काठमाडौँ – छिल्लो समय केपी ओलीसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेसँग स्वाट्टै दूरी घटेको बताउँदै भविश्यमा दुबै पार्टीहरु एकै ठाउँमा हुन सक्ने बताएका छन् ।
संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेकोमा आफू अत्यन्तै खुसी भएको बताउँदै प्रचण्डले सत्ता समीकरणका विषयमा केपी ओली, सुशील कोइराला र विजय गच्छदारसमेत चारनेतावीच सहमति भइसकेको दाबी गरेका छन् । नयाँ संविधानमा सबैभन्दा बढी अधिकार मधेसीहरुले पाएको प्रचण्डको दाबी छ ।
प्रचण्डले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको चलखेलबारे आफूले भारतीय राजदूत रञ्जित रायसँग सोधखोज गरेपछि ढुक्क भएको बताएका छन् ।
एमालेसँगको दुरी घट्दै गएको हो ? एकीकरणको तहसम्म पुग्ने सम्भावना कति देखिन्छ ?
– सोह्रबुँदे सहमतिपछि हाम्रो दूरी घटेका छन् । यो साँचो कुरा हो । हुन त शान्ति प्रक्रिया आउनेवित्तिकै एमाओवादी र एमालेको संयुक्त मोर्चा बनाएर जाउँ र पार्टीलाई एउटै बनाउन पनि सोचौं भनेर धेरै राउन्ड छलफल भएको पनि हो । माधव नेपालजी त्यतिबेला महासचिव हुनुहुन्थ्यो । ओलीजी लगायतका सबै नेताहरुसँग धेरै छलफल भएको हो ।
तर, चुनाव आएपछि त्यस विषयमा धेरै कुरा हुन सकेन । धेरै अपडाउन भयो । त्यसपछि त अहिले केही भन्नुपरेन । अहिले फेरि नयाँ सन्दर्भमा सहकार्य चाँही बढेको छ । अब यसको अर्थ अहिले नै पार्टी एकता हुन्छ, हुने ठाउँमा गयो भन्ने चाँही होइन । थुप्रै मदभेद छन्, कार्यशैलीका छन्, विचारका छन्, राजनीतिक मुद्दाका छन् ।
तर, के चाँही देखिँदैछ भने देश अहिले कुन स्थितिमा छ, संविधान दिएर विकासतिर जानुपर्छ । समाजवादी क्रान्तिको रणनीतितर्फ जानुपर्छ । समाजवादी क्रान्तिका लागि आर्थिक विकास र पुजीँको विकासमा केन्दि्रत हुनुपर्छ भन्ने जस्ता केही रणनीतिक विषयमा भने दूरी स्वाट्टै घटेको छ ।
हाम्रो हेटौंडा महाधिवेशनको लाइन र भर्खरै एमालेले पारित गरेको महाधिवेशनको लाइन हेर्यो भने किताव पढ्दा त उस्तै उस्तै हो भन्ने देखिन्छ दस्तावेज हेर्दाखेरि । दोस्रो, अहिले यस्तो परिवेशमा हामीले खेल्ने भूमिका के हुन सक्छ भन्ने कुरामा हाम्रा दूरी चाँही धेरै नै घटेका पक्कै पनि छन् ।
यदि सबैतिरबाट बामपन्थी जनमत, प्रगतिशीत जनमतको सहयोग भयो, सबै पत्रकारको सहयोग रह्यो भने सहकार्यको लेबल चाँही बढ्दै जान सक्ने र बढ्दै गएर भविष्यमा एकै ठाउँमा केन्द्रित हुने सम्भावना छ । किनभने कम्युनिष्टहरु एक ठाउँमा भेला भएर मात्रै नेपाललाई नयाँ ठाउँमा लैजान सम्भव छ । त्यो बुझाइ चाहिँ अहिले कहीँकाहीँ समान हुँदै जान थालेको देखिन्छ ।
मधेसलाई दिन बाँकी चाँही के छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
– अहिले सबभन्दा बढी चाँही हिजोदेखि पहिचान, संघीयता भनेर जो चलिरहेको छ, आन्दोलन त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी पहाड नदेख्ने सप्तरीदेखि पर्सासम्मको पहिचानको आधारमा ५० लाख भन्दा बढी ५४ लाख जनता भएको सबै उद्योग धन्दा भएको क्षेत्र पाउनुभएको छ उहाँहरुले ।
लिम्बुवान भन्नेलाई लिम्बुवान छैन । किरात भन्नेलाई किरात छैन, थारुको छैन । मगरात पनि छैन । तर, मधेसी जनताले जति पाउनुभयो, त्यति चाँही अरुले पाउनु भएको छैन । तर, वास्तवमा भन्ने हो भने यो चाँही विडम्बना पनि हो ।
राप्रपा नेपालजस्तो अलग्गै धार भएको पार्टीलाई चाँही कसरी ल्याएर प्रक्रियामा घुसाउनुभयो ?
– राप्रपा नेपाल पनि संविधानसभाको बैठक बहिष्कार गर्ने भनेर निस्किएको थियो । हामी तीन पार्टी बसिरहेका थियौं । हामीले कुरा पनि गरेनौं, प्रमुख पार्टीले उहाँहरुसँग कुरा नगरेर केही कमी कमजोरी भयो कि भनेर हामीले एक पटक कुरा गरौं न भनेर मैले पनि गरें, सुशील जीले, केपीजीले पनि कुरा गर्नुभयो ।
त्यतिबेलासम्म उहाँहरुले निर्णय पनि गर्नुभएको थिएन । भोलिपल्ट कार्यसम्पादनको बैठक बसेर उहाँहरुले बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्नुभयो । हामीले एकपटक भेटौं भन्यौ । त्यसमा फेरि स्वयमं कमल थापा नै बहिस्कारको विपक्षमा रहेको भन्ने खबर पनि आयो । त्यसपछि हामीले तीनै पाटीले उहाँहरुलाई भेट्यौं । कुरा सकारात्मक भयो । यदि तीन दलले राष्ट्रको निम्ति संविधानको निम्ति फर्कनुहोस भनेर आग्रह गरे फर्कने भन्नेखालको मनस्थिति देखियो र त्यसपछि हामीले चिठी नै दियौं ।
राप्रपा नेपाल चौथो पार्टी पनि हो । संविधान निर्माण पूर्णताका लागि पनि नितान्त भिन्न धारको पार्टी पनि त्यहाँ सहभागी भयो भने त्यसको सन्देश अन्तरराष्ट्रिय र राष्ट्रिय रुपमा पनि अर्कै ठाउँमा पुग्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । त्यो सम्भावना उहाँहरुमा पनि देखियो ।
उहाँहरुको गुनासो के थियो भने तपाईहरुले कहिल्यै पनि हाम्रो वास्ता गर्नुभएन । हामी चौथो पार्टी हौं, हामी तपाईहरुसँगै हुँदा तपाईहरुलाई नै फाइदा हुन्छ भन्नुभयो । त्यही भएर हामीले चिठी लेख्यौं ।
यसबीच राजतन्त्र पुनरागमनको खतरा तपाईँले देख्नुभएको थियो ? ज्ञानेन्द्रको दिल्ली, बैंकक भ्रमण जस्ता गतिविधिहरुलाई हेर्दा के देखिन्थ्यो ?
– यो बीचमा केही सूचनाहरु आए । थाईल्याण्डमा गए, त्यहाँबाट सिधै दिल्ली । दिल्लीमा गएर त्याहाँका पार्टी, सरकारका अधिकारीसँग भेटेको भन्ने कुराहरु आयो । मैले हेर्दा अहिले कहिँ कतैबाट हिसाब गर्दा पनि राजतन्त्र फर्किने नेपालमा स्थिति नै छैन । जनताको तहमा, पार्टीहरुको तहमा ।
यत्रो सार्वभौम संविधान छ, संसद छ । कोही शक्तिहरु राजाको पक्षमा निस्किने स्थिति पनि छैन । केही केहीले भन्ने कुरा त अगल कुरा हो । तर, यो फर्केला भन्ने त मलाई लाग्दैनथ्यो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय ठूलै केही भइ पो राख्या छ कि भन्ने सूचना आएपछि लाग्थ्यो पनि कहिलेकाँही । हामी माथि त ठूला ठूला षड्यन्त्र हुने गरेको देश पनि त हो नि राणाकालदेखि ।
राजालाई त्यो स्पेस दिनका लागि केही वातावरण बनेको थियो ?
– केही भएको हो कि भन्ने लागेपछि मैले त भारतीय राजदूत अस्ति यहाँ आउँदाखेरि सिधै भनेको थिएँ, यस्ता पनि सूचना छन्, तर हामीलाई विश्वास त लाग्दैन । सूचना कतिसम्म थियो भने मैले त्यो कुरा उहाँहरुसँग सिधै पनि राखेँ ।
ज्ञानेन्द्रले त्यहाँबाट गएर राजनाथसँग, प्रधानमन्त्री मोदीसँग, लालकृष्ण आडवाणीसँग भेटेको र अब चाँहि तपाईँ ढुक्क हुनुस् भने भनेर यहाँ प्रचार गरिएको छ, यो हामीलाई विश्वास चाँही लाग्दैन । र, पनि यहाँको (भारतको) त आधिकारिक प्रतिनिधि तपाईँ नै हो, के हो भनेर मैले सोधेकै थिएँ ।
आधिकारिक नै भनेर उहाँले भन्नुभयो, यो बिल्कुल झूठो र गलत कुरा हो । पहिलो कुरा, भारतले यस्तो कुरा कसरी सोच्न सक्छ ? अहिले नेपाल प्रगतितर्फ गइराख्या छ, शान्ति प्रक्रिया सफल भएको छ । अब अर्कोलाई, हटिसकेकोलाई भन्ने एउटा कुरा गर्नुभयो ।
अर्को कुरा फ्याक्ट हो भनेर उहाँले के भन्नुभयो भने सत्य के हो त भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्रले भेटेकै होइन, झूठो कुरा हो भनेपछि मैले यो आधिकारिक रुपमा राख्न चाहन्छु भने । त्यहाँ म र बाबुरामजी थियौं । आधिकारिक नै भनेर भारतीय राजदूतले भनिसकेपछि होइन रहेछ, यो हल्ला भन्ने भो ।
भारतले बाह्रबुँदेे समझदारी छाडेर वास्ता गर्न छाडेको जस्तो गुनासोहरु रिफ्लेक्ट हुने गरेको पाउनुभयो कि भएन ?
– मैले कटनैतिक रुपमा भन्दाखेरि उहाँहरुले त्यस्तो ब्यक्त गर्नुहुन्न । अब त्यो अप्रत्यक्ष रुपमा मानिसहरुको मनमा लागेको पनि हुनसक्छ । सत्य के हो भने १२ बुँदे समझदारी गर्दा हामीलाई भारतको सदभाव थियो भन्ने कुरा कुनै लुकेको कुरा होइन ।
अस्ति म भारत जाँदा मैले भनेको पनि हिजो १२ बुँदे समझदारी र शान्ति प्रक्रिया शुरु हुँदा भारतको जुन सद्भाव थियो । हामी संविधान घोषणा गर्दैछौं । संविधान घोषणा हुने क्रममा पनि त्यस्तै सद्भाव र सहयोगको अपेक्षा नेपाली जनताको छ भनेर मैले प्रष्टसँग भनेको थिएँ । यसरी हेर्दा त्यस्तो मान्नुपर्ने ठाउँ म केही पनि देख्दिँन । भारतले वेवास्ता गर्यो भन्ने ठाउँ त म देख्दिँन ।
यहाँबाट मस्यौदा बनेर जनतामा गइसकेपछि म गएको छु भारतमा । मपछि शेरबहादुर देउवाजी पनि जानुभएको छ भारतमा । उहाँले के के कुरा गर्नुभयो, उहाँले जान्ने हो, मैले प्रष्टै भनेको थिएँ संविधान निर्माण प्रक्रियामा तपाईँहरुको सद्भाव चाहियो भन्न आएको भनेको छु ।
भारतको एउटै कुरा के थियो भने सकेसम्म सबैलाई समेटेर लैजानेतिर, त्यसमा पनि क्याटगोरिकल्ली भन्दाखेरि मलाई धेरैको सुझाव थियो कि कमसेकम यो संघीयता हुन्छ कि हुँदैन भन्नेतिर पर्या छ । सीमांकन बिनाको भयो भने आखिर संविधान नै नहुने हो भन्ने लाग्ने एकथरीलाई पर्याथ्यो । सीमांकन होस्, यत्ति नै थियो ।
मैले यहिँबाट जानेबेलामा नै सीमांकन हुन्छ भनेर गएको थिएँ । यहाँ पार्टीहरुको मिटिङमा पनि त्यो कुरा चलिसक्याथ्यो । सीमांकन नहुँदा फेरि अप्ठेरो आउँछ कि भन्ने त थियो हामीलाई । त्यसपछि म त्यहाँ पनि हामी कोशिस शुरु गरिसक्या छौं । अन्तिममा हुन्छ होला भन्ने थियो मेरो । त्यो भयो ।
यति हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाँही कतिपयलाई कस्तो लाग्न सक्छ भने नेपालले एकदम कंक्रिटमा सोध्दिए हुन्थ्यो, हामीसँग सल्लाह गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्न चाँही सक्छ । लागेको हुन पनि सक्छ । हामीले आफै निर्णय गर्ने, आफै अगाडि बढ्ने र त्यसको निम्ति छिमेकीको सहयोग जुटाउने जस्तो देखियो अहिले ।
नयाँ संविधान आएपछि मुलुकले नयाँ सरकार पाउन कति समय कुर्नुपर्ला ?
– संविधानमा एउटा ठाउँमा यो संक्रमणकालमा हप्ता दिन र महिना दिनमा भन्ने कुरा गरिएका छन् । तर, मलाई लामो समय लाग्दैन भन्ने लाग्छ । किनभने एउटा समझदारी बनिसकेको छ । मुख्य कुरा सरकारको हो । चार दलमा विजय गच्छदार पनि हुँदा उहाँले हुन्छ भन्नुभएको छ । आज पनि हुन्छजस्तो लाग्छ मलाई ।
हामी चारजना सुशीलजी, केपीजी, म र विजयजी बसेर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएकै छ । त्यसबाट यताउता हुन्छ भनेर कसैले सोच्ला जस्तो लाग्दैन मलाई । र, सोच्नु पनि हुँदैन ।
असोजभित्रै नयाँ सरकार आउला त ?
– असोजभित्र नयाँ सरकार आउँछजस्तो लाग्छ मलाई ।
प्रधानमन्त्रीले अमेरिका जाने उपचारका लागि भनेर प्रस्ताव पठाउनुभएकोरहेछ नि अर्थमन्त्रालयमा ?
– त्यस विषयमा मेरो सुशील कोइरालासँग कुरा भएको थियो । के साँच्चै जान चाहनुभएको हो ? भनेर मैले सोधेको थिएँ । प्रधानमन्त्रीकै रुपमा जाने भनेर मैले सोधेको थिएँ । उहाँले चाँही हैन, बसेर सल्लाह गरौं भन्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले दुई करोड लिने भन्ने प्रस्ताव पास भएछ ?
– त्यो विषयमा सल्लाह गरेको छैन । सल्लाह नगरी उहाँले त्यसो नगरेको भए हुन्थ्यो । केपीजी, म र उहाँ बसेर सल्लाह गरेको थियो ।
सल्लाहमा चाँही के थियो ?
– संविधान घोषणा भएलगत्तै उहाँले छोड्ने भन्ने थियो ।
सबैतिर असन्तुष्टिहरु पनि बढी रहेकै अवस्थामा संविधान घोषणा गर्ने तरखरमा हुनुहुन्छ, जनताको असन्तुष्टिलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी के गर्नुभएको छ ? ठ्याक्कै कस्तो लागिरहेको छ अहिले तपाईँलाई ?
मैले त्यहाँ (संविधानसभा) मा जसरी विषयवस्तुहरु राखें । नेपाल असाध्यै जटिल, संवेदनशील विन्दुमा छ । हाम्रा पूर्खाहरुले बचाएर ल्याएको देश । अब के हुन्छ भनेजस्तो, बडो गम्भीरै स्थिति मैले महसुस गरेको छु ।
देशलाई एउटा दिशा दिने र देशलाई बचाउने तथा सम्पूर्ण नेपालीहरुको परिवर्तनकारी, न्यायप्रेमी जे भने पनि सबैको जिम्मेवारी हो । मलाई गहिरो गरी नै त्यो महसुस भएपछि अस्ति बोल्दाखेरिको मात्रै कुरा होइन ।
म केही समयदेखि खासगरी संविधान निर्माण प्रक्रिया फेरि पनि असफल हुने हो कि भन्ने संकेतहरु देखा पर्न थालेपछि र विनाशकारी भूकम्पले देशलाई फेरि एकचोटि क्षतविक्षत बनाएको अवस्थाबाट म अलि बढी नै गम्भीर भएँ । किनभने देशलाई यहाँसम्म त ल्याइपुर्याइएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर घोषणा पनि गरिएको छ । तर, संविधान दिन सकिएन भने आक्रान्त नेपाली जनता झन बढी भावनात्मक किसिमले ठेस पुग्ने देशका विरुद्ध विभिन्न खालका चलखेलहरु बढेर जाने र राष्ट्रकै स्वतन्त्रता के हुने हो भन्ने चिन्ताले मैले मन बनाएकै हो ।
अब संविधान बनाउनुको कुनै बिकल्प छैन । यो मात्रै यस्तो एउटा हामीसँग भएको राजनीतिक निकास वा समाधान हो । यसले देशलाई पनि बचाउन सक्छ । जनतालाई पनि राहत दिन सक्छ र भावी दिनको निम्ति एउटा गोरेटो समृद्धिको निम्ति भनौं आर्थिक प्रगति दिन सक्छ ।
राष्ट्रको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई पनि कायम राख्न सक्छ भनेर मैले भित्रैदेखि धेरैदिनको चिन्तन मननपछि म आफूलाई तयार पारेँ । म आफू चाहिँ कन्भिन्स भएँ र आफू तयार भएँ भने मलाई ठूल्ठूला निर्णय लिन केहीजस्तो लाग्दैन । सबै जतासुकै जाउन् भन्याजस्तो हुन्छ ।
योपटक पनि मैले अब अर्को दायाँ-बायाँ सोच्नु भनेको राष्ट्रप्रति र जनताप्रति घात हुन्छ भन्नेमा पुगेपछि म अगाडि बढेको हो । अहिले यहाँ आउँदा म खुशी नै छु । किनभने अब संविधान बन्यो । अब देश पनि बच्यो, अगाडि जान्छ ।
देश बिखण्डनको अथवा प्रतिगमनको खतरा रहेको भन्ने सूचना स्पष्ट थियो ?
– अब देश अप्ठ्यारोमा छ है भन्ने सूचना पाएर नै हो । किनभने अघिल्लोपटक हामीले राम्रोसँग बुझ्न सकेनौं भन्ने मलाई लाग्छ । के कस्ता चलखेलले पहिलो संविधानसभा असफल र त्यसपछि के कस्ता घटना अगाडि बढे भन्ने कुरा अहिले फर्केर हेर्दा मानिसहरु अनुभवबाट ठक्करबाट शिक्षा लिने, बुद्धि बढ्ने भन्याजस्तै कुरा हो । यसरी हेर्दा कहीँ न कहीँ त्यसखालका प्रतिगामी भन्नुस् वा प्रतिक्रियावादी भन्नुस् वा देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरुको चलखेलकै कारण हामी असफल भएका छौं । अरुलाई दोष दिनुभन्दा हामी आफ्नै कमजोरी हो, हामी सकेनौं भन्ने निश्कर्ष त त्यो निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, अहिले पनि तिनै शक्ति प्रवृत्तिहरु संविधान बनाउन नदिएको देखेपछि म चाँही आफ्नो दिमागमा छ्याङ्ग भएजस्तो या सपनाबाट ब्युँझेजस्तो । किनकि अघिल्लो पटक ११ प्रदेशमा सहमति भएको पनि थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा सहमति भएको थियो । थोरै त्यस्ता विषयहरु थिए, जसले यो देशलाई धेरै ठूलो परिवर्तनको सन्देश दिन पनि सक्थ्यो । तर, त्यसमा ११ प्रदेशमा सहमति गराउने तथा सबै गराउनेमा म आफैं खटेको थिएँ ।
किनभने म विवाद समाधान समितिको संयोजक पनि थिएँ । मैले मधेसका नेताहरुलाई सहमति गराएपछि स्टेटमेन्ट तयार गरेर सहि गर्ने बेलामा मधेसका साथीहरु हामी त सही गर्न सक्दैनौं भनेर अन्तिम समयमा भनिदिएपछि एक- दुई हाम्रो आफ्नै पार्टीभित्रका अति क्रान्तिकारी देखिनुपर्ने साथीहरु हाम्रो वैद्यजी, विप्लवजी दुइटै र सबै मधेसी तिनै नेताहरु जसले हामी सही गर्दैनौं भनेर अन्तिम समयमा भने । तिनै नेताको अफिसमा गएर तपाईँहरुले त बचाउनुभयो, हाम्रा नेताहरुले त धोका दिए, विश्वासघात गरेको भनेको त्यो चाँही सम्झना यति ताजा अहिले भइराख्या छ मलाई ।
अहिले म हेर्छु तिनै मान्छेहरु अहिले फेरि पनि संविधान बन्न नदिने । हिजो ११ प्रदेश र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति पनि हुन दिएनन् । अहिले चाँही ६ प्रदेश, ७ प्रदेशलाई अहिले पनि धेरै चिज परिवर्तनको सम्बोधन गरेकै छ, यो संविधानले । केही पनि छैन भनेर जे भन्न खोजिएको छ, त्यो बिल्कुल गलत छ । कार्यान्वनय कसरी हुन्छ, त्यो भोलिको कुरा हो । तर मैले के देखेँ भने अहिले पनि तिनै मानिसहरु र तिनै शक्तिहरु संविधान बन्न नदिन बितण्डा मच्चाइरहेका छन् ।
१२ बुँदेलाई तपाईँहरुले १६ बुँदेबाट काट्नुभयो, झलनाथ खनाललाई पनि आफ्नो निर्णयबाट प्रधानमन्त्री बनाएरै छाड्नुभयो, अहिले पनि यो संविधान निर्माणको चरणमा आइपुग्दा फेरि पनि क्रस गरेकै जस्तो देखियो……
– मलाई खुशी छ, सन्तोष पनि छ । किनभने अहिले त प्रमुख पार्टीहरु हामी एकै ठाउँमा छौं । सबैको एकताको बलमा १२ बुँदे समझदारी भएकै हो । त्यो मिशन १२ बुँदेबाट शुरु भयो, त्यो मिशन माओवादी, कांग्रेस, एमाले मिल्नुबाहेक अरु कुनै तरिकाद्वारा हुनै सक्दैन । यो त एउटा ऐतिहासिक तथ्य हो, जसले पनि सजिलै बुझ्न सक्ने जस्तो लाग्छ मलाई ।
अर्कोसँग वा अरु कुनै तत्वसँग मिलेर चाँही त्यो मिशन कसरी कम्प्लिट हुन्छ त्यो ? जो जो शक्तिहरु मिलेर यसको शुरुवात गरियो, त्यो त्यो शक्तिहरुलाई छाडेर सम्भव छैन । त्यसकारण पनि यो ऐतिहासिक निश्कर्ष हो भन्नेमा म पुगेेँ । नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी र हिजो १२ बुँदेका सहयात्रीहरु एक ठाउँमा बसेर मात्रै हामीले गरेका प्रतिवद्धता, जनताका आकांक्षाहरुलाई पूरा गर्न सकिन्छ ।
अरुले उत्तेजित पारेर अर्कोतिर तान्न खोजेर संघीयता चाहँदै नचाहने मान्छेहरुले संघीयता भएन भनेर आन्दोलन गरेको देख्दा मलाई अनौठो लाग्छ । यो के बिडम्बना हो देशमा ?
– जुन मान्छेको देशप्रतिकै बफादारी वा निष्ठामा देशैप्रति प्रश्नवाचक चिन्ह छ, त्यो के संघप्रति निष्ठावान हुन्छ ? त्यस्ता तत्वहरु अहिले संघीयताको झण्डा उठाएर संघीयता र संविधानसभालाई पूरै असफल पार्ने र राष्ट्रलाई नै असफल पार्ने प्रयोजनको निम्ति चर्काचर्का कुरा गरेको देखेपछि मलाई कताकता योसँग सम्बन्ध बिच्छेद गर्न जरुरी छ, योसँग सम्बन्ध बनाएर यो देशको भलो हुनै सक्दैन भन्ने निश्कर्षमा म पुगेको हो ।
त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने हामी जुन मिशनबाट अगाडि बढ्यौं, जुन शक्तिहरु मिलेर यो परिवर्तन ल्याएको हो, त्यही शक्तिहरु एक ठाउँ उभिएर अझै दुई चार वर्ष आँखा चिम्लिएर एक ठाउँ उभिन जरुरी छ । अनि मात्रै यो देशलाई हामी जनतालाई केही परिवर्तनको अनुभूत गराउन सकिन्छ । विकास पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अरु भ्रममा अब पर्न थाल्यो, दायाँ वा बायाँ भ्रममा पर्यो भने अब देशको हित हुँदैन ।
समाचार हेरेँ, भारतद्वारा स्वागत भन्ने शीर्षकमा रहेछ त्यो । नेपालमा संविधान निर्माणमा भएको प्रगति, संविधान निर्माणमा नेताहरुको एकता र दूरदृष्टि, शान्ति प्रक्रियामा खेलेको भूमिकाको उच्च प्रशंशा गर्छ भारत भन्ने र’छ त्यहाँ । मलाई लाग्छ हुनुपर्ने यस्तै हो । हामी नेपालीहरु एकतावद्ध हुने, आफ्नो भाग्य आफैले निर्धारण गर्ने र छिमेकीहरु र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सदभाव त्यसको पक्षमा जुटाउने । हामी दह्रोसँग उभियौं भने मात्रै हाम्रा छिमेकीहरुले नै हाम्रो पक्षमा जुट्नपर्ने हो । हामी नै उभिएनौं भने त थुप्रैखालका अप्ठ्यारास्थितिहरुको सामना गर्नुपर्छ ।
यो संविधानसभा तपाईँहरुको एजेण्डा हो । अन्ततः यसले संविधान दिने भयो । यो स्ट्रेससम्म आइपुग्दा के चाँही गुमायौं जस्तो लाग्छ तपाईँलाई ?
– अब संविधानसभाबाट संविधान बन्ने कुरा धेरै नै महत्वपूर्ण कुरा थियो दूरगामी दृष्टिले पनि । यसको निम्ति धेरै ठूलो बलिदानी पनि भएकाले मलाई एउटा चिन्ता के हुन्थ्यो भने संविधान नै बनेन भने बलिदानको औचित्य त्यत्रो संघर्ष, हजारौंको प्राण उत्सर्ग त्यसको औचित्य नै इतिहासमा हुँदैन कि भन्ने चिन्ता चाँही मलाई भइरहन्थ्यो । त्यसकारण संविधानका कतिपय प्रावधानमा सम्झौत्ाा अलि बढि नै गरेरै भए पनि संविधानसभा असफल भएको सन्देश सयौं सयौ बर्षसम्म नेपालका लागि दुखान्त घटना जस्तो हुन्छ । यो पीडाका हामी नेताहरु, पत्रकार, बुद्धिजिबी सबै भनौं न, पाटीहरु सबै नै असफल भन्ने सन्देश सयौ बर्षसम्म भावी पिँढीमा जाने थियो । तर, अब त्यो चाँही रहेन ।
संविधानसभाबाट संविधान बन्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्यो । थुप्रै कमीकमजोरीका बापजुत समानुपातिक समावेशी एउटा चरित्रको समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत हुँदैछ नेपालमा । महिला, जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी सबैसबैका अधिकारहरु एकहदसम्म सम्बोधन भएका छन् । जसरी भन्ने गरिन्छ, केही पनि भएन भन्ने कुरा यो झुटो कुरा हो । धेरै चिज त्यसमा सम्बोधन भएका छन् । यसर्थमा त हामी खुसी र गर्वकै महसुस गर्न सक्छौं ।
यो खाली पार्टीका केही अमुक नेताहरुको कुरा मात्र होइन, नेताहरुको कुरा मात्रै होइन, सबै बुद्धिजिबी, पत्रकारहरु र आम नागरिक समाज सबैले नै गर्व गर्नुपर्ने कुरा हो यो । कसैले भन्छ केही भएन, बर्वाद भयो भन्छ भने त्यसका पछाडि के छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । किन यस्तो ऐतिहासिक क्षणमा खुसी र गर्व महसुस गर्नुपर्ने बेलामा दुख मनाउनुपर्ने जस्तो, ठूलो ऐतिहासिक विजयी भएको बेलामा खुसीयाली मनाउनुपर्ने बेलामा झन् त्यहाँ रुवाबासी गर्ने जस्तो यो मिलेकै छैन । यो अस्वभाविक हो जस्तो लाग्छ मलाई ।
अब गुमेको भन्ने कुरामा चाँहि हामीले जे सोच्थ्यौं नि, एउटा संघीय गणतन्त्रमा गइसकेपछि कार्यकारी प्रमुख चाँहि प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित होस् । किनभने दक्षिण एसियामा सामान्यतः भारतमा बि्रटिस रुल भएको बेलादेखि एकखालको सिस्टम वेस्ट मिनिस्टिरियल भनेर चलेको छ । साँच्चै भन्ने हो भने यो क्षेत्रमा नै थुप्रै प्रकारका राजनीतिक विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचारको पछाडि काफी यो सिस्टम पनि जिम्मेवार छ । त्यसैले यो सिस्टमलाई बदलेर आम जनताद्वारा निर्वाचित नयाँ कार्यकारी भयो भने त्यो नयाँ सिस्टम हुन्छ र त्यसले कमसेकम नेपाललाई आर्थिक विकास गर्न पनि राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न पनि सहज हुन्छ ।
किनभने नेपाल बहुजातीय, बहुभाषी, बहु क्षेत्र भएको देशमा हामी संघीयतामा जाँदैछौ भने त्यसलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गराउन पनि सबै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिन्छ भन्ने लागेको थियो । यो भित्रैदेखि लागेको थियो । अहिले पनि लागेको छ । त्यसले मात्रै यो सन्तुलन मिल्थ्यो । तर, कहिलेकहीँ उँट बनाएजस्तो देखिन्छ । बनाउन खोजेको अर्कै थियो । हुँदा हुँदा अस्ति मैले भनें नि, ड्रागनको दाँत रोपेर फल काट्ने बेला भुसुनाको फल काट्नुपर्यो भनेजस्तो हो ।
तर, पनि त्यति धेरै ऊ गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई जनतामा लैजाउँला । जनताको फेरि मत लिउँला । फेरि जनताद्वारा भयो भने संशोधन गर्ने प्रक्रिया छँदैछ । किनभने संविधान भनेको कुनै धर्मशास्त्र जस्तो होइन । संविधान गतिशील दस्तावेजको रुपमा यसलाई लिनुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढिराखेका छौं ।
तर, आफ्नै साथीहरुको मद्दत पाउनुभएन नि तपाईंले ?
– अब यो चाँहि हाम्रै पार्टीमा हुनु धेरै अस्वभाविक होइन, अरु पार्टीमा भन्दा । किनभने हामी हिजो जतिबेला युद्धमा थियौं । हामीले बाँडेका सपना अलि ठूलै थिए । धेरै थिए । त्यसलाई सैद्धान्तीकरण पनि अलि बढी नै गरियो । तर, त्यसलाई यथार्थसँग सामना गर्दा कैयौं सपनाचाँहि अवस्तुवादी, असम्भव हुने भएपछि हामी बाटो अलिकति घुमेकै हौं ।
लिडरसीप भएको नाताले मैले घुमाएको नै हो । अब योभन्दा अघि जान खोज्यो भने झन घातक हुन्छ भन्ने चित्र मैले देखिसकेपछि त लिडरसीपको कतव्र्य यो हुन्थ्यो कि देख्दादेख्दै सबैलाई खाल्डोमा लगेर हाल्नु त हुँदैनथ्यो । त्यसलाई कुनै तरिकाले बचाउनुपथ्र्याे । त्यो बचाउने बेलामा चाँहि राम्रोसँग सैद्धान्तीकरण गरेर, प्रशिक्षण गरेर, पुरै पार्टीलाई अब यसरी जानुपर्यो, अबको आवश्यकता यो भयो भनेर धेरै प्रशिक्षण गर्नुपथ्र्याे । हामीले त्यो नगरी ह्वात्तै आयौं क्या ।
त्यतिबेलासम्म नेतृत्वप्रति अपार विश्वास थियो । तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ । प्रचण्डपथ बनेपछि सुपि्रम कमान्डरदेखि, एउटा आदेशले हजारौं ज्यान फाल्न दौडिने देखि एउटा साँचै एउटाचाँहि अद्भुतखालको स्थिति थियो त्यो । प्रचण्डले गरेपछि त्यहाँ गल्ती हुन्छ भनेर हाम्रो पंक्तिमा कसैलाई पनि लाग्दैनथ्यो । जे हुन्छ, ठीक हुन्छ भन्ने विश्वास थियो । त्यसो हुँदा गाडीको स्टेयरिङ मैले घुमाएकै हो त्यतिबेला । स्वाट्ट घुमाएर अर्कोतिर फर्काएर यता ल्याएपछि, त हिजोको युद्धको जस्तो परिवेश रहेन ।
अझै आवश्यकता, अकै कार्यशैलीको आवश्यकता, अकै क्षमताको आवश्यकता पर्ने भएपछि चाँहि हाम्रो पार्टी रनभुल्लमा परेको थियो । युद्धमा चाँही राम्रा-राम्रा कमाण्डरहरु भाषण गर्न त्यस्तै हुन्छन् भन्ने त छैन । लेख्न त्यतिकै हुन्छन भन्ने त छैन । पढ्न त्यतिकै सिपालु छन् भन्ने पनि भएन । तर, यतापट्ट िआउँदा चाहिने जुन रुपान्तरण हो, त्यसको समयको ग्याप यति चाँडै भयो कि जसले गर्दा केही नेताहरुलाई कहाँ आयौं हामी, कहाँ जान हिँडेको भन्ने लाग्नु स्वभाविक पनि थियो । नेतृत्वले त यता ल्यायो भन्ने सुरुमा शंकाको घेरबाट प्रश्न सुरु भयो । बढ्दै जाँदाचाँही त्यो गम्भीर भयो । हामी जाने भनेको त अन्तै थियो ।
तर, तपाईहरुको लिडरसीपमै समस्या देखियो नि त ?
– अब त्यसका त धेरै पाटा पक्ष छन् । जनयुद्धकै बेला पनि धेरै छलफल हुँदैन भन्ने त छैन, धेरै छलफल भएका छन् । जव संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन हुँदा माओवादी पहिलो पार्टी बन्यो । फस्ट पार्टी मानिसहरुको संस्थापन राज्यको जो थोरै चाँही सरप्राइजमा पर्यो ।
माओवादी पहिलो पार्टी बन्ला पहिलो निर्वाचनमा भन्ने कसैलाई पनि लागेको थिएन । त्यो भइसकेपछि… हामीभित्र युद्धकालमा जो भूमिगत थिए, आफूआफूबीच चिनजान नै थिएन । धेरैसँग संसर्ग पनि थिएन । तर, पहिलो पार्टी भएपछि हामीभित्र रहेका केही कमी कमजोरी तथा अन्तरविरोधहरुलाई कसरी मलजल गरेर ठूलो बनाउने भन्नेतिर शक्तिहरु लागेको देखिन्छ । उनीहरु यस्ता काम गर्न धेरै सिपालु रहेछन् भन्ने मलाई अहिले बोध हुन्छ ।
पार्टीभित्रको अन्तरविरोध कस्तो, के दिनुपर्छ ? के गुन लगाइदिनुपर्छ ? भन्ने विषयमा इन्टरनेशनल पावर हाउसहरु पनि निकै सक्रिय हुँदा रहेछन् । यो मैले कितावमा पढेको भन्दा फरक पाएँ ।
तपाईले राष्ट्रपतिलाई भेट्दा तम्तम्याइलो शैलीमा र्फकनुहुन्थ्यो, अदालत पनि प्रयोग भयो, राम्रसँग त्यसलाई पनि चिर्नुभयो । कस्तो लाग्यो राष्ट्रपतिको भूमिका ?
– मलाई आजको दिन उपयुक्त हो जस्तो लाग्दैन, राष्ट्रपतिका बारेमा बोल्नलाई । किनभने संविधान असोज ३ गते घोषणा गर्ने भनिएको छ । उहाँले पढ्न बाँकी पनि छ । फेरि मैले उहाँको बारेमा टिप्पणी गरंे भने त्यसले त्यति धेरै मद्दत गर्दैन त्यसैले म ३ गतेपछि बरु भनौंला ।
श्रोत -जनआस्था साप्ताहिक