भदौ २० , काठमाडौँ – संविधानको विधेयक माथिको संशोधन प्रस्ताब दर्ता सकिएको छ । संशोधन प्रस्ताब दर्ताका लागी दिएको हिजो अन्तीम दिन सम्म ४६ ओटा संशोधन प्रस्ताब दर्ता भएका छन् । संशोधन प्रस्ताब माथि संविधान सभाले भोलीबाट छलफल सुरु गर्ने भएको छ ।
नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथि प्रमुख तीन दलले साझा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीले संविधानसभा सचिवालयमा शनिबार बेलुका साझा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
प्रमुख तीन दलले ७५ वटा विषयमा संशोधन पेश गरेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक अग्निप्रसाद खरेलले बताउनुभयो । मस्यौदामा धर्म निरपेक्षता शब्दलाई ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षण, धार्मिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनूपर्ने’ व्याख्या गर्दै संशोधन पेस भएको उहाँले बताउनुभयो ।
निर्वाचनमा दलहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम मत प्रतिशतको व्यवस्था अहिलेलाई नराख्ने सहमति पनि भएको छ । संवैधानिक र सर्वोच्च अदालत बेग्लाबेग्लै रहने गरी मस्यौदामा राखिएको प्रावधानलाई ‘सर्वोच्च अदालतभित्रै संवैधानिक इजलास रहने र त्यसमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारीसमा पाँचजना न्यायाधीशको व्यवस्था हुनुपर्ने’ संशोधन प्रस्ताव गरिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । सर्वोच्च अदालतमा २१ जना स्थायी न्यायाधीश रहने व्यवस्थाका लागि तीन दलले प्रस्ताव गरेका छन् । बाग्लुङलाई अभिभाज्य जिल्लाका रुपमा स्वीकार गर्दै त्यसलाई चार नम्बर प्रदेशमा समावेश गर्ने संशोधन पेस भएको छ ।
प्रस्तुत संशोधनबाट कम्तिमा पनि दुईतिहाई मतका आधारमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने आधार तयार भएको जनाइएको छ ।