भारतीय नाकाबन्दी पश्चात देशमा बन्द भएका उद्योगहरु संचालन गर्ने र नयाँ औद्योगिक संभावनाहरुको खोजी गर्ने विषयमा बहस नै चलेको छ । खासगरी इन्धनको समस्याले संचालनमा रहेका उद्योगहरु पनि धरासायी अवस्थामा पुगेका छन् । र, नाकाबन्दीले उद्योगी व्यवसायीले दैनिक करोडौंको घाटा बेहोर्नु परिरहेको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारका उद्योगमन्त्री शोम प्रसाद पाण्डे देशमा नै इन्धन उत्पादन गर्न सकिने बारेमा संभाव्यता अध्ययन गर्न बढी अग्रसर भएका देखिन्छन् । उनले पेट्रोलियम पदार्थहरुको संभाव्य खानीहरुको पनि अवलोकन गरेका छन् ।
भारतीय नाकाबन्दीले उद्योग व्यवसायमा पारेको असर, बन्द उद्योग संचालनका लागि नयाँ योजना तथा औद्योगिक आत्मनिर्भरताका लागि मन्त्रालको कार्ययोजनाबारे उद्योग मन्त्री शोम बहादुर पाण्डेसँग इमेल खबरका लागि रामहरी शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
बैशाखको महाभुकम्प र अहिलेको भारतीय नाकाबन्दीले उद्योग व्यवसाय चौपट छ । यो अवस्थामा उद्योग मन्त्रालयको अवस्था चै कस्तो छ ?
– बैशाख १२ र २९ को भूकम्पले भन्दा पनि भारतीय नाकाबन्दीले बढी मात्रामा उद्योग व्यवसाय चौपट छ । खासमा इन्धनको अभावले उद्योगको उत्पादन र उत्पादित वस्तुको ढुवानीमा समस्या भएको छ । जसकारण उद्योगी व्यवसायीले दैनिक २ करोड बढीको घाटा बेहोरिरहेका छन् । उद्योग मन्त्रालयले वर्तमान समस्याबाट पाठ सिकेर दिर्घकालिन योजना निर्माणका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । खासमा इन्धनको अभावले उद्योगहरुले उत्पादन र उत्पादित सामानहरुको ढुवानीमा समस्या भोग्नु नपरोस् भन्ने विषयमा योजना निर्माणको गृहकार्य गरिरहेका छौं ।
यदी कुनै उद्योगले स्वप्रयोजनका लागि आफ्नै तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ती गर्न चाहान्छ भने त्यसका लागि अनुमति प्रदान गर्ने विषयमा मन्त्री परिषदबाट नै निर्णय गरेका छौं । यससँगै उद्योगी व्यवसायीले कर तिर्ने समयलाई पनि अगाडि पछाडी सार्ने विषयमा उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरिरहेका छौं । उद्योगी व्यवसायीले यसबाट थोरै भएपनि राहात महशुष गर्नेछन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
अहिलेको अवस्थामा उद्योगि व्यसायीले सरकारबाट तत्कालिन राहतको पनि अपेक्षा गरेका छन् । उद्योगि व्यवसायीलाई तत्काल राहत मिल्ने खालको कुनै योजना छ तपाईको ?
– यो अवस्थामा तत्काल कसैले धेरै गर्छु भन्यो भने पनि केहि गर्न सकिने अवस्था छैन । यो हामी सवैलाई थाहा भएकै विषय हो । तर पनि उद्योग मन्त्रालय मार्फत हामीले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई यो अवस्थामा राहात होस् भन्ने हेतुले केहि प्रयास गरेका छौं । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका कच्चा पदार्थहरु भन्सार नाकामा रहुन्जेल सुरक्षा प्रदान गर्ने काम उद्योग मन्त्रालयले गरिरहेको छ । साथै भारतीय नाकाबन्दी अझै खुकुलो नभइसकेको अवस्थामा कुनै उद्योगी व्यवसायीले अन्य नाका भएर तेस्रो मुलुकबाट सामान तथा कच्चा पदार्थ आयात गर्न चाहेमा हामीले त्यसमा पनि सहजता प्रदान गरेका छौं । भारतीय नाकाबन्दीले उद्योग बन्द भएका व्यसायीहरुको बैंक ऋणको व्याजदर सहुलियत गर्नका लागि पनि राष्ट्रबैंकसँग सल्लाह गरिरहेका छौं । र अन्य वित्तीय संस्थासँगपनि सरकारका तर्फबाट मन्त्रालय मार्फत कुरा उठाएका छौं । यदी कुनै उद्योगले स्वप्रयोजनका लागि आफ्नै तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ती गर्न चाहान्छ भने त्यसका लागि अनुमति प्रदान गर्ने विषयमा मन्त्री परिषदबाट नै निर्णय गरेका छौं । यससँगै उद्योगी व्यवसायीले कर तिर्ने समयलाई पनि अगाडि पछाडी सार्ने विषयमा उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरिरहेका छौं । उद्योगी व्यवसायीले यसबाट थोरै भएपनि राहात महशुष गर्नेछन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
उद्योग संचालकले स्वप्रयोजनका लागि पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन पुरा गर्नु पर्ने प्रक्रिया पनि होलान् नि ?
– वर्तमान संकटमा उद्योगि व्यवसायीलाई सहज होस् भन्ने आशयले हामीले यो व्यवस्था लागु गरेका हौं । यसमा कुनै झन्झटीलो प्रक्रिया छैन । व्यवसायी तथा उद्योगीले चाहानु भएमा भन्सारबाट सहज रुपमा आयात गर्ने सकिने अनुमती हामीले दिएका छौं । तर, ट्याङ्कर लगायत इन्धन ढुवानी गर्ने साधनको व्यवस्था भने उहाँहरु आफैंले गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले व्यवस्था गरेको छैन ।
अहिलेको अवस्थामा विभिन्न मेसिनहरुको प्रयोग गरेर उत्पादित वस्तुको बजारमा घरेलु तथा पराम्परागत उद्योगबाट उत्पादित वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । खासमा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सके उद्योग फस्टाउने हो । तर पनि हामीले यस्ता परम्परागत तथा घरेलु उद्योगहरुको मोडेल परिवर्तन गरि वर्तमान बजारका हिसावले कसरि प्रतिस्पर्धामुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं । ती उद्योगहरुलाई आधुनीकिकरण गर्ने विषयमा उद्योग मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ ।
अहिले उद्योगमा आत्मनिर्भरताको विषय जोडदार रुपमा उठिरहेको छ । प्राय बन्द भइसकेका परम्परागत तथा मौलिक नेपाली उद्योगहरु संचाल गर्न सके पनि यसले केहि हदसम्म औद्योगिक आत्मनिर्भरतामा केहि सहयोग हुन्थ्यो । ती परम्परागत उद्योगहरुको संरक्षण तथा प्रवद्र्दनका लागि उद्योग तपाईको योजना के छ ?
– मेरो व्यक्तिगत चाहानाको कुरा गर्दा पनि, म पराम्परागत उद्योगहरुको संरक्षण गर्नु पर्छ र त्यसको प्रवद्र्दनका लागि त्यहाँबाट उत्पादित वस्तुहरुको उपयोगमा जोड दिनु पर्छ भन्ने मान्छे हो । र उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछिको यो अवस्थामा मैले पराम्परागत उद्योगहरुको प्रवद्र्दनका लागि योजना बनाउने विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छु । अहिलेको अवस्थामा विभिन्न मेसिनहरुको प्रयोग गरेर उत्पादित वस्तुको बजारमा घरेलु तथा पराम्परागत उद्योगबाट उत्पादित वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । खासमा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सके उद्योग फस्टाउने हो । तर पनि हामीले यस्ता परम्परागत तथा घरेलु उद्योगहरुको मोडेल परिवर्तन गरि वर्तमान बजारका हिसावले कसरि प्रतिस्पर्धामुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं । ती उद्योगहरुलाई आधुनीकिकरण गर्ने विषयमा उद्योग मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ ।
तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा राज्यले त्यस्ता पराम्परागत उद्योगहरुले जीवन धान्नेहरुका लागि केहि गरेको देखिएन । पराम्परागत सीपबाट जीवन धान्नेहरुको गुनासो छ, उनीहरुको उद्योगलाई आधुनिकिकरण गर्न सरकारले आधुनिक औजार, सीप केहि पनि दिएको छैन । अनि आधुनीकिकरण कसरि सम्भव हुन्छ ?
– म पनि तपाईले भनेकै कुरालाई जोड्न खोजिरहेको थिए । हामीले परम्परागत उद्योगहरुमा प्रयोग गरिहेको कच्चा पदार्थ र श्रमको नै उपयोग गर्ने हो । तर, त्यसलाई आधुनीकिकरण गर्न नयाँ सीप र केहि औजारहरुको आवश्यकता पर्छ । त्यसका लागि राज्यले के गर्न सक्छ भन्ने विषयमा नीति निर्माण गर्ने प्रक्रिया अहिले सुरु भएको छ । यसमा म मुख्य जोड दिनेछु भन्ने मेरो अठोठ पनि छ ।
भएको एउटा बाँसवारी छाला जुत्ता कारखान त बन्द गरियो । यत्तिका वर्षसम्म त्यस्ता खालका कुनै उद्योग राज्यका तर्फबाट संचालनमा आएनन् । अव तपाइले गर्न खोज्नु भएको काम चै कस्तो हुन्छ ?
– बाँसवारी छाला जुत्ता उद्योग बन्द नहुनु थियो, भयो । तर, हामीले अब नयाँ मोडेलेको संरचना र नयाँ उद्योगहरुको विकास गर्नु पर्छ । जसले परम्परागत सीपले जीवन धानिरहेकाहरुलाई फाइदाहोस् र उहाँहरुको सीपलाई आधुनीकिकरण गरेर स्थानीयस्तरमा उपलब्ध कच्चा पदार्थबाट उद्योग संचालन गर्न सकियोस् । त्यसमा छाला जुत्ता उद्योग हुन सक्छन्, वा अरु प्रकारका उद्योग पनि हुन सक्छन् ।
त्यो चै कसरि हुन्छ त मन्त्री ज्यु ?
– त्यसका लागि राज्यले त्यस्ता समुदाय तथा वर्गमा मानिसहरुको लागि निःशुल्क तालिमको व्यवस्था गर्ने । उद्योग संचालनका लागि सहुलियत दरमा ऋण प्रदान गर्ने । उहाँहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरुको बजारीकरणका लागि सरकारले विशेष व्यवस्था गर्ने । यी र यस्तै प्रकारका प्रयास र योजनाले यो संभव हुन्छ ।