गृहमन्त्रालय र नेपाल प्रहरी बीचको सम्बन्ध अहिले खटपटमा चलिरहेको छ। मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बललाई व्यक्ति पक्राउ गर्दा दिनुपर्ने सूचना पुर्जी जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरेपछि सम्बन्ध बिग्रिएको हो। अझ गृहमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिले मन्त्रालय र संगठन बीचको सम्बन्ध सुमधुर नभएको छर्लङ्ग पार्छ। यिनै विषयमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमसँंग गरिएको कुराकानी
गृह मन्त्रालय र तपाईं विवादमा तानिइरहनुभएको छ नि?
गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयलाई विवादमा तान्ने कोसिस भएको छ, तानिसकिएको छैन। गृहमन्त्रीले कुनै विवाद गरेको छैन। जस्तो रानीबारी हत्याकाण्डका अपराधीलाई पक्राउ गर्ने प्रहरीलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्यो। त्यो पुरस्कार वितरण गर्ने कार्यक्रममा मैले बोलेको विषयलाई पत्रपत्रिकामा ल्याएर मलाई अनावश्यक विवादमा तान्ने प्रयत्न गरिएको छ। तर मैले त्यसको विरोध गरेको छैन। मैले त्यो दिन प्रहरीले सीमित स्रोत–साधनको भरमा गरेको कामको प्रसंशा गरेको हो। प्रहरीले पक्राउ गरेर अदालत बुझाउनुमात्र ठूलो होइन। त्यसलाई अदालतले पनि सदर गर्नुपर्यो। कतिपय यस्ता घटना छन्, जसमा प्रहरीले दोषी भनेर अदालत लगेका अपराधी छुटेका छन्। रानीबारी हत्याकाण्डका अपराधीलाई अदालतले अकाट्य सदर गरेर अपराधी जेल गएको खण्डमा पुरस्कृत हुनेलाई त्यसबेला अढाई लाख, दुई लाख र एक लाख रुपैयाँका दरले पुरस्कृत गर्नेछु।
त्यसो भए प्रहरीको अनुसन्धान सन्तोषजनक छैन?
हो, जति हुनुपर्ने थियो, त्यति भएको छैन। पर्याप्त प्रमाण नहुँदा अपराधी छुटेका प्रशस्त घटना छन्। केही समयअघि एक महिला बलात्कृत भएको खबर आयो। मैले आईजीपी साबलाई राम्रो अनुसन्धान गर्न भनेंँ, तर भएन। प्रहरीले प्रमाण संकलन गर्न ढिलाइ गर्यो। प्रमाण कमजोर भएपछि प्रहरीले बलात्कारको सुरुवातदेखि मुद्दा कमजोर बनाएका कारण अपराधी धरौटीमा छुटे। एउटी महिलाले ‘म बलात्कृत भएँ’ भनेर रोएकी, कराएकी छन्। कसले बलात्कार गर्यो भनेर किटानी जाहेरी दिएकी छन्, प्रहरीले त्यस्तो बेलामा राम्ररी अनुसन्धान गर्नु पर्दैन? प्रमाण जुटाउनु पर्दैन? राम्रो काम गर्दागर्दै पनि यस्ता कैयौं घटनाले प्रहरीको अनुसन्धानलाई कमजोर बनाएको छ।
तपाई तीनपटक गृहमन्त्री भइसक्नुभएको मान्छे, ‘कुनै चौकीमा जान डर लाग्छ, प्रहरीले गलहत्याएर पठाउला भन्ने लाग्छ’ भनेर सार्वजनिक समारोहमा भन्न सुहाउँछ?
गलहत्याएर पठाउन सक्छ भनेको हो। तर मैले व्यंग्य गरेको हो। कुनै एउटा महत्त्वपूर्ण स्थानमा बस्ने प्रहरी अधिकृतले मन्त्रीलाई भेट्न, सलाम गर्न जरुरी छैन भन्छ भने त्यस्तो बेलामा प्रहरी प्रमुखले त्यस्तो व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपथ्र्यो। गृहमन्त्रीलाई त्यसो भन्ने व्यक्ति कारबाहीमा नपरी बरु पुरस्कृत भयो। यस्तै आफ्नो भूतपूर्व अधिकृतलाई कार्यकक्षबाट ‘गेट आउट’ भनेर निकाले, त्यस्तो सुनेपछि मैले ‘कारबाही गर’ भनेंँ, त्यो पनि भएन। ‘कमाण्ड–कन्ट्रोल’मा चल्ने संगठनमा आफ्नो ‘सिनियर’लाई त्यसरी अपमान गर्दा कारबाही भएन। यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्री त्यसरी तल्लो तहमा जाँदा अपमान हुनसक्छ भनेको हो। यसलाई गृहमन्त्रीले सुरक्षाफौजको अपमान गरेको भन्ने चर्चा गरियो।
सशस्त्र प्रहरी बलको नियमावलीमा उसलाई पनि पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिइएको छ, दुवै प्रहरीलाई एकै प्रकृतिको काम दिंँदा यसले विवाद ल्याउँदैन?
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कामको प्रकृति एउटै छैन। सशस्त्रको कार्यक्षेत्रभित्र गलत काम गर्नेलाई पक्रने अधिकार पर्छ।
कहीं कतै अपराध भइरहेका बेला नियन्त्रणमा लिएर सुरक्षा निकायलाई जिम्मा लगाउने अधिकार त सर्वसाधारणलाई पनि छ, सशस्त्रले पनि यस्तै भूमिका खेल्दा भइहाल्छ नि?
होइन, सर्वसाधारणले समातेर बुझाउने भनेको सामाजिक रूपमा चलेको मान्यतामात्र हो। सशस्त्र प्रहरी बल निर्माण हुँदा संसदले बनाएको ऐनमा उसको भूमिका स्पष्ट छ। त्यसमा सशस्त्र प्रहरीलाई उसको कार्यक्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधन, घर वा कतै अनुचित कार्य भइरहेको छ भने खानतलासी र पक्राउ गर्ने अधिकार दिइएको छ।
त्यो त द्वन्द्वकालमा दिइएको अधिकार थियो, त्यो अवस्थामा बनेको ऐनलाई टेकेर दुइटै प्रहरीलाई एउटै अधिकार दिंँदा दुरुपयोगको जोखिम हँुदैन?
एक प्रतिशत पनि दुरुपयोग हँुदैन। तपाईले भनेअनुसार त्यो बेलाका लागि बनेको भन्ने हो भने त सशस्त्र प्रहरी बललाई नै खारेज गर्नुपर्छ। उसको औचित्य छैन भन्नुपर्छ। अहिले सशस्त्र प्रहरी सिमाना, औद्योगिक क्षेत्र, संवेदनशील भौतिक संरचना र भीआईपी सुरक्षाको खटनपटनमा खटिएको छ। यो क्षेत्रमा कसैले कुनै अनुचित किसिमको काम गरेमा सशस्त्र प्रहरी बलले पक्राउ गर्ने कि हेरेर बस्ने?
सुरक्षा संगठनको कार्यक्षेत्र बाँड्दा नेपाल प्रहरीसँग पनि छलफल गर्नु पर्दैन? उसले त मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि मात्र थाहा पाएको भन्छ नि?
नेपाल प्रहरीका आईजीपीसहित एआईजीपीसँग छलफल गरेको छु। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने सशस्त्रलाई पक्राउ गर्न रोक लगाइएको छैन, तर कागज दिएर पक्राउ गर्नुभएन भन्छन्। यस्तो पनि हामीले सही गरेको भन्न सक्छौं? अर्को तर्क अनुसन्धान गर्ने संगठनले मात्र पक्राउ गर्न पाउँछ भन्छन्। त्यसो भए सशस्त्र प्रहरीको कुनै काम छैन? उसलाई सीमा सुरक्षा, औद्योगिक क्षेत्र, वन लगायत सबै स्थानबाट हटाउनुपर्यो। सुरक्षामा खटाउँदा पक्राउ गर्नुपर्छ। पुर्जीबिना पक्रन पाइँदैन। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छौं। हाम्रै मानवअधिकार आयोगले हामीमाथि निगरानी गरेको छ। आयोगले पनि पुर्जी दिएर मात्र पक्राउ गर भनेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले कि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पालना गर्नुपर्छ, कि यसलाई भंग गर्नुपर्ने हुन्छ।
सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई मर्ज (गाभ्ने) गर्ने चर्चा भइरहेको छ नि?
मर्ज गरे पनि नेपाल प्रहरीले सीमाको सुरक्षा गर्न सक्दैन। मर्ज गर्ने कुरा हुँदैन। सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई एउटै बनाउने भए नेपाल प्रहरी पनि सेनाको मातहतमा जानुपर्यो। छुट्टै चल्दैन। हिजो जुन बेला सशस्त्र प्रहरी बल बनाइयो, त्यो युद्धका बेलामात्र परिचालन गर्ने भनेर बनाइएको होइन। सशस्त्र र नेपाल प्रहरी परिचालित हुँदा सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरीको मातहतमा काम गर्छ। सेना परिचालन भएको बेला दुवै निकाय उसको मातहतमा रहन्छन्। यसमा हामी स्पष्ट छौं।
संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा नेपाल प्रहरीले सहमति जनाएको भन्नुभएको थियो नि?
मैले भनेको छैन। समितिमा त्यसको भिडियो रेकर्ड हुन्छ, गएर हेर्नुभए हुन्छ।
पक्राउ पुर्जीको विषयलाई लिएर नेपाल प्रहरीले आपत्ति जनाएको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीले सशस्त्र प्रहरीलाई दिन लागेको अधिकार गलत हो भनेर लिखित रूपमा केही दिएको छैन। नेपाल प्रहरी आफ्नो नियम र ऐनअनुसार चल्ने हो, मिडियामा प्रचारबाजी र सशस्त्रलाई दिएको अधिकार हटाउन ‘लबिइङ’ गर्दै हिँड्ने होइन।
तपाई र नेपाल प्रहरीका आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालबीच सम्बन्ध सुमधुर छैन भनिन्छ नि? आईजीपीले भनेको गृहमन्त्री नसुन्ने, गृहमन्त्रीले भनेको आईजीपीले नमानेको अवस्था छ भनिन्छ?
नेपाल प्रहरीको आईजीले मलाई कुनै कामका लागि समर्थन माग्दा मैले नमानेको कुनै एउटामात्र प्रमाण चाहियो। मैले कहिल्यै त्यसो गरेको छैन।
सशस्त्रको नियमावली संशोधन गर्दाका बखत?
नियमावलीमा मैले केही गरेको छैन। उनले आएर भन्नुपर्यो नि मलाई।
तपाईलाई केही भनिएकै छैन त?
छैन। आईजीपीसहित अरु एआईजीपीहरू समेत अनौपचारिक रूपमा आउनुभएको थियो। लिखित दिन हुँदैन भन्नुभएको हो। उहाँहरूको तर्क सुनेंँ। उहाँहरूकै भनाइका आधारमा जाने कि भनेर मैले मेरो समूहमा छलफल गर्न थालेंँ। त्यही बीचमा हामीलाई मानवअधिकार आयोगको निर्देशन आयो। उसले सरकारले कुनै व्यक्तिलाई बिना कुनै आधार प्रमाण र पक्राउ पुर्जीबिना कसैलाई पक्राउ गर्नु मानवअधिकारको उल्लंघन हुने भएकाले त्यसो नगर्न भन्यो। नेपाल प्रहरीले बिनाप्रमाण सर्वसाधारणलाई पक्रने र कैयौं दिन बिना पुर्जी थुनामा राखेर अदालत लैजाने बेलामा प्रमाण राखेर लैजाने गरेको रहेछ। यी सबै कुरा थाहा पाएपछि म के निष्कर्षमा पुगेँ भने हामीले यो अधिकार नागरिकलाई दिनैपर्छ। नागरिकलाई आफू किन पक्राउ पर्दैछु भन्ने सूचना दिनैपर्छ। मैले यो व्यवस्था लागू गर्दा के गल्ती गरेंँ? यो प्रहरीको कार्यक्षेत्रभित्र होइन, सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षेत्रभित्र परेको व्यक्ति पक्राउ गर्दा पुर्जी उसले दिनैपर्छ।
तपाईं र आईजीपीको सम्बन्धचाहिंँ कस्तो छ त?
राम्रो छ। उहाँ आईजीपी हो। मैले आईजीपी अर्याललाई लिखित र बोलीमा उहाँलाई अपमान हुने कुरा कहिल्यै प्रयोग गरेको छैन। शब्द निकालेको छैन। कसरी सम्बन्ध नराम्रो भयो?
सरुवा—बढुवामा गृहमन्त्रीको हस्तक्षेपको कुराले सम्बन्ध चिस्याएको कुरा छ नि?
मैले सरुवामा हस्तक्षेप गरेको छैन। म गृहमन्त्री हुँ, सरुवा ठीक किसिमले भएको छ कि छैन मैले हेर्न पाउनुपर्छ। कहिलेकाहीं एक—दुई ठाउँको सम्बन्धमा फलानो मान्छेलाई पठाइदेऊ भनेर अनुरोध गर्ने हो। उहाँले मान्नुभएन भने म गर्दिन। मैले त्यस्ता कैयन उदाहरण बताउन सक्छु, जहाँ मैले भनेको कुरा उहाँले नमानेका उदाहरण छन्। तीन महिना कुर्दासमेत नगरेपछि तपाई जे मन लाग्छ गर्नुहोस् भनेर पछि हटेको छु।
जस्तै?
जस्तै किन भन्नुपर्यो? फेरि अर्को बबाल खडा गर्न? मैले भनेको कुरा तीन महिनासम्म पनि म कुरेर बस्दा उहाँले गरेंँ भनेर मलाई जानकारी गराएको उदाहरण छैन। तर मैले गरेको छु। मैले कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेको छैन। आईजीपीले मैले भनेको कुरा टेरेनन् भनेर कसैलाई भनेको छैन। सचिवलाई भनेको छैन। मैले चाहने हो भने आईजीपीले गृहमन्त्रीको अपमान गरे भनेर उनीविरुद्ध मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान सक्थेँ। मैले यस्तो प्रस्ताव लगेपछि यात मन्त्रिपरिषदले मान्नुपर्छ या म हट्नुपर्छ। त्यस्तो किसिमको काम गर्न सक्थेंँ, तर मैले गरिन। साभार -ekantipur.com