– मनमोहन भट्टराई
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतसितको सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने अर्थमा भारत जानुभयो । मुलुक भित्रको कष्टलाई कति बुझ्नुभयो, कति बुझ्नुभएन, तर भारतकै नाकाबन्दीले मुलुकबासीले भोगेको समस्या अद्यापि यथावत् छ ।
आयातीत वस्तुहरूको भाउ झन्झनै चर्किंदैछ । इन्धनको लाइनमात्रै होइन, भारतबाट आयात फलफूलको मूल्य पनि बढेको यथावतै छ ।
दिल्ली र काठमाडौंको सम्बन्धको सामान्यीकरण जनताले अनुभूत गर्न सक्दैन भन्ने निर्कोलमा यात पुग्न सक्नुपर्यो, होइन भने कालोबजारी राज्यकै प्रयोजनमा हुन्छ भन्ने स्वीकार गर्नुपर्यो । राज्य प्रायोजित बजारलाई समाजवाद, खुला अर्थतन्त्र या पुँजीवाद केको संज्ञा दिने हो, पंक्तिकार अलमलमा छ ।
प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण त जानुभयो, भारत–नेपाल बीचका एक सयभन्दा बढी सन्धि छन्, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मान्यता दिन्छ । तर दुई प्रधानमन्त्रीका बीचमा भएका छलफलहरू सन्धिकेन्द्रित थिए भन्ने उच्चारण दुवै पक्षबाट भएको देखिएन ।
भारतमाथि बेलायतले शासन गर्ने बेलामा भएका सन्धिदेखि आजसम्मका सन्धि(सम्झौताहरू कति कार्यान्वयन भए, कति भएनन्, त्यस विषयमा दुवै पक्षबाट कुनै जानकारी नेपालीले पाउन सकेनन् ।
भ्रमण सार्थक या निरर्थक के थियो भन्ने नेपालीले बुझ्न सकेनन् । प्रधानमन्त्रीको भाषामा निकै सार्थक भ्रमण भनेर यसलाई भनियो । उहाँको ठाउँमा बस्दा त्यो ठिकै हो । त्यसलाई बिर्सिनु बाहेक अर्को उपाय हामीसित छँदा पनि छैन ।
भारत भ्रमणको झन्डै एक महिनापछि प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । आजसम्म सुन्नमा आएका कुरालाई मात्र हेर्ने हो भने सडक, जलविद्युत, नेपालभित्र लगानीका सम्भावना आदिको खोजी चीन सरकारसित गर्दै हुनुहुन्छ ।
कुनै समयमा नेपाल–भोट तथा आजको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र हाम्रामाझ झगडा र शान्ति सम्झौता धेरै भएका छन् । १७ औंर१८ औं शताव्दीदेखि नै नेपाल र बेइजिङमाझ कागजपत्र आदान(प्रदान लगायत सन्धि(सम्झौताका दस्ताबेजहरू अहिले पनि देख्न, पढ्न पाइन्छ ।
कम्युनिस्ट क्रान्तिले एक बनाएको चीनसित भने हाम्रो दौत्य सम्बन्ध सन् १९५५ मा मात्र स्थापित भएको हो । त्यसपछि अकन्टक रूपमा चीन र नेपालको सम्बन्ध सधैं सौहार्दपूर्ण रहेकै देखिन्छ । उत्तरी सीमामा हामीले धेरै झमेला बेहोर्नुपरेन ।
सयभन्दा बढी सन्धि भारतसित गरिए तापनि चीनसित धेरै सन्धि(सम्झौता हामीले गर्नुपरेन । सीमा सम्बन्धी सम्झौता पनि त्यति असजिलो पर्ने किसिमको देखिएन । नेपाल–चीन बीचको सीमामा रहेका बासिन्दाको नागरिकता बारेको सम्झौता पनि दुई मुलुकका बीचमा असजिलो पार्ने किसिमको कहिल्यै भएन ।
बेलायत शासित भारत र चीन बीचका सम्बन्धहरू पनि हतियार किनबेचदेखि अरू कुरामा स्वाभाविकतामै चल्दै आयो । नेपाली प्रधानमन्त्री चीन गएर माग्ने र लिने मात्रै हो या पुराना सन्धि(सम्झौतालाई कौट्याउँदै नेपालका हितलाई सुनिश्चित गर्दै नेपाल–चीन सम्बन्धलाई पुनर्ताजगीकरण गर्ने हो ।
सुनिन्छ, भारतको नाकाबन्दीपछि नेपालले चीनसँग सातवटा द्वार खोल्ने प्रयत्न गर्यो । त्यसमध्ये खुलिसकेकै द्वारहरू अबको सरकारले साँचिक्कै खोल्ने यत्न गर्छ या गर्दैन, हेर्न बाँकी नै छ । तातोपानीको निकासलाई भौगोलिक कठिनाइका कारण खुल्न नसकिने चीनले भनिनै सक्यो । चीनको प्राथमिकतामा अहिले केरुङ छ ।
हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको छोसेर, ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोला, संखुवासभाको किमाथाङ्का आदि नाका खोल्ने विषयमा छलफल भएको छैन भन्ने समाचार हाम्रोसामु छ । असजिलो पर्दा चीन गुहार्ने, थोरै सजिलो अवस्था आउनासाथ चीनलाई बिर्सने मानसिकताबाट नेपालका राजनीतिककर्मीहरू कहिले मुक्त हुन्छन् रु अझै पनि भन्न गाह्रो छ ।
लुकाएर राखेको भनौं या खोल्न नचाहेको पेटारो, भारतसितको छलफलमा पनि उठेन । अब चीनसितको छलफलमा कति उठ्छ, कति उठ्दैन । त्यो भनेको महाकालीको उद्गम या लिम्पियाधुराको सीमासम्बन्धी नै हो । भारत–चीनको उच्चस्तरीय राजनीतिक निर्णयमा त्यसलाई भारत–चीनको माझमा व्यापारिक नाकाका रूपमा उपयोग गर्ने कुरा निक्ल्यो ।
तेस्रो मुलुकको भू–खण्डलाई दुई मुलुकको सम्झौताले कसरी उपयोग गर्न सक्छ भन्ने अन्योलमा आज हामी नेपाली छौं । लिम्पियाधुराको भू–खण्ड, भारत वा चीन कसैको नभएर, नेपालकै हो भन्ने कुरो आज दोहोर्याउनु पर्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय नक्साले त्यो भूभाग नेपालकै हो भनेर प्रमाणित गर्ने धेरै आधार छन् ।
भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अघि बेलायती साम्राज्यले गरेको नक्साङ्कनमा पनि त्यो नेपालकै भू–भाग हो भन्ने कुरो स्पष्ट किटान गरेको छ । भारत–चीनले त्यसलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा समझदारी गरेकै हो भने पनि त्यो नेपाललाई स्वीकार्य हुनसक्छ भन्ने कुरो सामान्यतस् देखिँदैन ।
हुनसक्छ, फूलबारी मार्गलाई, जो नेपाल र बंगलादेशलाई जोड्छ, त्यसलाई निर्विघ्न व्यापारिक मार्गको सहमति यदि भारत राख्छ भने लिम्पियाधुरालाई पनि त्यसै रूपमा व्यवहार गर्नका लागि नेपालले असजिलो मान्नुपर्ने कारण पनि छैन, मात्र ट्रान्जिट प्वाइन्टका रूपमा लिम्पियाधुराको खोंचलाई प्रयोग गर्ने हो भने नेपाली पक्षको उपस्थिति त्यहाँ अनिवार्य हुन्छ नै । नेपालको संलग्नताबिना कुनै सन्धि समझदारी यहाँ लागु हुनसक्दैन ।
दुई छिमेकीका माझ छिनोफानोको अवस्था नआएसम्म कहिले कता कहिले कता स्थितिलाई नेपालले लामो समयसम्म व्यहोरेर बस्न सक्दैन । सन् १९६० को चीनदेखि आजसम्मको हाम्रो सम्बन्धमा कुनै तिक्तता देखिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र चाउएनलाई बीचमा छलफल हुँदा पनि भारतसित सुमधुर सम्बन्ध राख्दै चीनको सहयोगको अपेक्षा गर्न चाओले सुझाएकै हो ।
बिरलै विदेशी पाहुनासित भट्ने माओजेदुङले समेत बीपीलाई भेटेर हामीसँग अहिलेसम्म सडकको सामिप्यता नभएको मुलुकले तपाईलाई गर्नसक्ने सहयोग त गरौंला, सिधै काठमाडौं–दिल्ली बीचमा भएको सम्बन्धलाई प्रतिस्पर्धी रूपमा खलबल्याउनु उचित हुँदैन भनेकै हो । यसबीच भोटे कोशीदेखि ब्रह्मपुत्रमा धेरै पानी बगिसक्यो । समय परिवर्तित भयो । भारत, नेपाल, चीनको राजनीति, अर्थतन्त्र र सामाजिक व्यवहारमा पनि धेरै ठूला परिवर्तनहरू आए ।
नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाइराख्नलाई दुई छिमेकीमाझ के–कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने आजको आवश्यकता हो । कसले कति दिन्छ, हामी कति लिन्छौं आदि कुरालाई बिर्सिदिउँ ।
अब हामी नेपाली पुँजीसम्पन्न छौं । प्रविधि सम्पन्न छौं । व्यवस्थापकीय सामथ्र्य छ । लगानीको क्षेत्र देखेका छौं । विश्व समुदायले विकास गरेको प्रविधि भित्र्याउन सक्छौं । स्वतन्त्र नागरिकसित आफूलाई विकास गर्नसक्ने अनन्त सम्भावना छ ।
हाम्रो चिन्ता मात्र मुलुकलाई बिना कसैको हस्तक्षेप, बिना कसैको जोरजुलुम, स्वतन्त्र रूपमा बाँच्ने हक हाम्रो खोजी हो । यस विषयमा प्रधानमन्त्री चीन जाँदा के कुरा गर्नुहुन्छ रु के लिएर जाँदै हुनुहुन्छ रु के लिएर आउनुहुन्छ रु नेपालीको चासोको विषय त्यो हो ।
नेपालको प्रतिबद्धता एक चीन नीतिबाट नेपालले अहिले पनि आफूलाई विमुख गरेको छैन । त्यसैगरी नेपालको सार्वभौमिकतामाथि चीनले कुनै प्रश्न उठाएको छैन । भारतको व्यवहार भने बेलाबखत हामी कतै अर्धसार्वभौम हौ कि भन्ने खाले देखिन्छ ।
भारत–नेपाल सम्बन्ध बीचमा बेलाबखत आउने अमिलोपन भारतीय यही रवैया या सोचका कारणले हो । यसो भन्नु हामी चीनको नजिक छौं, भारतदेखि पर छौं भन्न खोजेको पटक्कै होइन । नेपालको सम्बन्ध चीन–भारतमाझ समदूरीको हुनुपर्छ या समसामिप्यताको हुनुपर्छ ।
यो प्रश्न धेरैपटक गरियो, उत्तरमा चिनियाँ अधिकारी हुन् या नेपाली राजनीतिकर्मी दुवैले भारतसित सामिप्यताको चीनसित बोलीमा समदूरीको सम्बन्धकै पक्षमा वकालत गरे । हिजोसम्मका लागि यो बहस सान्दर्भिक थियो होला ।
प्रविधि र आधुनिकताले सम्पन्न अहिलेको विश्वमा समसामिप्यताको सम्बन्ध भन्नुलाई कसैले पनि असजिलो मान्नु पर्दैन । सिंगो तिब्बतको भू–खण्ड पार गरेर चीनका ठूलो बजारमा विद्युतीय ऊर्जा पुर्याउने सपना देख्ने नेपालीले एउटालाई दूरको र अर्कोलाई समिपको भन्न सुहाउँदैन ।
भारत–नेपाल सम्बन्ध र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट नेपालीले न संयुक्त वक्तव्य पाए नत नेपालीको दिनानुदिनको समस्याबाट मुक्ति । प्रधानमन्त्री दिल्ली जानु र नजानु बीचमा हामीले वीरगन्ज–रक्सौल नाका खुल्यो भन्नु बाहेक अरू केही पाउन सकेनौं । अब प्रधानमन्त्री चीन जाँदै हुनुहुन्छ ।
नेपाल(चीन बीचमा सामान्यतस् सीमा विवादको ठूलो समस्या छैन र पनि प्रधानमन्त्रीले लिम्पियाधुराको प्रसंग उठाएर त्यसलाई त्रिपक्षीय सरोकारको विषय बनाउन सक्नुभयो भने उहाँको यो महान कार्यका रूपमा नेपालीले सधैं सम्झनेछन् ।साभारःकान्तिपुर