कार्तिक २०, काठमाडौँ – उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले नयाँ संविधान जारी गर्ने अधिकार तथा भूपरिवेष्ठित मुलुकका रूपमा पारवहन अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को २३औँ विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन कार्यदलको बैठकमा उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्दै थापाले यस्तो बताएका हुन् । त्यहाँ सहभागी भारतीय कूटनीतिज्ञलाई लक्षित गर्दै थापाले भने, ‘नेपाललाई आफ्नो संविधान जारी गर्ने अधिकार छैन ?’
संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग जेनेभाका लागि भारतका कार्यबाहक स्थायी प्रतिनिधि बिएन रेड्डीले नयाँ संविधानको आलोचना गरेपछि जवाफ दिएका थापाले कुनै पनि बहानामा सीमा अवरोध स्वीकार्य नभएकोसमेत स्पष्ट पारेका छन् । -नयाँ पत्रिका