बिहीबार राति महासभालाई लिखित सम्बोधन गरेका सिंहले भारतले गरेको नाकाबन्दीको उच्चारणसम्म गरेनन् । बरु सिंहले भूकम्पमा सहयोग गरेको भन्दै भारतको नामै लिएर हार्दिक धन्यवाद टक्र्याए ।
‘गत वैशाखमा गएको भूकम्पपछि राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट तत्काल प्राप्त मानवीय सहयोग एवम् ऐक्यवद्धताप्रति भारत(चीनलगायत अन्तरराष्ट्रिय समुदायप्रति आभारी छौं,’ मन्त्री सिंहले महासभामा भने, ‘अब हुने पुनर्निर्माण एवम् पुनःस्थापनाका काममा पनि त्यस्तै सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ।’
सम्वोधनका क्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले अमेरिका र क्युवाको सम्वन्धका विषयमा पनि कुरा गर्न बिर्सेनन् । उनले इरानसितको आणविक सम्झौताको विषय पनि झिके । त्यसैगरी प्यालेस्टाइनी जनताको मानवअधिकारप्रति चिन्ता प्रकट गरे । तर, सिंहले आफ्नै देशभित्र उत्पन्न भएको अभूतपूर्व संकटका विषयमा भने मौन रहे ।
भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकारबारे अत्यन्त अमूर्त ढंगले केही कुरा राखे पनि मन्त्री सिंहले भारतले नेपालमाथि गरिरहेको नाकाबन्दीको उच्चारण गरेनन् । ‘भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकको बिना व्यवधान समुद्रसम्मको पहुँच विश्व समुदायले सुनिश्चित गर्नुपर्ने र ती मुलुकको पारवहन अधिकार कुण्ठित गर्नुहुँदैन’, भिएना कार्ययोजनाको स्मरण गराउँदै उनले भने,‘ भूपरिवेष्टित राष्ट्रका पारवहन अधिकार सम्बन्धित मुलुकले निःशर्त पालना गर्नुपर्छ ।’
करिब आठ वर्षको अथक समावेशी, पारदर्शी एवम् सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नेपालले यही असोज ३ गते समावेशी एवं लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेको जानकारी गराउँदै नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका सिंहले उक्त संविधान ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्ले अनुमोदन गरेको बताए । ‘छ सय एक सदस्यीय संविधानसभाले संविधान जारी गरेसँगै शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेको छ र देशको राजनीतिक सङ्क्रमणको पनि अन्त्य भएको छ’, मन्त्री सिंहले भने,‘ यसले नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिलाई संस्थागत गरेको छ ।’
भगवान् गौतमबुद्धका उपदेशबाट अभिप्रेरित शान्ति र अहिंसाको विजय भएको दृष्टान्त जारी संविधानबाट प्रस्तुत भएको बताउँदै नेता सिंहले त्यसबाट लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र सिद्धान्त प्रतिबिम्बित भएका र सताब्दीऔँदेखिको मुलुकको विशाल विविधता र सामाजिक मेलमिलाप र सहिष्णुता प्रवद्र्धनमा लाभ मिलेको धारणा व्यक्त गरे ।
‘विकासको मूलधारमा समाहित हुन नसकेका महिला, थारु, मधेसी, आदिवासी, मुस्लिम, दलितलगायत समुदायको सशक्तीकरण, प्रगति र सुखका लागि संविधानले नयाँ अवसर खोल्नाका साथै समतामूलक समाज निर्माण तथा सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गरेको छ’ , संविधानका विशेषताबारे प्रस्ट्याउँदै उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने । नेपालको ऐतिहासिक राजनीतिक रुपान्तरणमा साथ र सहयोग उपलब्ध गराएका छिमेकी, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका मित्र तथा शुभचिन्तकप्रति उनले हार्दिक आभार व्यक्त गरे ।
राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापना कार्यमा छ दशकदेखि नेपालले योगदान गर्दै आएको र हालसम्म एक लाख २० हजार शान्ति सैन्यले विश्वका ४० वटा ‘मिसन’मा विशिष्ट व्यावसायिकताका साथ सेवा गरिरहेका जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री सिंहले त्यस क्रममा ७० जनाले सहादत प्राप्त गरेका बताए । उनले राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा योगदान गर्ने प्रमुख मुलुक नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षाप्रति दृढ प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट गरे ।
कर्तव्य निर्वाहका क्रममा ज्यान गुमाउने र घाइते हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि सुदृढ एवम् सुरक्षित व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्न सके शान्ति सेनाको दक्षता र आत्मविश्वास वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले शान्ति सेनामा योगदान गर्ने मुलुकलाई शान्ति सैन्यको उच्च नेतृत्वमा स्थान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने ,‘प्रधान कार्यालय र कार्यस्थलमा लामो अनुभव भएका नेपालीलाई उच्च तहको नेतृत्वमा अवसर दिनुपर्छ भन्ने नेपालको मान्यता छ ।’
अमेरिका र क्युवाबीचको सम्बन्ध सामान्यीकरण तथा इरानसँगको आणविक सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री सिंहले मध्यपूर्वमा न्यायपूर्ण, दिगो तथा विस्तृत शान्तिको पक्षमा नेपाल रहेको बताए।
उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रावधानअनुरुप प्यालेस्टिनी जनताको विधिसम्मत अधिकार र स्वतन्त्र राज्यको चाहनालाई नेपाल स्वीकार गर्छ भन्दै विश्वका सबै राष्ट्रमा शान्ति सुरक्षा हुनुपर्नेमा नेपाल दृढ विश्वस्त रहेको स्पष्ट गरे ।
विसं २०२८ मा वर्गीकरण भएका २५ वटा अल्पविकसित मुलुकको सङ्ख्या आज ४८ पुगेको तर चारवटाले मात्र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरेका बताउँदै उहाँले विकास र समृद्धिका लागि ती मुलुक निरन्तर सङ्घर्षरत रहेको बताए ।
भिडियो: