द्वन्द्वपीडितसम्बन्धी नियमावली छिट्टै नै पारित हुन्छ–मन्त्री रावल

पुस १९, काठमाडौ–उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भीम रावलले द्वन्द्वपीडितसम्बन्धी नियमावलीमाथि छलफल भइरहेको र छिट्टै नै पारित हुने बताएका छन् ।
मानवअधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहको आयोजनामा आज यहाँ भएर्को सुरक्षा निकायतर्फमा द्वन्द्वपीडित तथा आश्रित परिवारहरुको राष्ट्रिय भेला तथा अन्तत्र्रिmयामा मन्त्री रावलले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यले नै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गरी कार्य थालेको जानकारी दिए ।
सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उनले राज्यले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई राज्यले दिन सक्नेसम्मको सुविधा दिनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरे ।
विगतमा भएको द्वन्द्वलाई दोहोरिन नदिने भन्दै मन्त्री रावलले संविधानमा भएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।
नेपाली सेनाका प्रमुख राजेन्द्र क्षेत्रीले द्वन्द्वका बेला सहिद भएका नेपाली सेनाका परिवारलाई प्रदान गरेको सुविधाबारे जानकारी गराएका थिए ।
एकल तथा घाइते सैनिक परिवार सङ्घका तर्फबाट गुन्जबहादुर कार्कीले सुरक्षा निकायसँग आश्रित परिवारले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा दिन सरकारले कन्जुस्याई गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
शसस्त्र प्रहरी बलका नायब प्रहरी निरीक्षक बाबुराम पाण्डे र नेपाल प्रहरीका नायब प्रहरी निरीक्षक रमेश शेखर बज्राचार्यले आ–आफ्ना निकायले सहादत प्राप्त गरेका सैनिकका परिवारलाई प्रदान गर्ने सुविधाबारे जानकारी दिए ।
एकल महिला समूहका संस्थापक अध्यक्ष लिली थापाले एकल महिलाले प्राप्त गर्ने सुरक्षा भत्तामा उमेर हद लगाउन नहुने, सहादत प्राप्त सैनिकका श्रीमती र परिवारले पाउने सुविधाप्रति राज्य गम्भिर हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा देशभरका करिब एक हजारभन्दा बढी एकल महिला तथा द्वन्द्वपीडित परिवारको सहभागिता थियो । उनीहरुले आफ्ना समस्यालाई उक्त कार्यक्रममा राखेका थिए ।