पुस २१, काठमाडौँ–बिहीबारसम्म सहमति नभए प्रमुख दलले अर्को संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ, त्यसो नभए मधेसीहरूले आन्दोलन चर्काउन सक्छन् ।
संविधान संशोधन विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन दिइएको ७२ घन्टा मधेसमा जारी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न निर्णायक मानिएको छ । यो अवधिमा दलहरूबीच सहमति भए वर्तमान समस्याबाट मुलुकले निकास पाउनेछ । दलबीच सहमति नजुटे पुनस् आन्दोलन चर्कन सक्ने र समाधानका लागि पुनस् संविधान संशोधनको दोस्रो प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्ने हुनसक्छ ।
आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलको सहमतिविना संशोधन विधेयक पारित भएमा राजनीतिक निकास अझै ननिस्कने संघीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक डा। शिवजी यादवले बताए । ‘संविधान संशोधनको यो विधेयकले मधेसी मोर्चाले माग गरेको सीमांकन र नागरिकताको एजेन्डा सम्बोधन गर्दैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक सहमति नजुटे समानुपातिक समावेशी र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको विषयमा पनि फेरि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।’ (नयाँ पत्रिका दैनिकबाट)