असार २६, काठमाडौँ – नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्न खोजिएको छ । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमार्फत अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका पत्रकारसम्बद्ध संघसंस्थाले मस्यौदाका केही प्रावधान संशोधन गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा व्यवस्था गरिएको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को वाक्यांशको ठाउँमा नयाँ संविधानको मस्यौदामा ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ मात्रै राखिएको छ ।
संविधान मस्यौदा समितिले विघटित संविधानसभाको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मस्यौदा तयार पारेको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रस्तावित प्रावधानमा संशोधनको माग गर्दै संविधानसभा अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको छ । प्रस्तावनामा ‘पूर्ण’ शब्द हटाएर स्वतन्त्रताको दायरा साँघुरो बनाइएको महासंघका अध्यक्ष डा। महेन्द्र विष्टले बताए । मस्यौदाको धारा २२ को उपधारा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पूरै हटाउनुपर्ने महासंघको माग छ ।
उक्त उपधारामा ऐन बनाएर विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, धारा २४ मा उल्लेखित आमसञ्चारको हकमा व्यवस्थाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश संशोधन गर्न महासंघको माग छ । मस्यौदामा गरिएको व्यवस्थाको सट्टा ‘नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय सुरक्षा वा व्यक्तिको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच पुर्याउने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन । त्यस्तो कानुन लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुकूल हुनुपर्नेछ’ लेखिनुपर्ने महासंघको माग छ ।
धारा २४ मा उपधारा ४ थपेर आमसञ्चारको हकमाथि हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्न नपाइने व्यवस्था राख्न महासंघले माग गरेको छ । उक्त धारामा ‘आमसञ्चारको हकमाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप वा नियन्त्रणको कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ । यस्तो कार्यबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गर्न उसले सुझाएको छ । त्यस्तै, धारा १०७ को संसद्को विशेषाधिकारमा व्यवस्था गरिएको ‘प्रकाशन–प्रसारण’ शब्द हटाउनुपर्ने माग महासंघको छ । धारा १८६ को प्रदेश सभाको विशेषाधिकारको व्यवस्थामा पनि ‘प्रकाशन–प्रसारण’ शब्द जोड्न आवश्यक नभएको महासंघको सुझाब छ ।
संकटकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत रहेको धारा २६८ को उपधारा ९ को व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । संकटकालमा पनि आमसञ्चारको हक निलम्बनको व्यवस्था नराख्न महासंघको माग छ । मस्यौदाको प्रस्तावित व्यवस्था प्रस्तावना जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गरी समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहँदै मौलिक हक आमसञ्चारको हक स्
९१० विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्नुपूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन । तर, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, झुटो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणद्वारा व्यक्तिको सामाजिक मर्यादामा आँच पुर्याउने वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछुत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
९२० कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन । तर, यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्न कानुन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन ।
९३० कानुनबमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोनलगायतका सञ्चारसाधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन । तत्कालीन समिति र अभिलेख निक्र्योलको प्रावधान ९१० विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका अन्य जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्नुपूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।
तर, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, झुटो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणद्वारा व्यक्तिको सामाजिक मर्यादामा आँच पुर्याउने वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताप्रतिकूल र छुवाछुत एवं जातीय तथा लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन । ९२० कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट कुनै सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा छाप्ने, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन ।
९३० कुनै समाचार लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन गरेबापत कुनै समाचारपत्र, पत्रिका वा छापाखाना बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । ९४० कानुनबमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोनलगायतका सञ्चारसाधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन । प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्छ गोविन्द आचार्य, अध्यक्ष, क्रान्तिकारी पत्रकार संघ मस्यौदाको धारा २४ को उपधारा १ मा हाम्रो आपत्ति छ । यसमा सुरुको वाक्यांशले प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको देखिन्छ । तर, त्यही वाक्यांशले अर्को वाक्यांशलाई काटेको छ । जस्तो कि पहिलो वाक्यमा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाइने छैन भनिएको छ ।
तर, अर्को वाक्यांशमा राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, झुटो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणद्वारा व्यक्तिको सामाजिक मर्यादामा आँच पुर्याउने वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछुत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने पाइने छैन भनिएको छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्छ । प्रतिबन्धात्मक संविधान मान्य हुँदैन अजयबाबु सिवाकोटी, महासचिव, प्रेस युनियन संविधानको मस्यौदाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित धाराको पहिलो वाक्यांश सकारात्मक नै देखिन्छ । तर, त्यही वाक्यांशलाई दोस्रो वाक्यांशले काटेको छ । यसमा हाम्रो आपत्ति हो । प्रेस युनियनले यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र नै बुझाएको छ । प्रेस युनियनको स्पष्ट धारणा छ– प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने खालका कुनै पनि प्रतिबन्धात्मक संविधान मान्य हुने छैन । स्वतन्त्र प्रेसका लागि प्रतिगामी माधव नेपाल, महासचिव, प्रेस चौतारी ०४७ को संविधानभन्दा ०६३ को अन्तरिम संविधान प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा अग्रगामी थियो । तर, ०७२ को मस्यौदा दुवै संविधानभन्दा पश्चगामी छ ।
हाम्रो आपत्ति यहीँ हो । संविधानको मस्यौदा धारा २४ को उपधारा १ को पहिलो वाक्यले प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, दोस्रो वाक्यले कुण्ठित गरेको छ । अर्को, मस्यौदाबाट पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता शब्द हटाइएको छ । यो संविधानको मस्यौदा प्रेसका लागि प्रतिगामी भएको संकेत हो । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश धेरै हुनु समस्या सुनीलकुमार पोखरेल, महासचिव, नेपाल बार समस्या धेरै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको हो । त्यति धेरै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राख्नु आवश्यक छैन । सिंगो मुलुकको सार्वभौमिकताको कुरा गरेपछि प्रदेशको कुरा अनावश्यक नै हुन्छ । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा त्यति भिन्नता होइन, तर अनावश्यक कुरा धेरै लेख्नु र प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश धेरै राखिनु समस्या हो । यस्ता प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई सरलीकृत गर्नुपर्छ ।
मस्यौदामा मिडियाको विरोध किन ?
असार २६, काठमाडौँ – नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्न खोजिएको छ । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमार्फत अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका पत्रकारसम्बद्ध संघसंस्थाले मस्यौदाका केही प्रावधान संशोधन गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा व्यवस्था गरिएको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को वाक्यांशको ठाउँमा नयाँ संविधानको मस्यौदामा ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ मात्रै राखिएको छ ।
उबतचबपबचmबजकबलन
संविधान मस्यौदा समितिले विघटित संविधानसभाको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मस्यौदा तयार पारेको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रस्तावित प्रावधानमा संशोधनको माग गर्दै संविधानसभा अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको छ । प्रस्तावनामा ‘पूर्ण’ शब्द हटाएर स्वतन्त्रताको दायरा साँघुरो बनाइएको महासंघका अध्यक्ष डा। महेन्द्र विष्टले बताए । मस्यौदाको धारा २२ को उपधारा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पूरै हटाउनुपर्ने महासंघको माग छ ।
उक्त उपधारामा ऐन बनाएर विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, धारा २४ मा उल्लेखित आमसञ्चारको हकमा व्यवस्थाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश संशोधन गर्न महासंघको माग छ । मस्यौदामा गरिएको व्यवस्थाको सट्टा ‘नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय सुरक्षा वा व्यक्तिको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच पुर्याउने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन । त्यस्तो कानुन लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुकूल हुनुपर्नेछ’ लेखिनुपर्ने महासंघको माग छ ।
धारा २४ मा उपधारा ४ थपेर आमसञ्चारको हकमाथि हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्न नपाइने व्यवस्था राख्न महासंघले माग गरेको छ । उक्त धारामा ‘आमसञ्चारको हकमाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप वा नियन्त्रणको कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ । यस्तो कार्यबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गर्न उसले सुझाएको छ । त्यस्तै, धारा १०७ को संसद्को विशेषाधिकारमा व्यवस्था गरिएको ‘प्रकाशन–प्रसारण’ शब्द हटाउनुपर्ने माग महासंघको छ । धारा १८६ को प्रदेश सभाको विशेषाधिकारको व्यवस्थामा पनि ‘प्रकाशन–प्रसारण’ शब्द जोड्न आवश्यक नभएको महासंघको सुझाब छ ।
संकटकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत रहेको धारा २६८ को उपधारा ९ को व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । संकटकालमा पनि आमसञ्चारको हक निलम्बनको व्यवस्था नराख्न महासंघको माग छ । मस्यौदाको प्रस्तावित व्यवस्था प्रस्तावना जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गरी समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहँदै मौलिक हक आमसञ्चारको हक स्
९१० विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्नुपूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन । तर, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, झुटो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणद्वारा व्यक्तिको सामाजिक मर्यादामा आँच पुर्याउने वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछुत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
९२० कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन । तर, यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्न कानुन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन ।
९३० कानुनबमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोनलगायतका सञ्चारसाधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन । तत्कालीन समिति र अभिलेख निक्र्योलको प्रावधान ९१० विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका अन्य जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्नुपूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।
तर, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, झुटो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणद्वारा व्यक्तिको सामाजिक मर्यादामा आँच पुर्याउने वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताप्रतिकूल र छुवाछुत एवं जातीय तथा लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन । ९२० कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट कुनै सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा छाप्ने, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन ।
९३० कुनै समाचार लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन गरेबापत कुनै समाचारपत्र, पत्रिका वा छापाखाना बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । ९४० कानुनबमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोनलगायतका सञ्चारसाधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन । प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्छ गोविन्द आचार्य, अध्यक्ष, क्रान्तिकारी पत्रकार संघ मस्यौदाको धारा २४ को उपधारा १ मा हाम्रो आपत्ति छ । यसमा सुरुको वाक्यांशले प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको देखिन्छ । तर, त्यही वाक्यांशले अर्को वाक्यांशलाई काटेको छ । जस्तो कि पहिलो वाक्यमा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाइने छैन भनिएको छ ।
तर, अर्को वाक्यांशमा राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, झुटो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणद्वारा व्यक्तिको सामाजिक मर्यादामा आँच पुर्याउने वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछुत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने पाइने छैन भनिएको छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्छ । प्रतिबन्धात्मक संविधान मान्य हुँदैन अजयबाबु सिवाकोटी, महासचिव, प्रेस युनियन संविधानको मस्यौदाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित धाराको पहिलो वाक्यांश सकारात्मक नै देखिन्छ । तर, त्यही वाक्यांशलाई दोस्रो वाक्यांशले काटेको छ । यसमा हाम्रो आपत्ति हो । प्रेस युनियनले यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र नै बुझाएको छ । प्रेस युनियनको स्पष्ट धारणा छ– प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने खालका कुनै पनि प्रतिबन्धात्मक संविधान मान्य हुने छैन । स्वतन्त्र प्रेसका लागि प्रतिगामी माधव नेपाल, महासचिव, प्रेस चौतारी ०४७ को संविधानभन्दा ०६३ को अन्तरिम संविधान प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा अग्रगामी थियो । तर, ०७२ को मस्यौदा दुवै संविधानभन्दा पश्चगामी छ ।
हाम्रो आपत्ति यहीँ हो । संविधानको मस्यौदा धारा २४ को उपधारा १ को पहिलो वाक्यले प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, दोस्रो वाक्यले कुण्ठित गरेको छ । अर्को, मस्यौदाबाट पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता शब्द हटाइएको छ । यो संविधानको मस्यौदा प्रेसका लागि प्रतिगामी भएको संकेत हो । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश धेरै हुनु समस्या सुनीलकुमार पोखरेल, महासचिव, नेपाल बार समस्या धेरै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको हो । त्यति धेरै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राख्नु आवश्यक छैन । सिंगो मुलुकको सार्वभौमिकताको कुरा गरेपछि प्रदेशको कुरा अनावश्यक नै हुन्छ । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा त्यति भिन्नता होइन, तर अनावश्यक कुरा धेरै लेख्नु र प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश धेरै राखिनु समस्या हो । यस्ता प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई सरलीकृत गर्नुपर्छ ।