माघ २६, काठमाडौं– १८ बुँदे प्रतिबद्धता जारी गरेर शिक्षामा सुधार गर्ने रणनीति सार्वजनिक गरेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नै नियमविपरितका कार्यलाई तीव्रता दिएका छन्।
पोखरेलले स्वदेशी शैक्षिक प्रणालीमा असर गर्ने गरी विदेशी कार्यक्रमलाई अनुमति दिएका छन्। जिल्ला शिक्षा अधिकारी सरुवामा पनि मनपरि गरिएको छ। सीटीइभीटीको स्तर निर्धारण र सीप विकास परियोजनामा प्राविधिक निर्देशक रहँदै आएकोमा पोखरेलले प्रशासनिक निर्देशन राखेका छन्। उनले शिक्षा विभागको कार्य क्षेत्रमा पर्ने काम पनि मन्त्रालयबाटै गराएर हस्तक्षेप गरिरहेका छन्।(कान्तिपुर दैनिकबाट)