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा गर्ने प्रावधान राखियो । प्रधान सेनापतिको नियुक्ति पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले गर्ने व्यवस्था भयो ।
तर यसपटक पनि सेनालाई नागरिक नियन्त्रणमा ल्याउने विषयमा संविधानमा लेख्ने बाहेक कुनै सार्थक प्रयत्न गरिएन । व्यवहारतस् सेनाको दरबारसँगको बफादारीको बन्धन चुँडाउनेतर्फ केही सोचिएन । परिणामस्वरूप होलेरीमा जब गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्व सरकारले सेना परिचालन गर्न चाह्यो, त्यसले टेरेन ।
तर त्यही सेना तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको आदेशमा सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा समेत सेन्सरसिप लागु गर्न उपस्थित भयो । भन्नुको अर्थ संवैधानिक व्यवस्थाका बाबजुद सेनाको निष्ठा निर्वाचित सरकारभन्दा राजसंस्थातर्फ देखियो ।
दोस्रो जनआन्दोलन र मान्यता परिवर्तन
दोस्रो जनआन्दोलनपछि मुलुकको शासन सञ्चालनमा ठूलै मान्यता परिवर्तन भयो । अब संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता शासनका आधार बने । घटनाको यो विकासका दौरान भने सेना अत्यन्त सहयोगी रह्यो । राजनीतिक संगीतको धुन फेरिएसँगै नेपाली सेनाको भावभंगिमा पनि फेरियो ।
सेना शान्ति प्रक्रियाको हरेक चरणमा सरकारको साथ रह्यो । माओवादी लडाकुको संख्या र हतियारको अनुपातमा सेना र हतियार निगरानीमा राख्न तयार भयो र हातहतियार खरिद तथा सैन्य परिचल्यता सीमित गर्नसमेत सहयोगी बन्यो । सत्तारुढ राजनीतिक शक्तिहरूमाझ तीव्र आपसी मतभेद भएको बाहेक हरेक अवस्थामा सेना सकारात्मक बन्यो ।
त्यतिमात्र होइन, सरकारको आदेशमा सेना तुरुन्तै क्यान्टोनमेन्टमा परिचालन हुन तयार भयो । माओवादी लडाकुको समायोजनको सवालमा त नेपाली सेना नागरिक नेतृत्वभन्दा पनि उदार देखियो । इतिहासमा पहिलोपटक नेपाली सेना पूर्णतस् नागरिक नियन्त्रणमा आयो ।
संविधानमा सेनासम्बन्धी व्यवस्था
नयाँ संविधानमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद व्यवस्था गरिएको छ, जसको वार्षिक प्रतिवेदन संघीय संसदमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसलाई समावेशी बनाउने किटानी व्यवस्था गरिएको छ र सेनाको छनोट र वृत्ति विकासमा लोकसेवा आयोगलाई स्पष्ट भूमिका दिइएको छ ।
अबको बाटो
संविधानको वर्तमान व्यवस्थाले नागरिक–सेना सम्बन्धका लागि उचित र यथेष्ट आधार प्रदान गरेको छ । अब भनेको यिनको समुचित कार्यान्वयन हो ।
नेपाली सेनालाई विगतमा जस्तो कुनै खास वर्ग वा समुदायको मात्र हालिमुहाली हुने अवस्थाबाट बहुसांस्कृतिक नेपालकै लघु स्वरूपको संगठन बनाउनुपर्छ । र राष्ट्रनिर्माणको साधनको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । हिजो द्वन्द्वका बेला बढेको यसको आयतनबारे व्यावहारिक बहस गरी यसलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनुपर्छ ।
यसको व्यावसायिकताको विकासमा जोड दिइनुपर्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र शान्तिकालमा मुलुकको निर्माण विकासमा क्रियाशील, प्राकृतिक विपद्का बेला जनताको उद्धारक र राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउँदा डटेर लड्ने सेना नै यो मुलुकलाई चाहिएको छ ।
नेपाली सेना सधैं संविधान बमोजिम नागरिक नियन्त्रणमा रहन तयार रहनुपर्छ । यो राजनीतिक हल्लाखल्लाबाट टाढै रहन सक्नुपर्छ ।
यसले आफ्नो व्यावसायिक दायित्व निर्वाह गर्न आवश्यक पर्ने सर्जाम र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित आफ्ना ठहरहरू सोझै जनसमक्ष ल्याउने होइन, लाइन मन्त्रालयमार्फत सरकारमा पुर्याउनुपर्छ । सेना बोल्ने होइन, उसको काम बोल्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।
जस्तो कि भारतको नाकाबन्दीका दौरान आफ्ना अनुसन्धानको निचोड सरकारसमक्ष राखेर सरकारकै निर्देशनमा यसले जसरी आफ्ना समकक्षी भारतीय पक्षसँग राखेर भारतीय नीतिमा बदलावका लागि भूमिका खेल्यो, त्यही नै यसको कामको वास्तविक मोडालिटी हो । प्रदेशको सीमाङ्कनका विषयमा यसले भनेको भनेर जेजसरी मिडियामा आयो, त्यो सही तरिका होइन ।
अर्कोतिर नागरिक नेतृत्वले पनि के बुझ्न जरुरी छ भने उसको राजनीतिक वैधता निर्वाचनले स्थापित गर्छ भने वास्तविक वैधता कार्यसम्पादनबाट प्राप्त हुन्छ । विधिको शासन मातहत सेनामात्र होइन, नागरिक नेतृत्व पनि बाँधिन तयार हुनुपर्छ ।
मुलुकको समग्र विकासमा सरकारले नतिजा दिन सकेन भने त्यसबाट उत्पन्न हुने असन्तोष र विद्रोहको स्थिति बहुआयामिक हुन्छ । मुलुकको उच्च सैन्य नेतृत्वमा नागरिक नेतृत्वप्रतिको निष्ठा र सम्मान त्यसको कार्यक्षमताबाट प्राप्त हुन्छ ।
यस कुरामा नागरिक नेतृत्व पनि सजग र प्रयत्नशील हुन आवश्यक छ । यसबाट नै सेना नागरिक नेतृत्वका मातहत हुने आदर्श अवस्था बन्छ । साभारःकान्तिपुर