माघ ४, काठमाडौँ–राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीको टोलीले हालै मधेस आन्दोलनलाई लक्षित गर्दैं बारा,पर्सा जिल्लामा भइरहेको आन्दोलन, सीमा नाकाको अवरोध र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा अनुगमन गरेको छ ।
अनुगमनको क्रममा संयुक्त मधेसी मोर्चाका नेता तथा अन्य राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, मानव अधिकारकर्मी, जिल्ला तथा क्षेत्रीय प्रशासन प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग अन्तत्र्रिmयात्मक छलफल गर्नुका साथै आन्दोलनका क्रममा हत्या तथा आगजनी भएका स्थल निरीक्षण तथा आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका पीडित परिवारसँग भेटघाट समेत गरेको छ ।
घोषित आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन नसक्दा सयौं सवारी साधनमा आगजनी तथा तोडफोड हुनु, राजनीतिक दलहरुको कार्यालय, सरकारी कार्यालयहरुमा आगजनी हुनु, व्यक्तिगत घर सम्पत्ति तोडफोड हुनुले शान्ति सुरक्षा तथा मानव अधिकारको संरक्षणमा थप चुनौती खडा गरेको आयोगको ठम्याई छ ।
लामो समय देखिको आन्दोलन, जनधनको अपूरणीय क्षति तथा नाकाबन्दीको स्थितिले तराई–मधेस लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रका आम नागरिकको दैनिक जनजीवन तथा आधारभूत मानव अधिकार कुण्ठित भइरहेको पाइएको छ । यसबाट तराइ–मधेस क्षेत्रका नागरिकहरुमा विकसित हुँदै गइरहेको विभेदजन्य मानसिकताको तत्काल अन्त्य गर्न, नागरिकको जीवनको अधिकार प्रति संवेदनशील हुँदैं मर्यादा र समानताको भावना विकसित गर्नको लागि सार्थक वार्ता र संवादबाट शीघ्र निष्कर्षमा पुग्न आयोग आन्दोलनरत संयुक्त मधेसी मोर्चा, नेपाल सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई आयोगले आग्रह गरेको छ ।
साथै, आन्दोलनको क्रममा जीवन गुमाएका प्रदर्शनकारी, बालबालिका, सुरक्षाकर्मीहरुको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाई फौजदारी कानून बमोजिम कारबाही गर्न, घाइते तथा अंग भंग भएकाहरुको निःशुल्क उपचार तथा उचित राहत एवं क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
