संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउन रातोदिन प्रयास भइरहेको छ । चार दलका शीर्ष नेताबीच १६ बुँदे सहमति भएपछि संविधान बन्ने आशा सबैमा पलाएको छ । चार दलको सहमतिप्रति केही दलले असहमति जनाएका छन् । उनीहरूलाई सहमतिमा ल्याउन के कस्ता प्रयास भइरहेका छन् भन्ने विषयमा संविधानसभाको राजनीतिक–सहमति तथा संवाद समितिको सभापतिसमेत रहनुभएका एकीकृत माओवादीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग भएको कुराकानी
संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउन के प्रयास भइरहेका छन् ?
जेठ २५ गते भएको चार दलबीचको सहमतिले संविधानका विवादित विषयलाई टुंगो लगाएको छ । त्यस अतिरिक्त पहिलेको संविधानसभामा सहमतिबाट सहमति कायम हुन बाँकी रहेका सातवटा विषयगत असहमतिका प्रतिवेदनहरू थिए । तीमध्ये चारवटामा आंशिक सहमति थियो, जस्तो व्यवस्थापकीय अंग, संवैधानिक निकाय, संवैधानिक समिति, मौलिक अधिकारलागयतका विषय राज्यको पुनःसंरचना, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूपका विषय टुंग्याउन बाँकी थियो । नयाँ विषयको उठान गर्ने र सम्बोधन गर्ने अर्को समिति थियो । आठवटा समितिका रहेका असहमतिको विषयलाई मोटामोटी रूपमा टुंग्याएका छौं, यसलाई प्रतिवेदन बनाएर उपसमितिले काम पनि सकेको छ, बीचबीचमा शीर्ष नेतालाई राखेर मुख्य विषय टुं्गो लगाइदिने र बाँकी विषय उपसमितिलाई टुंगोमा पु¥याउने जिम्मा दिएका थियौं, अहिलेसम्म आइपुग्दा मोटामोटी रूपमा सबै विषयमा सहमति भएको छ ।
संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउन के के विषय बाँकी छन् ?
संविधानको प्रस्तावनामा प्रयोग हुने केही शब्दमा अझै पूरै सहमति हुन सकेको छैन । संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्ने विषय छ, यस्ता केही फुटकर विषय छन् । यसमा चाहिँ हामीले के सहमति ग¥यौं भने मस्यौदा समितिले संविधानको मस्यौदा तयार पारुन्जेलसम्म ती विषय छलफल गर्दै गएर सहमति कायम गर्ने ढंगले अगाडि बढ्नेछौं ।
चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिका आधारमा प्रतिवेदन जाने भयो कि परिमार्जन हुने भयो ?
चार दलबीच भएको सहमतिमा उल्लेख भएअनुसार जानेछ । वंशजको आधारमा नागरिकता लिँदा यसअघि आमा वा बाबुको नामबाट भन्ने उल्लेख थियो, त्यसमा अब आमा वा बाबुमध्ये एकको नामबाट वंशजको नागरिकता लिने भन्ने प्रावधान राख्ने सहमति भएको छ । अन्य आयोगहरू निर्माण गर्ने विषयमा समावेशी आयोग गठन गर्ने जसमा जनजाति, मधेसीलगायतका उत्पीडित पक्षको समावेशिताका आधारमा समस्या समाधान गर्ने छ, वित्तीय आयोग र प्राकृतिक स्रोतसाधन बाँडफाँटसम्बन्धी आयोगलाई एउटै आयोग बनाउने निर्णय पनि गरेका छौं । यस्ता धेरै विषयमा सहमति जुटेको छ ।
प्रदेशको नाम र सीमांकनका विषयलाई पनि संविधानसभाबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने आवाज आएको छ, के हुन्छ ?
प्रदेशको नाम र सीमांकन संविधानसभाबाटै टुंगोमा पुगोस् भन्ने चाहना हाम्रो पनि हो तर अन्त्यमा मुख्य पक्षबीच सहमति नभएपछि हामीले त्यसलाई आयोग बनाएर सीमांकन गर्ने र प्रदेशसभाको नाम सम्बन्धित प्रदेशसभाले नै गर्ने सहमति गरेका छौं । कतिपय पक्ष र राजनीतिक दलले त्यसमा असहमति राख्नुभएको छ । त्यसलाई हामीले के विधि अपनाएका छौं भने सहमति भएका विषयलाई एकमुष्ट रूपमा राख्ने र जसजसका असहमति छन्, तिनलाई पनि एकमुष्ट राख्ने सहमति गरेका छौं । उहाँहरूले राख्नुभएका असहमतिका विषयलाई पनि प्रतिवेदनको अंग बनाएर उल्लेख गरिनेछ ।
दलबीच भएको सहमतिले जनजाति, आदिवासी, दलित, महिलालगायतले आश गर्ने ठाउँ कत्तिको छ ?
यो विगतको अभ्यासभन्दा धेरै माथि उठेको लोकतन्त्र हो । पहिला त वेस्टमिन्स्टर प्रणालीकै लोकतन्त्र थियो । त्यसमा महिला, दलित, विपन्न वर्ग, महिला आदिको प्रतिनिधित्व हुँदैन । त्यसैले अहिले ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने विधि गरेका छौं, त्यसमा पनि महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चित हुने विधि पनि तय हुनुपर्ने माग छ । मस्यौदा बन्ने समयसम्म कुनै उपाय खोज्छौं । प्रत्यक्ष निर्वाचित ६० प्रतिशत हुनेछ ।
संविधान कहिलेसम्म जारी हुन्छ ?
एक महिनामा संविधान जारी गर्न दलहरूबीच मोटामोटी समझदारी भएको छ । असार मसान्तसम्म संविधान जारी गर्ने भद्र सहमति भएको छ । संवाद समितिले संविधानसभामा प्रतिवेदन पेस गरेपछि संविधान मस्यौदा समितिले संविधानको मस्यौदा गर्ने जिम्मा पाउनेछ । त्यसलाई १५ दिन दिने समझदारी भएको छ । त्यसपछि अन्य प्रक्रियालाई छोट्याएर असार मसान्तसम्म नयाँ संविधान जारी हुन्छ ।
संविधानसभाबाहिर रहेका दल र अन्य समूहका विचारलाई समावेश गर्न के प्रयास हुँदैछ ?
उनीहरूलाई पनि समावेश गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो । दुर्भाग्यको कुरा केही पक्ष यो संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहेका छन् । संविधानसभामा नरहेका १२ दल एमाओवादीले नेतृत्व गरेको ३० दलमा छन् । उहाँहरूका रायसुझाव लिएर संविधान निर्माण गरिरहेका छौं । संविधानसभाभन्दा बाहिर रहेका धेरै दलको परोक्ष रूपमा सहभागिता छ, उहाँहरूका सुझाव पनि लिइरहेका छौं । मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेका माओवादीको पनि सहभागिता होस् भन्ने चाहना थियो तर त्यो हुन सकेन ।
३० दलीय मोर्चा र मधेसी मोर्चामा आएको असन्तुष्टिले संविधान जारी गर्न कस्तो प्रभाव पार्छ ?
उहाँहरूको असन्तुष्टि बाहिर आएको छ तर संविधानसभाको प्रक्रियाबाटै बाहिर जाने सोचले त्यो असन्तुष्टि आएको भने होइन । दलबीच जे सहमति भएको छ, त्यसमा उहाँहरूको आपत्ति छ, उहाँहरूले फरक मत पनि दिनुभएको छ, त्यसलाई लोकतन्त्रमा अन्यथा भन्न मिल्दैन । संविधान निर्माण प्रक्रियामा उहाँहरूको असहमति हुँदैन । विगतमा भएका धेरै विषयमा उहाँहरूको पनि सहमति छ । यसलाई संविधान निर्माणको प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएको भन्न मिल्दैन ।
राष्ट्रिय दल हुनका लागि निश्चित प्रतिशत सीमा (थ्रेस वल्ड) राख्ने विषयमा के सहमति भयो ?
त्यस विषयमा केही छलफल र निर्णय पनि गरेका छैनौं ।
आर्थिक हिसाबले आठ प्रदेशलाई देशले धान्नै सक्दैन भन्छन् ?
यो संघीयतासम्बन्धी नबुझेका मान्छेले भन्ने कुरा हो । हामीसँग कति सम्पत्ति छ भनेर त्यसका आधारमा प्रदेश बनाउने भन्ने होइन । प्रदेशको आवश्यकता किन भयो भने निश्चित समूह वा क्षेत्रले आफूलाई पिछडिएको महसुस गरे । केन्द्रमा रहेको अधिकारलाई हामीले उपभोग गर्न पाएनौं भन्ने गुनासो देखा पर्न थाल्यो, त्यो जायज ठहरियो भने केन्द्रमा रहेको अधिकार प्रदेश, क्षेत्र र समूहमा पु¥याउन संघीयताको परिकल्पना गरिन्छ । त्यसैको आधारमा संघीयता बन्ने हो । धनी अमेरिका, जापानले मात्रै संघीयता गर्ने भन्ने कुरा सत्य होइन । त्यस हिसाबले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा संघीयता हुने भएन । त्यसैले त्यो तर्क ठीक होइन ।
संविधानसभाभन्दा बाहिर रहेका सानासाना वर्ग र समूहले पनि आश गर्ने ठाउँ रहन्छ ?
उनीहरूको पनि ठाउँ रहन्छ । हामी समावेशी लोकतन्त्रमा गयौं, त्यसैले समानुपातिक समावेशितालाई हामीले अपनाएका हौं । समानुपातिक लोकतन्त्र अहिलेको हाम्रो संविधानको एउटा मौलिक चरित्र नै हो । राजनीतिक र दलीय रूपमा प्रतिनिधित्व नभएका समूहले पनि आफ्नो अधिकार सुरक्षित भएको पाउँछन् ।
राष्ट्रिय सरकार संविधान जारी भएपछि वा अघि नै हुने हो ?
संविधान जारी भएपछि मात्रै राष्ट्रिय सरकारको कुरा उठ्छ, त्योभन्दा अगाडि उठ्दैन ।
शीर्ष नेताबीच राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख को हुने भन्ने सहमति भएको चर्चा छ ?
यो पूर्ण रूपमा निराधार र गलत कुरा हो । जे कुरालाई पनि हामीले शंकाको दृष्टिले हेर्नु हुन्न । अहिले देशलाई संविधान दिनु पहिलो आवश्यकता हो । त्यसैका निम्ति सम्पूर्ण शक्ति एक भएर राजनीतिक संक्रमण अन्त्य गर्ने, भूकम्पको पीडामा रहेको देशलाई पुनःनिर्माणको दिशामा आवश्यक प¥यो र सम्भव भयो भने राष्ट्रिय सरकार बनाउने भनेका हौं । राष्ट्रिय सरकार नै बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन । #साभार -गोरखापत्र