माघ १८, काठमाडौं – विदेशस्थित नेपाली राजदूतहरुको काम दुई बर्षसम्म चित्तबुझुदो नभए सरकारले फिर्ता बोलाउन सक्ने नयाँ नीति कार्यान्वयनमा आएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको राजदूतहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्वन्धी नयाँ पद्धतिअनुसार राजदूतहरुको भूमिका चित्त नबुझे दुई बर्षपछि फिर्ता बोलाउन सकिनेछ।
हालसम्म राजदूतको भूमिका चित्त नबुझे फिर्ता नै बोलाउन सक्ने लिखित प्रावधान थिएन।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेलले राजदूतहरुको भूमिका र महत्वलाई जोड दिँदै उनीहरुलाई मुलुकप्रति अझै बढी जिम्मेवार बनाउन यस खालको प्रावधानसहित नयाँ पद्धति अख्तियार गरिएको बताए।
मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै विभिन्न देशमा पठाइएका राजदूतमध्ये अधिकांशले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेका बेला सरकारले राजदूतहरुको कामबारे ६(६ महिनामा मूल्यांकन गर्न लागेको हो।(अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट)