असोज १५, काठमाडौं – सत्तारुढ सहयात्री दल एमालेको बिरोधका बीच मधेश केन्द्रित दलहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारले संविधान सम्सोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।
नेपालको संविधान जारी भएको १२ दिनपछि सरकारले सम्सोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो । पछिल्लो समय प्रमुख तीन दलबीच भएको छलफलमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व लगायत मधेश केन्द्रित दलहरुको माग सम्बोधनका लागि संविधान सम्सोधन गर्ने सहमति भएअनुसार मन्त्रीपरिसद्ले प्रक्रिया अगाढि बढाउन लागेको हो ।
सोही प्रावधानहरु समेटिएको प्रस्ताव कानून मन्त्री नरहरी आचार्यले साँझ बस्ने संसद बैठकमा प्रस्तुत गर्ने सरकारका प्रवक्ता सुचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए ।
सरकारले प्रत्येक जिल्लालाई एक सिट कम्तिमा पर्नेगरी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र मौलिक हक भित्रको सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्थाका लागि संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले नेपालको संविधानको धारा २९८ बमोजिम संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भइसकेपछि राष्ट्रिय सहमतिका साथ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री डा रिजालले बताए ।
एमालेले संसद अधिवेशन सुरु भएकै दिन प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाले राजीनामा दिनुपर्ने अडान दिदै आएपनि प्रधानमन्त्री कोईरालाले मधेशमा जारी आन्दोलन सम्बोधन गर्नु प्राथमिकता भएको बताएपछि कंग्रेस र एमालेबीचको सम्बन्ध चिसिएको हो ।
सिंहदरवारमा अपरान्ह बसेको मन्त्रीपरिषद्को आकस्मिक बैठकमा प्रधानमन्त्री कोईरालाले संविधान सम्सोधनको प्रस्ताव संसदमा लैजाने बताएपछि एमाले मन्त्रीहरुले बिरोध गरेका थिए ।