विजयकुमार गच्छदार, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष हुन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो मधेश केन्द्रित दलका नेता गच्छदार पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा छन् । तीन दिनअघि भएको १६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि उनी मधेसी मोर्चाभित्रै विवादमा परे । अझ बुधबार मोर्चाका अन्य दलले गच्छदारलाई निष्कासित नै गरे । पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमबारे गच्छदारसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
१६ बुँदे सहमति गर्दा अरू मधेसी र जनजाति दललाई उपेक्षा गरेको आरोप तपार्इंहरूमाथि छ नि ?
संविधान बनाउनका लागि नै १६ बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिबाट यो सबै विषय टुंगो लाग्ने स्थिति थिएन । अधिकतम सहमति जुटाएरमात्रै संविधान निर्माण हुने बाटो कोरियो भने अरू असहमत पक्षसमेतलाई यसमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने मनसायले हामी गृहकार्यमा जुटेका थियौं । ३० दलको बैठकमा कमरेड प्रचण्डले सधैं भन्दै आउनुभएको थियो, ‘६ देखि ८ प्रदेशमा टुंगो लाग्न सक्छ ।’ दुई तिहाइ बहुमत भएको सत्तापक्षलाई सहमत नगराई कसरी सहमतिको संविधान आउँछ ? २०६४ को संविधानसभामा हामी कोही आफ्ना अडानमा पछि हट्न नचाहँदा संविधान बन्न सकेन । अहिले ठीक उल्टो भयो । संघीयता र जातीय पहिचानको नारा लगाउनेभन्दा जातीय पहिचान हुँदैन भन्नेहरू दुई तिहाइको अवस्थामा छन् । दुई तिहाइबाट संविधान निर्माण भयो भने अग्रगामी संविधान बनोस् भन्ने चाहने, देशका सबै राजनीतिक पक्षलाई अधिकतम मान्य हुने परिस्थिति सिर्जना गर्नुपथ्र्यो । त्यसैका लागि हामीले सत्तापक्षसँग संवाद सुरु गरेका हौं । संविधान बनाउने हो भने सबै पक्षले आआफ्ना अडान छाड्नैपर्छ । तर ३० दलभित्र केही दलको रवैया हेर्दा कुनै पनि किसिमको सहमतिमा पुग्न उनीहरू नचाहेको देखिन्थ्यो । यस्तै रवैया सत्तापक्षभित्र पनि केहीमा देखिन्थ्यो । महाभूकम्पले ल्याएको विपत्तिको सामना, पुन:स्थापना, पुनर्निर्माणका लागि राजनीतिक समस्या थाती राख्नैपर्ने अवस्था थियो । अब राजनीतिक समस्यासमेत समाधान हुनेगरी संविधान ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले हामीले सहमतिकै लागि प्राथमिकता दियौं । आदिवासी जनजाति र मधेसलाई माइनस गरियो भन्ने हुँदै होइन । संघीयताको प्रश्नमा अड्केको गाँठो फुकाउन नै यो सहमति भएको हो ।
तर नाम र सीमा त छुट्याउन सक्नुभएन नि ?
प्रदेशको संख्या किटान गर्न सक्यौं । यो उपलब्धि हो कि होइन ? राम्रो परिणामका लागि नै सहमति भएको हो । सबै सहमति एकैपटक नहुने बुझेपछि नै प्रचण्डजी र मैले संविधानका लागि सहमति जुटाउन लागेका हौं । अब विज्ञहरूले जे गरे पनि आठ प्रदेशमा तलमाथि गर्न त नमिल्ने भयो । पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार पछ्याउँदै आयोगले काम गर्छ । शंका नगरौं ।
यही विन्दुमा सम्झौता गर्नु थियो भने माघ ५ गते किन सहमति नभएको ?
त्यतिखेर हामीमध्ये कतिपयको चेत खुलेको थिएन (हाँसो) । अहिले मुलुकको परिस्थितिले सबैलाई बाध्य बनाइदियो ।
तर अलि बढी बाध्य तपाईंहरू भइदिनुभयो, होइन ?
लौ, म त माघमै सहमति गर्ने पक्षमा थिएँ । त्यो बेला त भूकम्प गइसकेको थिएन । अहिले भूकम्पले रियलाइज गराइदियो ।
तपाईं मधेस र जनजातिको प्रतिनिधि । यो सम्झौताबाट मधेस र जनजातिले के पाए भन्ने प्रश्न गर्ने तप्का पनि छ । उनीहरूलाई के जवाफ दिनुहुन्छ ?
मधेस र जनजातिले के पाए होइन, सिंगो नेपालले के पायो, नेपाली जनताले के पाए भन्ने प्रश्न हो यो । सबै नेपाली जनताले हामी नेतृत्वमा रहेकालाई ‘तिमीहरू देशको भविष्यसँग खेलबाड नगर’ भनेर भनेको हो कि होइन ? हामीले तिनको अपेक्षा पूरा गर्नुथियो । राजनीतिक नेतृत्वभित्रै चरम अविश्वास सिर्जना भइरहेको थियो । कतिसम्म भने हाम्रो विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको थियो । संविधानसभा औचित्यहीन भयो भन्न थालिएको थियो । हामीले सहमति गरेर त्यसलाई जवाफ दिएका छौं । दोस्रो कुरा, संविधानसभाको अड्केको प्रक्रिया अघि बढाउन सहमतिबाटै तयार भयौं । तेस्रो कुरा, संघीयता र परिवर्तनकारी संविधान आउँदैन भनी शंका गर्नेहरूलाई समेत यही सहमतिबाट जवाफ दिएका छौं । चौथो, आदिवासी जनजातिले उठाउँदै गरेको पहिचान र सामथ्र्यबाट संविधान बन्नपर्छ भन्ने मागलाई समेत सम्बोधन गर्यौं । तीन/चार प्रदेश भए पुग्छ भन्नेहरूलाई तान्दै लगेर आठ प्रदेशमा पुर्यायौं । हामी पनि दस प्रदेशबाट लचक भएकै हौं । योसहित संविधान बन्ने सुनिश्चित गरायौं । यो सानो कुरा हो ?
तर यी प्रयास हुँदाहुँदै पनि अरू मधेसी दलहरू किन तपार्इंलाई ‘सत्तास्वार्थबाट प्रेरित भएको’ आरोप लगाइरहेका छन् ?
उनीहरू पूर्वाग्रही सोचबाट ग्रस्त छन् । मैले एक मधेस प्रदेश हँुदैन भन्दा उनीहरूले मेरो पुतलासमेत जलाए । नागरिकहरूले यो कुरा ख्याल गरेका होलान् । म साँचो कुरा गर्छु । मेरो भूमिका देशले खोज्यो, कांग्रेस, एमालेले समेत खोजे । एमाओवादी र पत्रकारले समेत मेरै भूमिका खोजे । त्यसलाई मैले बुझेको छु । मेरो भूमिका र चिन्तन देशभक्तिपूर्ण छ । जातीय, व्यक्तिगत सोचबाट म ग्रसित छैन । उनीहरू त्यसैले मेरो व्यक्तित्वसँग डराएका छन् ।
अब सत्ता र शक्ति बाँडफाँडको चर्चा चल्न थालेको छ । त्यसमध्ये तपाईं पनि एक हुनुहुन्छ ।
होइन, मेरा लागि यो गौण कुरा हो । मैले सत्ता ताकेको छैन, राष्ट्रिय सरकार हुनुपर्छ भनेको छु । नेताहरूलाई यही कुरा खुला रूपले भनेको छु । सहमतिको सरकार नबनुन्जेल हामी सत्तामा आउँदैनौं समेत भनिदिएको छु । राष्ट्रिय सरकारले मात्रै अब देशलाई गति दिन सक्छ ।
तर अरू मधेसी दल भने तपाईंहरूलाई छाडेर आन्दोलन चर्काउने भन्दैछन् ।
अब कहाँ आन्दोलन गर्ने ? म त संविधान बनाउन लागेको छु । अब मुलुकले संविधान पाउँछ । यो मैले राष्ट्रिय सन्दर्भमा भनिरहेको छु, कुनै क्षेत्रको कुरा भनेको होइन ।
तराई र पहाड जोड्ने/नजोड्नेबारे अब कुनै पुनर्विचार गर्नुहुन्छ ?
यसबारे पुनर्विचार हुँदैन । पार्टीको पहिलेदेखिकै अडान छ, तराईमा तीन प्रदेश हुनेछन् । झापा, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, सप्तरी, उदयपुरसम्म एउटा प्रदेश । धनुषादेखि चितवनसहित पर्सासम्म अर्को प्रदेश । बाँकी तराई अर्को प्रदेश हुनेछ । मैले लिएको अडानकै सेरोफेरोमा तराईमा प्रदेश बन्ने सम्भावना देखिएको छ ।
एकल पहिचानबारे नि ?
एकल पहिचानको कुरा त एमाओवादीले समेत छाडिसक्यो । मैले त पहिलेदेखि नै हाम्रो देशमा एकल पहिचान हुँदैन भनिदिएको छु । साभार – ekantipur.com